अधिकाऱ्यांची फिरती बंद; अहवाल ‘ओके’

तीन वर्षात वाहनाची खरेदी नाही : कृषी विभागातील अनागोंदी कारभार

सांगली : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खते व बियाणे दर्जेदार मिळावीत, यासाठी जिल्हा परिषदेकडे तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. प्रत्येक तालुक्यासही पुन्हा दोन ते तीन अधिकारीही आहेत. तरीही शेतकऱ्यांच्या पदरी निकृष्ट बियाणेच पडत आहे. याबद्दल जिल्हा मोहीम अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी, नियुक्ती झाल्यापासून गाडी नसल्यामुळे जिल्ह्यात फिरताना अडचण होत आहे. पण, दुचाकीवरून शक्य आहे तिथंपर्यंत जाऊन दुकानदारांची तपासणी करीत असल्याचे जुजबी उत्तर देऊन, बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
जिल्हा परिषद कृषी विभागात जिल्हा कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी दोन आणि जिल्हा मोहीम अधिकारी एक अशी चार महत्त्वाची पदे मंजूर आहेत. यापैकी कृषी विकास अधिकारी हे प्रमुख अधिकारी आहेत. त्यांच्यासाठी एक गाडी आहे. जिल्हा कृषी अधिकारी ही दोन पदे असून त्यापैकी एक विशेष घटक योजना राबवित आहेत. तसेच दुसरे जिल्हा कृषी अधिकारी प्रशासकीय कामकाज पाहत आहेत. जिल्हा मोहीम अधिकारी यांना, जिल्ह्यातील खते, कीटकनाशके आणि बियाणांचे नमुने तपासणी करणे, दुकानदारांचा बेकायदेशीर व्यवसाय सुरु आहे का? आदींची पाहणी करावी लागत आहे. यासाठी मोहीम अधिकाऱ्यांनी महिन्यातून किमान पंधरा दिवस जिल्ह्यातील दहा तालुक्यात फिरले पाहिजे, असे बंधनकारक आहे. पण, मोहीम अधिकाऱ्यांना गाडीच नसल्यामुळे त्यांची जिल्ह्यातील फिरती दुचाकीवरूनच असते. यामुळे त्यांची कधी फिरती असते, तर कधी कागदोपत्रीच फिरती होते. मोहीम अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे दुकानदारांवर कारवाई तर होतच नाही, शिवाय, खते, बियाणे, कीटकनाशकांच्या तपासणीचाही बोजवारा उडाला आहे.
कृषी विभागातील या कारभाराबद्दल अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी बायोगॅस योजनेतून गाडी खरेदीसाठी आठ ते दहा लाखांचा निधी दोन वर्षापूर्वीच कृषी विभागाला मिळाला आहे. पण, विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मतभेदामुळे ही गाडी खरेदी केली नाही. मोहीम अधिकाऱ्यांची फिरती बंद असली तरी, शासकीय दफ्तरी दुकाने तपासणीचा अहवाल मात्र महिन्याला ‘ओके’ असतो. (प्रतिनिधी)

भाड्याने गाडीचा शासनाकडे प्रस्ताव : भोसले
जिल्हा परिषद मोहीम अधिकाऱ्यांना गाडी मंजूर आहे. पण, गाडी खरेदी केल्यानंतर ती चालविण्यासाठी चालकाचे पद मंजूर नाही. तसेच डिझेल मंजूर नसल्यामुळे नव्याने गाडी खरेदी करता येत नाही. याला पर्याय म्हणून बायोगॅस योजनेतून भाड्याने गाडी घेण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु, शासनाकडून त्यास मंजुरी मिळालेली नाही. तोपर्यंत मोहीम अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्र चालकांची तपासणी थांबवून उपयोग नाही. एसटीने जिल्ह्यातील दौरे करून दुकानांची तपासणी करावी, अशी प्रतिक्रिया कृषी विकास अधिकारी आर. जे. भोसले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.