केवळ महापालिकेलाच दूषणे कशासाठी?

‘नियोजन’च्या निधीचा वाद : सार्वजनिक बांधकाम विभागावरच लोकप्रतिनिधींचा विश्वास

शीतल पाटील --सांगली--जिल्हा नियोजन समितीच्या दहा कोटींच्या निधीवरून आमदार विरूद्ध महापालिका असा वाद पेटला आहे. या वादात जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनीही संदिग्ध भूूमिका घेतली आहे. महापालिकेच्या कामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याने नियोजन समितीतील कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घेण्याचा आग्रह धरला जात आहे. जणू काही ‘पीडब्ल्यूडी’ची कामे उत्कृष्ट असतात, असे प्रमाणपत्रच दिले गेले. टक्केवारीचा बाजार दोन्ही ठिकाणी चालतो. मग केवळ महापालिकेलाच दूषणे कशासाठी दिली जात आहेत?
महापालिकेमार्फत रस्ते, गटारी, मुरूमीकरण अशा विविध कामांचा दर्जा चांगला असतो असे नाही. अनेकदा टक्केवारीसाठी कामात कुचराई केली जाते. अधिकाऱ्यांपासून पदाधिकाऱ्यांपर्यंत टक्केवारीचा बाजार सुरू असतो. कधी उघडरित्या, तर कधी छुप्या पद्धतीने सारा व्यवहार पार पाडला जातो. त्यामुळे महापालिकेतील अधिकारी, पदाधिकारी बरेच बदनाम झाले आहेत. त्याचाच दाखला देत भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ, आ. सुरेश खाडे यांनी महापालिकेच्या कामाच्या गुणवत्तेवर शंका उपस्थित केली. म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभाग निष्कलंक आहे, असे होत नाही.
जिल्हाधिकारी गायकवाड यांचे व्यक्तिमत्त्व संवेदनशील आहे. सकारात्मक विचार करण्याच्या त्यांच्या वृत्तीचे कौतुकही होत आहे. पण लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेची दुसरी बाजूही त्यांनी तपासण्याची गरज आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ढिसाळ कामाचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, आष्टा ते सांगली या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे देता येईल. तेथे अपघातांची मालिकाच पहायला मिळते. बुधवारी रात्रीही या रस्त्यावर दोन अपघात झाले. यात एका तरुणाचा बळी गेला, तर दोघेजण जखमी झाले. यापूर्वी तुंगच्या तरुणाचा बळी गेला होता. अनेक वाहने दुभाजकाला धडकून लाखोंचे नुकसान झाले आहे. या रस्त्यावर दहाहून अधिकजणांचा बळी गेला आहे. पण त्याबद्दल चकार शब्दही आमदारांनी काढल्याचे आठवत नाही. सार्वजनिक बांधकाममंत्री व पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडेही भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी तक्रारी केल्याचे दिसत नाही.
सांगलीत ‘पीडब्ल्यूडी’च्या अखत्यारीखालील विविध रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. कुपवाडची वसंतदादा सूतगिरणी ते लक्ष्मी देऊळ हा रस्ता नव्याने झाला, पण आता त्यावरही खड्डे पडले आहेत. कृष्णा नदीला पूर आल्यानंतर इस्लामपूर बायपास रस्ता सर्वात आधी पाण्याखाली जातो. भिलवडी-पलूसला जोडणाऱ्या आमणापूरच्या पुलाची अवस्थाही अशीच आहे. जिल्ह्यातील मुख्य रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. पण आमदारांनी याकडे कितपत लक्ष दिले आहे, याची कल्पना नाही. केवळ महापालिकेलाच दोष देऊन चालणार नाही. महापालिकेच्या कारभारातही दोष आहेत, पण इतर शासकीय विभागसुद्धा निर्दोष नाहीत.
जिल्हा नियोजनच्या निधीवर महापालिकेचा हक्क आहे. त्यातून नगरसेवकांनी सुचविलेली कामे होणे अपेक्षित आहे. ‘पीडब्ल्यूडी’मार्फतही कामे करून घेण्यास पालिकेचे पदाधिकारी तयार आहेत, पण ठराव नगरसेवकांच्याच कामाचा होईल, हे स्पष्ट आहे. आता या निधीतून होणाऱ्या कामांत आमदारांच्या कामांचा समावेश होणार आहे. ही कामे त्यांच्या बगलबच्च्यांना दिली जाणार नाहीत कशावरून? बगलबच्च्यांशी संबंधित ठेकेदाराकडून निविदा मॅनेज केल्या जाणार नाहीत का? असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यांची उत्तरे जिल्हाधिकाऱ्यांनी शोधल्यास महापालिकेवरचा डाग काहीसा पुसट होईल, असे बोलले जात आहे.


जिल्हाधिकारीसाहेब, याकडे लक्ष द्या!
महापालिकेच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत शंका आहेच, त्यात तथ्यही असते. पण म्हणून केवळ या एकाच मुद्द्यावर महापालिकेचा अधिकार डावलणे योग्य नाही. इस्लामपूर नगरपालिकेच्या सभेतही रस्त्याच्या कामावरून सत्ताधारी-विरोधकांत वाद सुरू आहे. मग नगरपालिकांनाही जिल्हाधिकारी गायकवाड हाच न्याय लावणार का? महापालिकेत काम केलेले अधिकारीच आता सार्वजनिक बांधकाम विभागात वरिष्ठ पदावर आहेत. त्यामुळे त्यांना महापालिकेचा अनुभव चांगला आहे. दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामाचा ते आग्रह धरू शकतात. शिवाय सार्वजनिक बांधकाममार्फत सुरू असलेल्या व पूर्ण झालेल्या कामांची गुणवत्ता कोण तपासणार? हाही प्रश्न अधांतरीच आहे.

विश्वास डळमळीत होईल...
आष्टा ते सांगली या एकाच रस्त्यावर गेल्या सहा महिन्यात किती बळी गेले, याचा आकडा पाहिला, तर जिल्हाधिकाऱ्यांचा ‘पीडब्ल्यूडी’च्या कामावरील विश्वास डळमळीत होईल, अशी स्थिती आहे.