अधिकाऱ्यांनी लावली योजनांची वाट

नगरसेवकांचा आरोप : महापालिकेच्या महासभेत वित्त आयोगाच्या निधीचे पुन्हा पुराण

सांगली : महापालिकेच्या ड्रेनेज, घरकुल व पाणी योजनेची अधिकाऱ्यांमुळे वाट लागली आहे. अधिकाऱ्यांनी नेहमीच या ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. नूतन आयुक्तांनी ठेकेदारांच्या मुजोरीला चाप लावण्यासाठी कारवाईचे धाडस दाखवावे, असे आव्हानच मंगळवारी सत्ताधारी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांना दिले. दरम्यान, राज्य शासनाच्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीचे पुराण मंगळवारी महासभेत सुरूच होते. गेल्या दोन वर्षापासून तब्बल १२ कोटीचा निधी तसाच पडून असल्याचे सभेत उघड झाले.
महापालिकेच्या ड्रेनेज, घरकुल व पाणी योजनेवर सभेत जोरदार चर्चा झाली. गेल्या आठवड्यात शहरात अपुरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठा झाला होता. त्यावर सदस्यांनी चर्चा करताना पाणीपुरवठाचे कार्यकारी अभियंता शीतलनाथ उपाध्ये यांना धारेवर धरले. त्यावर, पावसामुळे नदीपात्रात गढूळ पाणी आल्याने एक पंप बंद ठेवण्यात आल्याचा खुलासा त्यांनी केला. त्यावर, ५६ व ७० एमएलडी जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम कधी पूर्ण करणार?, असा सवाल नगरसेवक संजय बजाज यांनी उपस्थित केला. उपाध्ये यांनी, ५६ एमएलडीसाठी ७ कोटी व ७० एमएलडीसाठी ३० कोटीच्या निधीची गरज आहे. ५६ एमएलडीचे काम ८० टक्के पूर्ण आहे. निधी मिळाल्यास अडीच महिन्यात काम पूर्ण होऊ शकते, असा खुलासा केला. या ठेकेदाराने कामास विलंब केल्याने त्याला १५ लाखाचा दंड केल्याचेही सांगितले.
त्यावर सुरेश आवटी यांनी आक्रमक होत, दंड वसूल केला का? अशी विचारणा केली. ठेकेदाराच्या बिलातून दंड वसूल करणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. आवटी यांनी, ठेकेदारांकडून वेळेत कामे होत नाहीत. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी मुदतवाढीचे विषय आणले जात आहेत. ठेकेदारांकडून टक्केवारी मिळाली की खातेप्रमुख महापालिकेचे नुकसान झाले तरी फिकीर करीत नाहीत. खातेप्रमुखांमुळेच तीनही योजनांची वाट लागली आहे. या ठेकेदारांना चाप लावण्यासाठी आयुक्तांनी कारवाईचे धाडस दाखवावे, असे आवाहन केले. गौतम पवार म्हणाले की, शासकीय योजनांचे ठेकेदार मुजोर बनले आहेत. शंभर कोटीच्या योजनांची कामे, बिले दिली नाहीत म्हणून अडवली जात आहेत.
आयुक्तांनी कोणत्या योजनांना किती निधी लागणार आहे, याचा चार्ट तयार करावा, अशी मागणी केली. संजय बजाज यांनी, नुसती चर्चा न करता वित्त आयोगाचा निधी योजना पूर्ण करण्यासाठी खर्ची टाकावा, अशी सूचना मांडली.
महापौर हारूण शिकलगार यांनी, थकीत बिलासाठी योजनांची कामे अडविण्याचा प्रकार दुर्दैवी असल्याचे सांगत, आयुक्तांनी त्यातून मार्ग काढावा, असे आदेश दिले.
वित्त आयोगाच्या निधीवरूनही महापालिका सभेत गदारोळ झाला. सुरेश आवटी यांनी, १३ व्या व १४ व्या वित्त आयोगाकडून किती निधी आला?, असा सवाल केला. महापालिकेला वित्त आयोगातून १४.४७ कोटीचे दोन हप्ते व ७.७६ कोटी रुपये आले आहेत. त्यापैकी २१ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. १४ कोटी रुपये आयुक्त निर्णयानुसार खर्च करण्यात आल्याचा खुलासा लेखा विभागाचे अर्जुन जाधव यांनी केला. त्यावर पुन्हा गदारोळ झाला. राज्य शासनाचा शिल्लक निधी विविध योजनांना देण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. (प्रतिनिधी)


वित्त आयोगाकडून प्राप्त निधी
तेराव्या वित्त आयोगाकडून पालिकेला ७.७६ कोटी रुपयांचा निधी आला होता. त्यातील अडीच कोटी रुपये मनपा हिश्श्यापोटी वर्ग करण्यात आले आहेत. हा निधी खर्च करण्याबाबत तीनदा महासभेत ठराव झाला. पण वादामुळे या ठरावाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
उर्वरित सव्वापाच कोटीचा निधी शिल्लक आहे. १४ व्या वित्त आयोगातून सप्टेंबर २०१४ मध्ये १४.४७ कोटी रुपये मिळाले. त्याचे वाटप आयुक्तांच्या निर्णयाने करण्यात आले, तर डिसेंबर २०१५ मध्ये पुन्हा वित्त आयोगाने १४.४७ कोटीचा निधी दिला.
या निधीतून घनकचरा प्रकल्पासाठी ५.७८ कोटी व ड्रेनेजसाठी १.४९ कोटी वर्ग करण्यात आले. पण त्यालाही महासभेची मान्यता घेण्यात आली नाही. उर्वरित ७.१९ कोटी रुपयांचा निधी अद्याप खर्च केलेला नाही. एकूण १२ ते १३ कोटी रुपये शिल्लक आहेत.

तुरटीवर बंदी : तरी खरेदी सुरूच!
पाणी शुद्धीकरणासाठी तुरटीचा वापर करण्यास बंदी आहे. तरीही पाणीपुरवठा विभागाकडून २० टन तुरटी खरेदी करण्यात आली आहे. पीएसी पावडरही हलक्या दर्जाची आहे. या विभागाकडून नागरिकांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे, असा आरोप स्थायी समिती सभापती संतोष पाटील यांनी केला. कार्यकारी अभियंता उपाध्ये यांनी मात्र, तुरटी खरेदीचा ठराव झाला असला तरी, अद्याप खरेदी केलेली नसल्याचे सांगितले.