इन्सीनेटरच्या निविदेवरून अधिकारी धारेवर

जिल्हा परिषद स्थायी समिती सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे होत्या. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील ६९९ गावांना इन्सीनेटर (मासिक पाळीचे पॅड नाश करणारे यंत्र) खरेदी करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी ही मशीन खरेदी नियोजित केली आहे, पण याला शुक्रवारच्या सभेत आक्षेप घेण्यात आला. बहुतांश सदस्यांनी निविदा प्रक्रिया चुकीची झाली आहे. ज्या कंत्राटदाराला मान्यता नाही, त्याला निविदा दिली आहे. तसेच मशीनचा दर्जा निकृष्ट आहे. २० टक्क्यांपर्यंत खाली निविदा भरणाऱ्यास काम देण्याचे ठरले होते; परंतु अधिकाऱ्यांनी २९ टक्के कमी असणाऱ्यांना काम दिले आहे. तसेच टेंडर मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांत मशीनचा पुरवठा केला गेला नाही, असे आक्षेप अनेकांनी घेतले व संबंधित अधिकाऱ्यास धारेवर धरले. यावर त्या अधिकाऱ्याने ‘मी सर्व प्रक्रिया योग्य पद्धतीने केली आहे. कोणत्याही चौकशीस मी तयार आहे’, असे सांगितले. यावर सदस्य पुन्हा आक्रमक झाले. ही सर्व प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली.

याबरोबरच डोंगरी भाग विकास निधी कृषी व पशुसंवर्धनला देण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत झाला होता; परंतु हा निधी पुन्हा तिकडेच खर्च करण्याचे नियोजन केले आहे. हे चुकीचे आहे. हा निधी कृषी व पशुसंवर्धनलाच मिळाला पाहिजे, असे सदस्य संभाजी कचरे, नितीन नवले यांनी सांगितले. यावेळी ग्रामपंचायतीकडे रॉ वॉटरचे १६ कोटी ८० लाख थकीत आहेत. ही रक्कम वसुलीसाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे ठरले. या समितीने महिन्याभरात याची वसुली करावी, अशा सूचना या वेळी देण्यात आल्या.

चौकट

अधिकाऱ्यास आली चक्कर

इन्सीनेटर खरेदीवरून सदस्यांनी जोरदार वादंग केले. यामुळे सभेतील वातावरण चांगले तापले होते. सदस्यांनी फैलावर घेतलेल्या अधिकाऱ्यास फारच टेन्शन आले. या अधिकाऱ्याला चक्कर येऊन बीपी वाढला. या प्रकारानंतर सभेमधील वातावरण चांगलेच गंभीर झाले होते.

चौकट

वॉटर एटीएमची जादा दराने खरेदी कशासाठी?

-गावांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी तीन लाख ५० हजारांचे वॉटर एटीएम मिळत आहेत. त्याऐवजी पाच लाखांचे एटीएम देण्याचा घाट कशासाठी घातला जात आहे. याऐवजी पूर्वीचेच एटीएम घेण्यात यावे, अशी सूचना सदस्यांनी मांडली.

-मॉडेल स्कूलसाठी दिली जाणारी सोलर सिस्टीम मेढाकडून बसविली तर सेवा कर जादा जाऊ शकतो. या रकमेत इतर शाळांना सोय होऊ शकते. देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी मेढा घेणार नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेनेच ही यंत्रणा राबवावी, अशी सूचना सदस्यांनी मांडली.

चौकट

‘सोलर कंत्राटदारावर फौजदारी करा’

पाणीपुरवठा विभागाकडील सोलर पंप दुरुस्ती करण्याचे काम संबंधित कंत्राटदाराचे आहे, पण याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे पाणीपुरवठा विस्कीळत होत आहे. अशा कंत्राटदारावर फौजदारी करावी, अशी सूचना काही सदस्यांनी मांडली.