माणगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या मालमत्तेबाबत नोटीसयुद्ध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 25, 2020 01:41 PM2020-01-25T13:41:57+5:302020-01-25T13:43:32+5:30
थकीत कर्जप्रकरणी जिल्ह्यातील बड्या संस्थांच्या मालमत्तांचा प्रतिकात्मक ताबा घेतल्यानंतर, अशा मालमत्तांचे फेरमूल्यांकन जिल्हा बँकेच्यावतीने करण्यात येणार आहे. दरम्यान, माणगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या मालमत्तेबाबत ताबा नोटीस प्रसिद्ध केल्याने बँक आॅफ इंडियाला नोटीस पाठविण्याची तयारी जिल्हा बँकेने केली आहे.
सांगली : थकीत कर्जप्रकरणी जिल्ह्यातील बड्या संस्थांच्या मालमत्तांचा प्रतिकात्मक ताबा घेतल्यानंतर, अशा मालमत्तांचे फेरमूल्यांकन जिल्हा बँकेच्यावतीने करण्यात येणार आहे. दरम्यान, माणगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या मालमत्तेबाबत ताबा नोटीस प्रसिद्ध केल्याने बँक आॅफ इंडियाला नोटीस पाठविण्याची तयारी जिल्हा बँकेने केली आहे.
आटपाडी येथील माणगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे जिल्हा बँकेकडील सुमारे १०६ कोटींचे कर्ज थकीत आहे. या कर्जाच्या वसुलीसाठी बॅँकेने कारखान्याचा प्रतिकात्मक ताबा घेतला आहे. यात कारखान्याच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेचा समावेश आहे. मात्र याच कारखान्याला ६७ कोटींच्या कर्ज वसुलीसाठी बॅँक आॅफ इंडियानेही प्रतिकात्मक ताबा घेतल्याची नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. याला जिल्हा बॅँकेने हरकत घेतली आहे.
या कारखान्याला पहिले कर्ज जिल्हा बॅँकेने दिले आहे, त्यामुळे कारखान्याची सर्व मालमत्ता जिल्हा बॅँकेकडे तारण आहे. अशा परिस्थितीत बॅँक आॅफ इंडियाने त्याच मालमत्तेवर दुसरे कर्ज कसे दिले? असा सवाल जिल्हा बँकेने केला आहे. त्यामुळे बँक आॅफ इंडियाची कारवाईची प्रक्रिया चुकीची व बेकायदेशीर असल्याबद्दलची नोटीस त्यांना जिल्हा बॅँक बजाविणार आहे. यास बँकेच्या सूत्रांनी दुजोरा दिला.
जिल्हा बॅँकेने थकीत कर्ज वसुलीसाठी १० बड्या संस्थांवर सिक्युरिटायझेशनची कारवाई केली आहे. या संस्थांना याबाबत नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. या नोटिसांची मुदतही संपली आहे. त्यामुळे या संस्थांचा आता बॅँकेच्यावतीने प्रतिकात्मक ताबा घेतला जात आहे.
माणगंगा, महांकाली साखर कारखान्यासह अन्य काही संस्थांचा प्रत्यक्षात प्रतिकात्मक ताबा बॅँकेने घेतला आहे. मात्र आता या दोन कारखान्यांसह थकीबाकीदार असलेल्या अन्य संस्थांच्या मालमत्तेचे जिल्हा बॅँकेकडून फेरमूल्यांकन केले जाणार आहे. या कारखान्याच्या मालमत्तांची सध्याची किंमत तपासण्यात येणार असून त्यानंतर तातडीने या संस्थांच्या बाबतीत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.