राजकीय आरक्षण परत मिळवण्यासाठी ओबीसी नेते एकवटले

सांगलीत जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांच्या उपस्थितीत ओबीसी नेत्यांची बैठक झाली. यावेळी पांडुरंग कोरे, गणेश माळी, राजेंद्र कुंभार, अमर पडळकर, नंदकुमार कोरे, बाबासाहेब आळतेकर आदी उपस्थित होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी ओबीसी नेत्यांनी वज्रमूठ केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांच्या नेतृत्वाखाली सांगलीत मंगळवारी झालेल्या बैठकीत सरकारविरोधात आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्याचे ठरले.

त्यानुसार गुरुवारी (दि.३) सांगलीत कृष्णा नदीत उतरून निदर्शने केली जाणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले जाणार असून सर्व तालुक्यांत तहसीलदारांनाही स्थानिक स्तरावर निवेदने दिली जातील. अध्यक्षांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला स्थायी सभापती पांडुरंग कोरे, नगरसेवक गणेश माळी, राजेंद्र कुंभार, अमर पडळकर, ऊर्मिला बेलवलकर, जिल्हा परिषद सदस्या ॲड. शांता कनुजे, माजी महापौर संगीता खोत, पंचायत समिती सदस्य किरण बंडगर, प्रकाश ढंग, परशुराम नागरगोजे, बाबासाहेब आळतेकर, जयगौंड कोरे, नंदकुमार कोरे आदी उपस्थित होते.

न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वी दिलेल्या एका निकालामुळे राज्यभरात ओबीसींचे आरक्षण हिरावले गेले आहे. अनेक जिल्ह्यांत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महापालिकेत ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून ओबीसींची अप्रत्यक्ष हकालपट्टी झाल्याचा आरोप अध्यक्षा कोरे यांनी केला.

आळतेकर म्हणाले की, या विषयावरील याचिकेवेळी राज्य सरकारने पुरेशा ताकदीने बाजू मांडली नाही. न्यायालयाने वारंवार विचारणा करूनही प्रतिवाद केला नाही. यामुळेच ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले.

खोत म्हणाल्या की, राजकीय आरक्षण परत मिळण्यासाठी रस्त्यावर यावे लागेल. सरकारने ओबीसी आयोग स्थापन करून वस्तुस्थिती न्यायालयापुढे मांडावी. पांडुरंग कोरे म्हणाले, लॉकडाऊनमुळे प्रातिनिधिक स्वरूपात आंदोलन केले जाईल. याद्वारे संपूर्ण ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरू शकतो हे सरकारला दाखवून देणार आहोत. नंदकुमार कोरे म्हणाले की, ओबीसींचे आरक्षण डावलणे घटनेविरोधात आहे. सध्या राजकीय आरक्षणावर गंडांतर आले आहे, भविष्यात नोकऱ्यांमध्येही येऊ शकते. हा धोका लक्षात घेऊन आताच व्यापक लढा उभारायला हवा.