साडेआठशे व्यापाऱ्यांना नोटिसा

प्रश्न एलबीटीचा : आठ व्यापाऱ्यांनी दीड कोटी बुडविले

सांगली : एलबीटीपोटी व्यापाऱ्यांनी महापालिकेकडे सादर केलेल्या विवरणपत्रात मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून येत आहे. पालिकेने नियुक्त केलेल्या सीए पॅनेलकडून विवरणपत्राची छाननी सुरू आहे. त्यात प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आठ प्रकरणात दीड कोटी रुपयांचा कर बुडविल्याचे उघड झाले आहे. दरम्यान, महापालिकेने ८६० व्यापाऱ्यांना विवरणपत्र सादर करण्यासाठी नोटीस बजाविली आहे. महापालिका क्षेत्रात ११ हजार नोंदणीकृत व्यापारी आहेत. एलबीटीअंतर्गत सुमारे ३३०० व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केलेली नाही. दोन वर्षात ५६०० व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरला होता. २०१३-१४ या वर्षात ४७३०, तर २०१४-१५ या वर्षात ३७०० व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्र सादर केले. या विवरणपत्राच्या तपासणीसाठी पालिकेने के. के. चलानी आणि कंपनी मुंबई, राजेश भाटे व श्री. बुकटे या तीन कर सल्लागारांची नियुक्ती केली आहे. या कर सल्लागारांकडून दाखल विवरणपत्राची तपासणी करून अंतिम मूल्यांकन निश्चित केले जाणार आहे. त्यासाठी मार्चपर्यंत ५० कोटींचे टार्गेट दिले आहे. सल्लागारांना वसुलीच्या पाच टक्के मोबदला व प्रत्येक विवरणपत्रामागे ५०० रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
कर सल्लागारांकडून आतापर्यंत ६०० विवरणपत्रांची छाननी झाली आहे. आतापर्यंत विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या ८६० व्यापाऱ्यांना पालिकेने नोटिसा बजाविल्या आहेत. छाननी झालेल्यापैकी ५४ विवरणपत्रांचे मूल्यांकन अंतिम टप्प्यात आले आहे, तर आठ व्यापाऱ्यांच्या विवरणपत्राचे मूल्यांकन निश्चित करून त्यांना नोटीस बजाविण्यासाठी आयुक्तांची मान्यता घेतली जात आहे. ही फाईल आठ दिवसांपासून आयुक्तांकडे प्रलंबित आहे. गुरुवारी स्थायी समिती सभेत नगरसेविका निर्मला जगदाळे यांनी एलबीटी वसुलीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. व्यापाऱ्यांकडून थकित एलबीटी वसुलीसाठी प्रशासनाने कोणताही दबाव घेऊ नये, पालिकेच्या हितासाठी सर्व सदस्य प्रशासनाच्या पाठीशी राहतील, अशी ग्वाही दिली. सभापती संतोष पाटील यांनी दर आठवड्याला वसुलीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश एलबीटी विभागाला दिले. तसेच उपमहापौर विजय घाडगे, शेखर माने यांनी, एलबीटी विभागाची बैठक घेऊन आढावा घेतला. यात थकित एलबीटी वसुलीसाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत, पण व्यापाऱ्यांना नाहक त्रास देऊ नये, अशी सूचना केली. (प्रतिनिधी)