OBC Reservation:..'तर संभाजीराजे छत्रपतींचे वंशज असल्याचा आम्हाला अभिमान वाटला असता'

केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे डोक्यातून काढून टाकावे. असे झाल्यास ओबीसी समाज पेटून उठेल व सरकारला धडा शिकवेल. हा लढा आता ओबीसींच्या अस्तित्वाचा आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून सोमवार, दि. ७ रोजी मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार

विटा : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अठरापगड जातींना सोबत घेऊन स्वराज्य निर्माण केले. त्यांचे वंशज छत्रपती संभाजीराजे यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मुंबईत उपोषण केले. त्यांचा आम्हाला अभिमान आहे. मात्र, त्यांनी ओबीसींनाही सोबत घेतले असते व त्यांच्यासाठीही लढले असते तर आम्हाला ते छत्रपतींचे वंशज असल्याचा सार्थ अभिमान वाटला असता. पण ओबीसींसाठी आता कोणी छत्रपती उरलेला नाही, असे आम्हाला वाटत असल्याची खंत शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख व ओबीसी समाजाचे राज्य नेते संजय विभुते यांनी व्यक्त केली.

विटा येथे रविवारी ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याच्या निषेधार्थ सोमवारपासून राज्यात होणाऱ्या आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत विभुते बोलत होते. या वेळी संग्राम माने, भीमराव काशीद यांच्यासह ओबीसी समाज संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

विभुते म्हणाले, छत्रपती संभाजीराजे यांनी मराठ्यांसाठी जरूर लढावे, आमचा त्यांना विरोध नाही. त्यांच्या उपोषणामुळे ज्या मागण्या मान्य झाल्या त्याचाही आम्हाला अभिमान आहे. पण त्यांनी ओबीसींच्या मागण्यांसाठीही लढायला पाहिजे होते. पण आता ओबीसींना कोणी छत्रपती उरलेला नसल्याने ओबीसींची लढाई आता ओबीसींनी लढली पाहिजे.

विभुते म्हणाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मोहन भागवत यांनी आरक्षण मुक्त भारतचा नारा दिला. त्याचा पहिला बळी ओबीसी ठरला असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. आरक्षण रद्द होण्यामागचे खरे षड्यंत्र केंद्र सरकारचे आहे. एससी व एसटी समाजाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण दिले. आता या दोन्ही समाजाला ५० टक्केच्या आत बसवायचे असेल तर राज्यातील जवळपास सहा ते सात जिल्हे ओबीसी आरक्षणमुक्त होत आहेत. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे डोक्यातून काढून टाकावे. असे झाल्यास ओबीसी समाज पेटून उठेल व सरकारला धडा शिकवेल. हा लढा आता ओबीसींच्या अस्तित्वाचा आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून सोमवार, दि. ७ रोजी मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार आहेत. तर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.