वसंतदादा कारखान्याला नोटीस

२२ कोटी तातडीने भरा : विनापरवाना हंगाम; साखर आयुक्तांची कारवाई

सांगली : येथील वसंतदादा साखर कारखान्याने दोन वर्षांतील उसाची बिले थकवल्याप्रकरणी साखर आयुक्तांनी हंगाम सुरू करण्यास परवानगी दिली नव्हती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून हंगाम सुरू ठेवल्याने साखर आयुक्तांनी २२ कोटींच्या दंडाची नोटीस सोमवारी कारखान्याला पाठविली. त्यानंतर लगेचच मंगळवारी दुसरी नोटीस बजावून दंड तत्काळ भरला नाही, तर जप्तीची कारवाई करण्यात येईल, अशा इशारा दिला आहे.
वसंतदादा कारखान्याने २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या दोन वर्षांतील ऊस गाळपाचे पंधरा कोटींचे बिल शेतकऱ्यांना दिलेले नाही, या कारणावरून साखर आयुक्तांनी २०१५-१६ या वर्षाच्या गळीत हंगामासाठी गाळप परवाना दिला नव्हता. शासनाने परवाना दिला नसतानाही, कारखाना प्रशासनाने गळीत हंगाम सुरू केला आहे. कारखान्याने आतापर्यंत ५ लाख २१ हजार ६० टन उसाचे गाळप करून ५ लाख ४८ हजार ५०० क्विंटल साखर तयार केली आहे.
याप्रश्नी शेतकरी संघटनेने साखर आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. आयुक्त कार्यालयात सुनावणी होऊन, विनापरवाना कारखाना सुरू ठेवल्याप्रकरणी साखर आयुक्तांनी सोमवारी वसंतदादा कारखाना प्रशासनाला २२ कोटींच्या दंडाची नोटीस बजावली होती.
मंगळवारी साखर आयुक्तांनी पुन्हा दुसरी नोटीस बजावून, २२ कोटी दंडाची रक्कम भरावी, अन्यथा कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. नोटिसीमुळे कारखाना प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, यंदाच्या हंगामामधील दि. १ डिसेंबर ते २२ फेब्रुवारीपर्यंत झालेल्या ऊस गाळपाची बिले मिळालेली नाहीत, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. शेतकऱ्यांची या गळीत हंगामातीलही कोट्यवधीची थकबाकी कारखान्याकडेआहे. त्यामुळे या थकबाकीप्रश्नीही कारखान्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)
जप्तीची कारवाई पूर्ण कधी होणार?
वसंतदादा कारखान्याने शेतकऱ्यांना थकीत बिलाची रक्कम दिली नसल्याने शेतकरी संघटनेने दोन वर्षांपूर्वी साखर आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार मिरजेच्या तहसीलदारांनी कारखान्याच्या साखर गोदामास टाळे ठोकून जप्तीची कारवाई केली होती. जप्त साखरेची विक्री करून शेतकऱ्यांची थकबाकी भागविली असती, तर सध्या कारखान्यासमोर अडचणी निर्माण झाल्या नसत्या, असा संचालक मंडळाचा दावा आहे. जप्तीच्या कारवाईमुळे जमीन विक्रीही थांबली असून, कारखान्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला आहे.