आर्थिक संकटातून सुटकेचा मार्ग आता शासनभरोसे..

सकारात्मक शिफारशी : सहकार खात्याकडून अडले निर्णयाचे घोडे; राज्यातील कर्मचाऱ्यांना भवितव्याची चिंता.

अविनाश कोळी - सांगली
राज्यातील भू-विकास बँकांचा एकत्रित अभ्यास करून त्यातून सकारात्मक शिफारशी अभ्यास समितीने केल्या आहेत. तरीही शिखर बँकेसह सर्वच जिल्हा बँकांना आता आर्थिक अडचणीतून सुटण्यासाठी शासनभरोसे रहावे लागले आहे. सहकार खात्याकडून समितीच्या अहवालावर कोणताही निर्णय झालेला नसल्याने बँका सध्या ‘सलाईन’वर आहेत.
राज्यात एकूण २९ जिल्हा भू-विकास बँका आहेत. शिखर बँकेसह सध्या सर्वच बँकांसमोर आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हा बँकांच्या आर्थिक अडचणींबाबत अभ्यास करण्यासाठी आजवर दोनदा समित्या नियुक्त झाल्या. गतवेळच्या समिती अहवालाबाबत कर्मचारी संघटनांची नाराजी आहे. सध्याच्या अहवालाबाबत संघटना सकारात्मक आहे. समितीतही संघटनेला स्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे समितीच्या शिफारशींवर तातडीने निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य शासनाने नाबार्डला शिखर बँकेच्यावतीने ७२७ कोटी ६३ लाखांच्या कर्ज परतफेडीसाठी हमी दिली होती. कर्ज, त्यावरील व्याज, जादा व्याज किंवा त्यावरील शुल्क याच्या परतफेडीसाठीची ही हमी होती. शासनास शिखर बँकेने देय असलेल्या रकमांची गोळाबेरीज १ हजार ७९७ इतकी नमूद करण्यात आली आहे. दुसऱ्या बाजूस शिखर बँक व जिल्हा बँकांची मालमत्ता, जिंदगी, दायित्व अशा सर्व गोष्टींची गोळाबेरीज १२९९ रुपये इतकी होते. शासनकर्ज भागविण्यासाठी ४९१ कोटी रुपये कमी पडत आहेत.
कर्मचारी संघटनेने एकरकमी परतफेड योजनेबद्दल एक मुद्दा मांडला आहे. राज्य शासनाने नाबार्डकडून एकरकमी परतफेड योजना घेताना बँकेस सहभागी करून घेतले नाही. शासनाने नाबार्डच्या कर्जास हमी दिली असल्याने हमीपोटी दिलेली रक्कम शासनाने बँकेस अल्पमुदत कर्जरूपाने दिल्याचे संघटनेला मान्य नाही. कर्जाबाबत आवश्यक ती कागदपत्रे (दस्तऐवज) करून शासनाने दिलेली रक्कम कर्ज म्हणून मान्य नसल्याचे कर्मचारी प्रतिनिधींनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. कर्मचारी संघटनेच्या या मुद्याचा उल्लेख करून समितीने संबंधित रकमेवरील ७२२ कोटी रकमेबाबतचा निर्णय शासनाने घ्यावा,असे सुचविले आहे. (समाप्त)
जिल्हा शिखर बँकेससभासदांकडून अनिष्ट
देणेयेणेतफावत
नाशिक८0.२६ कोटी४४.५९३५.६७
धुळे १४६.८७१७.५0१२९.३७
जळगाव८८.४४१५.४५७२.९९
ठाणे३४.६९३.९३३0.७६
पुणे१0३.१३६.६९६६.४१
अहमदनगर८२.७२१८.४८६४.२४
सोलापूर६२.२८१८.१८४४.१0
रायगड१८.७३0.५९१८.१४
कोल्हापूर १४४.३४३४.५९१0९.७५
सातारा ११४.१९८६.७२२७.४७
सांगली१६१.९८१२0.८३४१.१५
रत्नागिरी२८.८९७.९७२0.९२
सिंधुदुर्ग१८.२४.0.६४१७.६0
अमरावती ६९.८७४.३७६५.५0
अकोला४0.७८३.७१३७.0७
जिल्हा शिखर बँकेससभासदांकडून अनिष्ट
देणेयेणेतफावत
बुलडाणा४६.१३१६.८२२९.३१
यवतमाळ६२.३८.८५३.५0
नागपूर८५.९९६२.२७२३.७२
वर्धा३६.२२३.२५३२.९७
भंडारा ४१.0८१0.४१३0.६७
चंद्रपूर३६.१६२.४२३३.७४
गडचिरोली१८.७७३.६७१५.१0
औरंगाबाद११0.५३८६.३७२४.१६
जालना५९.९३३७.५९२२.३४
बीड९३.५५४९.८५४३.७0
नांदेड११४.५७७१.0२४३.५५
परभणी१0१.५८३६.३७६५.२१
लातूर ४५.१५२४.५६२0.५९
उस्मानाबाद६६.५४४४.७५२१.७९
एकूण २११३.८८८७२.३९१२४१.४९
विलीनीकरणाचा निष्कर्ष
शिखर बॅँकेसह राज्यातील सक्षम जिल्हा बँकांच्या विलीनीकरणाचा पर्यायही अहवालात देण्यात आला आहे. या गोष्टी शक्य नसल्या तर किमान सक्षम बॅँका कार्यरत ठेवणे योग्य होईल, असे समितीने म्हटले आहे.