अधिकारी बदल्यांची पदाधिकाऱ्यांना धास्ती

इस्लामपूर पालिकेचा कारभार : रदबदलीसाठी अनेकांची मंत्रालयापर्यंत फिल्डिंग

अशोक पाटील -- इस्लामपूर --पदाधिकाऱ्यांच्या धोरणावर अधिकाऱ्यांच्या कामाची रूपरेषा ठरते. पदाधिकारी बदलला की अधिकारी बदलण्याची शक्यता असते. या राजकीय अदलाबदलीत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर नेहमीच टांगती तलवार असते. परंतु इस्लामपूर पालिकेत उलटे चित्र आहे. वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यामुळे इस्लामपूर पालिकेतील पदाधिकारीच धास्तावले आहेत.
याबाबत माहिती अशी, इस्लामपूर पालिकेतील बांधकाम अभियंता शामसुंदर खटावकर यांची बदली बुलडाणा येथे झाली. ते इस्लामपूर येथे या पदावर ३० वर्षाहून अधिक काळ कार्यरत होते. गेल्या ३0 वर्षात विकास कामांचा बोजवारा उडाला आहे. बहुतांशी विकासकामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत.
यामध्ये संबंधित अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यामध्ये अर्थपूर्ण व्यवहाराचे घोंगडे आणि काळ्याचे पांढरे केलेल्या कागदपत्रांची रद्दी होईपर्यंत खटावकर यांची बदली स्थगित करण्यासाठी पालिकेतील काही पदाधिकाऱ्यांनी शासनदरबारी चांगलीच फिल्डिंग लावली होती. परंतु त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही.
नियोजित विकास आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी शासनदरबारी प्रलंबित आहे. या आराखड्यात झालेल्या बेकायदेशीर त्रुटींचा मुख्य सूत्रधार नगररचना अधिकारी एस. एम. कांबळे असले, तरी त्यांच्या पडद्यामागचे कलाकार वेगळेच असल्याचे बोलले जाते. या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या काळ्या कृत्यांच्या फायली कांबळे यांच्या दप्तरात अडकल्या आहेत. यदाकदाचित कांबळे बदलून गेल्यास या दप्तरातून स्फोटक प्रकरणे बाहेर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे मथुरेतील गुण्यागोविंदाने लोणी खाणाऱ्या कांबळे यांची बदली स्थगित करण्यासाठी काही बडे नेते आणि वरिष्ठ अधिकारी भाजप नेत्यांच्या पायावर लोटांगण घालत आहेत. कसल्याही परिस्थितीत कांबळे यांची बदली रद्द करणारच, असा पवित्रा सत्ताधाऱ्यांनी घेतला आहे.
बांधकाम विभागातील अविनाश जाधव, पाणी पुरवठा अधिकारी आर. आर. खांबे, आस्थापनाचे मोहन माळी, कर निरीक्षक आनंदा कांबळे यांच्याही बदलीचे आदेश आले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित कार्यमुक्त करण्यासाठी नगरविकास खात्याने आदेश दिले आहेत. तरीसुध्दा सत्ताधारी पदाधिकारी या अधिकाऱ्यांची बाजू घेऊन व दबाव टाकून शासकीय सेवेत न राहता पालिका सेवेत समाविष्ट होण्यासाठी आग्रह करीत आहेत.
यामागे नेमके काय गुपित आहे, याची चर्चा नागरिकांतून चांगलीच रंगू लागली आहे. एकूणच अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांनी पदाधिकारी का धास्तावले आहेत? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.


नोटरीचा असाही वापर
गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ विकास आराखड्याचा प्रश्न टांगणीवर आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला स्वत:चे घर मिळत नाही. मिळालेले घर व जागा शहरातील भूखंडमाफिया आणि गावगुंड बेकायदेशीरपणे कुंपण घालून त्याचे नोटरीद्वारे परस्पर व्यवहार करतात. हा व्यवहार करताना नोटरी हा प्रकार तेजीत आला आहे. बांधलेली काही घरे कायदेशीर करण्यासाठी मूळ मालकाकडून केलेल्या नोटरीचे रूपांतर खरेदीत करण्यासाठी मूळ मालक आता लाखो रुपयांची मागणी करत आहेत. अशा बेकायदेशीर कृत्यांना पालिकेतील अधिकारी व पदाधिकारी खत-पाणी घालतात.

टोलेजंग इमारती : कायद्याचा भंग
इस्लामपूर शहरात भूखंड माफियांनी केलेला उच्छाद, बेकायदेशीर भूखंड कायदेशीर करुन सर्वसामान्यांचे भूखंड हडप करण्याच्या प्रकारामध्ये पालिकेतील अधिकाऱ्यांचाच हात आहे. शहरात होत असलेल्या टोलेजंग इमारतींना परवानगी देताना कायद्याचा भंग केला जात आहे. परंतु सर्वसामान्यांच्या गुंठेवारीच्या फायली मात्र आजही ढिगाऱ्याखाली दडपल्या गेल्या आहेत. यामागचे नेमके गौडबंगाल काय? असा प्रश्न उपस्थित होताना, पालिकेतील अधिकारी आणि महसूल विभागाच्या धोरणाबाबत नाराजीचा सूर उमटत आहे.