बेकायदा कर्जप्रकरणी जिल्हा बँकेला नाबार्ड, सहकार आयुक्तांची नोटीस

राजकीय नेत्यांच्या संस्थांना तसेच अन्य बेकायदेशीर कर्जप्रकरणांवर झालेल्या तक्रारींबाबत सांगली जिल्हा बँकेला नाबार्ड व सहकार आयुक्त यांनी नोटीस बजावली आहे. याबाबत सात दिवसांत खुलासा करण्याची सूचना दिली आहे.

सांगली : राजकीय नेत्यांच्या संस्थांना तसेच अन्य बेकायदेशीर कर्जप्रकरणांवर झालेल्या तक्रारींबाबत सांगली जिल्हा बँकेला नाबार्ड व सहकार आयुक्त यांनी नोटीस बजावली आहे. याबाबत सात दिवसांत खुलासा करण्याची सूचना दिली आहे.

स्वतंत्र भारत पक्षाचे सुनील फराटे यांनी याबाबत तक्रार केली होती. जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने अनेक कारखानदार, संस्थांना बेकायदा कर्जपुरवठा केला असल्याची तसेच बँकेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत कडू-पाटील यांनी अनेक बेकायदा कामे केली असल्याची तक्रार फराटे यांनी अॅड. वांगीकर यांच्यामार्फत केली होती. 'नाबार्ड'ने याची गंभीर दखल घेतली आहे.

याबाबत नाबार्डच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बँक प्रशासन व संचालक अधिकाऱ्यांनी बँक प्रशासन व संचालक मंडळास नोटीस बजावली आहे. तक्रारीचा बँकेने तातडीने खुलासा करावा, असे नाबार्डने स्पष्ट केले आहे. याबरोबरच सहकार आयुक्त यांनीही याबाबतच्या तक्रारीची दखल घेत बँकेला विचारणा केली आहे. याविषयी लेखी खुलासा करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.

दरम्यान, बड्या नेत्यांची कर्जे बुडित खात्याला वर्ग करण्याच्या व एकरकमी परतफेड योजना लागू करण्यावरून जिल्हा बँकेबाबत तक्रारी सुरू आहेत. बँकेचे संचालक मंडळ साखर कारखानदार यांच्यावर मेहेरनजर दाखवत असल्याचा आरोप विविध सामाजिक संघटनांकडून होत आहे. अशात आता नाबार्ड व सहकार आयुक्तांच्या नोटिसीमुळे संचालक व प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.