‘स्वाभिमानी’च्या कार्यकर्त्यांना तडीपारीच्या नोटिसा : सांगली जिल्'ात खळबळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 9, 2019 09:39 PM2019-10-09T21:39:24+5:302019-10-09T21:39:58+5:30
या नोटिसीमध्ये विश्रामबाग, कुंडल, तासगाव आदी पोलीस ठाण्यात नोंद असलेल्या ११ गुन्'ांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. कारवाई करूनही आपल्याकडून वारंवार गुन्हे होत असल्याने मालमत्तेस नुकसान पोहोचेल व यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडण्याची शक्यता असल्याचेही म्हटले आहे.
सांगली : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे महेश खराडे व भागवत जाधव या दोन कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी तडीपारीच्या नोटिसा बजाविल्या आहेत. कडकनाथ कोंबडीपालन फसवणूकप्रकरणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनांच्या ताफ्यावर कोंबड्या फेकल्याच्या पार्श्वभूमीवर सराईत गुन्हेगारांप्रमाणे बजाविण्यात आलेल्या या नोटिसांमध्ये, म्हणणे सादर करावे अन्यथा दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन करणाºयाांना थेट तडीपारीच्या नोटिसा आल्याने संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत.
स्वाभिमानी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे व वाळवा तालुकाध्यक्ष भागवत जाधव यांना ही नोटीस शहर पोलीस उपअधीक्षक अशोक वीरकर यांनी पाठवली आहे. मिरजेच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार या नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. यात म्हटले आहे की, विविध अपराधांसंबंधीचे गुन्हे आपल्यावर दाखल असून, न्यायालयातून जामीन मंजूर झाल्यानंतर पुन्हा अशाच प्रकारचे गुन्हे आपल्याकडून होत आहेत.
या नोटिसीमध्ये विश्रामबाग, कुंडल, तासगाव आदी पोलीस ठाण्यात नोंद असलेल्या ११ गुन्'ांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. कारवाई करूनही आपल्याकडून वारंवार गुन्हे होत असल्याने मालमत्तेस नुकसान पोहोचेल व यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडण्याची शक्यता असल्याचेही म्हटले आहे. तुम्ही जनतेस धोका निर्माण करू शकता, त्यामुळेच मिरजेच्या प्रांताधिकाºयांकडे तडीपारीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचेही नोटिसीत म्हटले आहे.
बुधवारी सकाळी पोलीस उपअधीक्षक कार्यालयात या कार्यकर्त्यांना म्हणणे सादर करण्यासाठी उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले होते. ‘स्वाभिमानी’च्या कार्यकर्त्यांना तडीपारीच्या नोटिसा बजाविण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.
शुक्रवारी होणार निर्णय
पोलीस उपअधीक्षकांनी नोटीस बजाविल्यानंतर खराडे व जाधव यांनी बुधवारी उपस्थित राहत म्हणणे मांडले. पत्रानुसार दाखल केलेल्या गुन्'ांची माहिती करून घेण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी देण्याची मागणी करण्यात आली. यावर येत्या शुक्रवारी (दि. ११) आणखी अवधी देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.