पदाधिकारी, अधिकाऱ्याची निष्क्रियता लपविण्यासाठीच ऑनलाइन सभा, जिल्हा परिषद सदस्यांचा आरोप 

सभा ऑफलाइन न घेतल्यास सभेवर सर्व पक्षीय ५० जिल्हा परिषद सदस्य बहिष्कार घालणार

सांगली : जिल्हा परिषद पदाधिकारी, अधिकारी त्यांची विकास कामातील निष्क्रियता लपविण्यासाठी ऑनलाइन सभा घेत आहेत, असा आरोप काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपसह सर्व पक्षीय सदस्यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. सभा ऑफलाइन न घेतल्यास सभेवर सर्व पक्षीय ५० जिल्हा परिषद सदस्य बहिष्कार घालणार आहेत, असा इशारा ही त्यांनी यावेळी दिला.

जिल्हा परिषदेत शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेस राष्ट्रवादीचे पक्षप्रतोद शरद लाड, संभाजी कचरे, संजय पाटील, सतीश पवार, अर्जुन पाटील, सागर पाटील, नितीन नवले, काँग्रेसचे पक्षप्रतोद जितेंद्र पाटील, विशाल चौगुले, महादेव पाटील, भाजपचे सुरेंद्र वाळवेकर, अरुण राजमाने, मनोजकुमार मुंडगनूर, शोभा कांबळे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या सुरेखा आडमुठे आदी सदस्य उपस्थित होते. 

सदस्य म्हणाले, अधिकाऱ्यांनी पंधरा वित्त आयोगातील निधी खर्चाकडे दुर्लक्ष केले आहे. सदस्यांचा कार्यकाल संपला तरीही समान निधीचे वाटप झाले नाही. इतिवृत्तामध्ये सभेत न झालेल्या चर्चेचे मुद्दे घुसडले जात आहेत. पदाधिकारी, अधिकारी मनमानी कारभार करत आहेत.

सदस्यांच्या भूमिकेला काहीच किंमत नसल्याप्रमाणे पदाधिकारी निर्णय घेत आहेत. स्वीय निधी पदाधिकारीच त्यांच्या मतदारसंघात पळवत आहेत. यासह अनेक प्रश्नांवर जिल्हा परिषद सभेत चर्चा होणे अपेक्षत असल्यामुळे ऑफलाइन सभा घेण्याची गरज आहे. सदस्यांची भूमिका जाणून सभा ऑफलाइन न घेतल्यास सर्व ५० सदस्य सभेवर बहिष्कार घालणार आहेत.

पदाधिकारी जनतेचे की ठेकेदाराचे?

शिंदेवाडी-मांगरूळ (ता. शिराळा) येथील पाझर तलावाच्या ४६ लाख १८ हजार ४७९ रुपयांच्या कामास दि. २१ डिसेंबर २००६ च्या जिल्हा परिषदेच्या सभेत मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर दोन वर्षांत कामही पूर्ण झाले आहे. या कामास मंजुरी देऊन १५ वर्षे झाली आहेत.

या कालावधीत तीन जिल्हा परिषद मंडळांचा कार्यकाल संपला आहे. असे असताना १५ वर्षांनंतर ठेकेदाराच्या कामांना सुधारित ९० लाख ८० हजार ९४८ रुपयांच्या कामांना मंजुरी देऊन ४४ लाख ६२ हजार रुपये ठेकेदाराच्या घशात कशासाठी घालाणार आहेत, तुम्ही जनता, शासनाचे पदाधिकारी की ठेकेदाराचे, असा संतप्त सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला.

कामचुकार अधिकाऱ्यांना परत पाठवा

वारंवार सूचना देऊनही काही अधिकारी जाणीवपूर्वक विकास कामांना खीळ घालत आहेत. सदस्यांची आडवणूक करत आहेत. या अधिकाऱ्यांना शासनाकडे परत पाठविण्याचा ठरावही जिल्हा परिषद सभेत घेणार आहे, असेही जितेंद्र पाटील यांनी सांगितले.