सांगलीतील महांकाली कारखान्याच्या रेखांकन रद्दसाठी नोटीस

स्वतंत्र भारत पक्षाकडून आक्षेप : फौजदारी कारवाईचा इशारा

सांगली : महांकाली सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेचे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेले तात्पुरते रेखांकन रद्द करण्याबाबत स्वतंत्र भारत पक्षाचे नेते सुनील फराटे यांनी महसूल विभागासह ११ जणांना वकिलामार्फत कायदेशीर नोटिसा बजावल्या आहेत.

शासनाचा महसूल विभाग, सहकार विभाग, सांगलीचे जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख, कवठेमहांकाळचे तहसीलदार, उपनिबंधक, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), जिल्हा बँकेचे सीईओ, महांकाली साखर कारखाना आदींना नोटीस देण्यात आल्याची माहिती फराटे यांनी दिली. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी महांकाली कारखान्यामार्फत शिव लँडमार्क कंपनीने २ लाख ४२ हजार १०० चौरस मीटरचे प्लॉट निवासी उद्देशाकरीता पाडले. सांगलीचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख-पाटील यांनी तात्पुरते रेखांकन मंजूर केले. हे रेखांकन चुकीच्या पद्धतीने मंजूर झाल्याचा आक्षेप फराटे यांनी नोंदविला आहे.

महांकाली कारखान्याने जिल्हा बँकेसह विविध बँकांकडून कर्जे घेतली आहेत. कारखान्याच्या मालमत्तेवर दोन बँकांचा बोजा आहे. त्यांनी भविष्य निर्वाह निधीची थकबाकी दिलेली नाही. या संस्थांच्या नाहरकत दाखल्याशिवाय तात्पुरते रेखांकन मंजूर करण्यात आले. हे कायद्याच्या विरोधात आहे.

कंपनीने अंतिम रेखांकन मंजुरीशिवाय संपूर्ण भूखंड विकले होते. त्यामुळे १३ जून २०२३ चा आदेश रद्द करून अंतिम रेखांकन मंजुरीची प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हा आदेश रद्द न झाल्यास योग्य त्या न्यायालयासमोर दिवाणी व फौजदारी कारवाईसाठी दाद मागण्यात येईल, असे म्हटले आहे.