आता फायलींसाठी उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : पुढील टप्प्यात ई-गव्हर्नन्स अभियान राबविले जाईल. फायलींचा प्रवास आणि काम पूर्ण झाल्याची माहिती नागरिकाला घरबसल्या मोबाईल संदेशाद्वारे दिली जाणार आहे. त्यामुळे हेलपाटे घालून नागरिकांना यापुढे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत, असे मत विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी बुधवारी व्यक्त केले.
जिल्हा परिषदेत विभागीय आयुक्त दळवी यांनी झिरो पेंडन्सी आणि अभिलेख वर्गीकरणाबाबत अधिकारी व कर्मचाºयांची बैठक घेतली, यावेळी ते बोलत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत, प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने यांच्यासह खातेप्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेत झिरो पेंडन्सीच्या अनुषंगाने कर्मचाºयांकडून किती कार्यवाही झाली आहे, याची माहिती त्यांना देण्यात आली. झिरो पेंडन्सीमध्ये सर्वच कर्मचारी कामाला लागले होते. रेकॉर्ड रूममधील कागदपत्रांचे वर्गीकरण केलेले गठ्ठे सील करण्यात आले आहेत. याबाबतची तपासणीही दळवी यांनी केली.
दळवी म्हणाले की, विस्कटलेला प्रशासनाचा कारभार उत्तम पद्धतीने चालविण्यासाठी हे अभियान राबविले जाणार आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये लोकांना हेलपाटे मारावे लागतात. वेळ आणि पैसाही वाया जातो. तो आता या अभियानामुळे वाचणार आहे. या अभियानाच्या प्रक्रियेसाठी जिल्हा परिषदेला ३0 आॅक्टोबरपर्यंत डेडलाईन देण्यात आली आहे. तत्पूर्वी उर्वरित कालावधित संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
जिल्हा परिषदेने कमी कालावधित केलेले काम अत्यंत चांगले आहे. यामध्ये सातत्य हवे. बºयाचदा कोणतेही अभियान हे सुरुवातीला चांगल्या पद्धतीने राबविले जाते. नंतर पुन्हा पूर्वीसारखीच अवस्था संबंधित शासकीय कार्यालयांमध्ये येत असते. या गोष्टी आम्हाला टाळायच्या आहेत. झिरो पेंडन्सी हे अभियान सवयीचा भाग बनला पाहिजे. यातून प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाºयालाही लाभ होणार आहे. सातत्य टिकविण्यासाठी विभागप्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी यांनी सक्षमपणे काम केले पाहिजे. त्यांनीच दुर्लक्ष केले तर यंत्रणा पुन्हा कोलमडू शकते. विभागप्रमुख जसा वागतो, तशीच त्याच्या हाताखालील यंत्रणा वागत असते. त्यामुळे शून्य प्रलंबितता अभियान सुरुवातीला अधिकारी आणि विभागप्रमुखांनी अंगवळणी पाडून घेतले पाहिजे. म्हणजेच ते अन्य कर्मचाºयांच्याही अंगवळणी पडेल. अभियानाअंतर्गत वारंवार आढावा घेण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील विभागांचा आढावा घेऊन त्याची माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे द्यायची आहे. त्यामुळे या गोष्टींवर सातत्याने लक्ष राहणार आहे. लोकांसाठी अधिकारी व कर्मचाºयांनीच आता पाठपुरावा करायचा आहे. कोणतीही फाईल रेंगाळणार नाही, याची दक्षता या अभियानाच्या माध्यमातून घ्यायला हवी, असे ते म्हणाले.
सव्वा लाख : फायली नष्ट
दळवी म्हणाले की, जुनी कागदपत्रे निकाली काढण्याबाबत जिल्हा परिषदेने अल्प कालावधित उत्तम कामगिरी केली आहे. पहिल्या टप्प्यात शंभर टक्के काम पूर्ण आहे. या अभियानातून उपयोग नसलेल्या १ लाख २४ हजार ४२४ फायली नष्ट करण्यात आल्या. कामासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या ८0 हजार ६२५ फायली जतन करुन ठेवल्या आहेत. जुने गठ्ठे काढून टाकल्याने कार्यालय आणि रेकॉर्ड रुमने मोकळा श्वास घेतला आहे. नागरिकांच्या कामाला गती देण्यासाठी सुसज्ज कार्यालय होण्यासाठी पदाधिकारी आणि अधिकाºयांनी प्रयत्न करावा.
पदाधिकाºयांचे कौतुक
अभिलेख वर्गीकरण अभियानामुळे संपूर्ण अधिकारी आणि कर्मचारी कागदपत्रांचे वर्गीकरण करण्यात व्यस्त होते. त्यामुळे नियमित कामकाजावर परिणाम झाला. काही जिल्हा परिषदांमध्ये पदाधिकाºयांनी कामे ठप्प झाल्याने अभियानावर आक्षेप घेतला. परंतु सांगली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, उपाध्यक्ष सुहास बाबर यांच्यासह पदाधिकाºयांनी अधिकारी, कर्मचाºयांना प्रोत्साहन दिल्याबद्दल, विभागीय आयुक्तांनी पदाधिकाºयांचे कौतुक केले.
दोन महिन्यापेक्षा जादा पेंडिंग नको
जिल्हा परिषदेत फायलींचा प्रवास मोठा आहे. अनेकवेळा फाईल जमा झाली तरी, त्याची नोंद होत नसते. परंतु जिल्हा परिषदेत दोन महिन्यांपेक्षा जादा दिवस काम पेंडिंग राहता कामा नये, अशी ताकीद दळवी यांनी दिली. मिनी मंत्रालयातील अनेक विभागात रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. मात्र उपलब्ध संख्याबळावर चांगले काम केले जात असल्याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले.