आता जप्तीचे अधिकार उपायुक्तांना

स्थायी समितीत आज निर्णय : एलबीटीप्रश्नी व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा

सांगली : एलबीटी कायद्यात व्यापाऱ्यांवरील कारवाईचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. पण आता महापालिकेने आयुक्तांचे अधिकार उपायुक्तांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी मिरजेत होणाऱ्या स्थायी समिती सभेत त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांवरील कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
महापालिका हद्दीतील व्यापाऱ्यांनी एलबीटी कायद्यांतर्गत विवरणपत्रे दाखल केली आहेत. त्याची पडताळणी खासगी कर सल्लागारामार्फत सुरू आहे. आतापर्यंत २५० विवरणपत्रांची पडताळणी होऊन अंतिम देयके निश्चित करण्यात आली आहेत. विवरणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी आयुक्तांना कर सल्लागारासमोर समक्ष हजर राहावे लागते. प्रत्येकवेळी आयुक्तांना उपस्थित राहणे शक्य होणार नाही. त्यासाठी आयुक्तांचे काही अधिकार उपायुक्त, एलबीटी अधीक्षक व एलबीटी अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत.
एलबीटी कायद्यात कर भरण्याबाबत व्यापाऱ्याची बाजू ऐकून घेणे, त्याच्या व्यवसायाची तपासणी करणे, व्यापाऱ्याच्या मालकीची संपत्ती तात्पुरती जप्त करणे, ही कार्यवाही आयुक्तांनाच करावी लागते. आता हे अधिकार उपायुक्तांकडे हस्तांतरित केले जाणार आहे. त्याशिवाय व्यवसायाची नोंदणी, विवरणपत्र तपासणीच्या नोटिसीवर सह्या, विवरणपत्र मागणीच्या नोटिसा, निर्धारण आदेश देण्याचे अधिकार एलबीटी अधीक्षकांना, तर एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर महापालिका अधिनियम कलम १५२ अन्वये प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे फिर्याद दाखल करण्याचे अधिकार एलबीटी अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. अधिकाराच्या हस्तांतरणामुळे एलबीटी वसुलीला गती येईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. (प्रतिनिधी)


असे असतील अधिकार...
उपायुक्तांना एलबीटीचे हप्ते बांधून देणे, व्यापाऱ्यांची बँक खाती, संपत्ती सील करण्याचे आदेश काढणे, या आदेशाची अंमलबजावणी करणे, सील केलेले बँक खाते उघडणे, दुकानांची तपासणी करणे, जप्तीचे अधिकार आदीबाबत कार्यवाही करण्याचे अधिकार यामुळे प्राप्त होणार आहेत. स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर प्रत्यक्षात कार्यवाही सुरूवात होईल.