Maratha Reservation: दक्षिण महाराष्ट्रात अवघे तीन टक्के कुणबी दाखले, सव्वाशे वर्षांपूर्वीच्या नोंदी आणायच्या कोठून?

नोंद मिळाली तरी खापरपणजोबा सिद्ध कसा करणार? मिरज तालुक्यात अत्यल्प नोंदी

संतोष भिसे

सांगली : कुणबी दाखले असतील, तर त्यांना आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. पण पश्चिम महाराष्ट्रासाठी हा दाखलाच कळीचा मुद्दा ठरला आहे. अभ्यासकांच्या माहितीनुसार दक्षिण महाराष्ट्रात अवघे दोन ते तीन टक्के कुणबी-मराठा दाखले निघाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचा लाभ घ्यायचा, तर तब्बल सव्वाशे वर्षांपूर्वीच्या कुणबी नोंदी आणायच्या कोठून? हा मोठा प्रश्न मराठा समाज बांधवांपुढे आहे.

सांगली जिल्ह्यात कवठेमहांकाळ तालुक्याचा काही भाग व तासगाव, कडेगाव, पलूस, शिराळा, वाळवा, शिराळा, खानापूर, आटपाडी तालुक्यांत अत्यल्प कुणबी नोंदी उपलब्ध आहेत. तेथील बऱ्याच गावांचे १८६० नंतरचे दप्तर मिळते. मिरज तालुक्याचे मात्र १८८० पूर्वीचे रेकॉर्ड अगदी क्वचितच उपलब्ध आहे. साधारणत: १९१५ ते २० नंतर कुणबी नोंदी थांबल्या. सांगली जिल्ह्यात अभिलेख तपासले, तर दुर्मीळ कुणबी नोंदी मिळतील, असा अंदाज आहे. कुणबी नोंदीची सर्वच कागदपत्रे मोडी लिपीमध्ये आहेत. ती वाचण्यासाठी मोडी वाचकांची आवश्यकता आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली असली, तरी कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम प्रचंड जिकिरीचे आहे. त्यासाठी १९२० पूर्वीचे महसुली दप्तर शोधावे लागेल. तहसील कार्यालयात जन्म-मृत्यूच्या नोंदी (आडवा उतारा, फॉर्म क्रमांक १४) आहेत. त्यामध्ये व्यक्तीच्या नावापुढे जातीचीही नोंद आहे. त्यावेळी या दप्तराची तपासणी वरिष्ठांकडून दर महिन्याला व्हायची. त्यामुळे नोंदी काटेकोर आहेत.

तथापि, मोडीतील नोंदी आणि त्या वाचनातील संदिग्धता यामुळे अनेक नावे जुळत नाहीत. साहजिकच दाखले मिळण्यात अडचणी आहेत. नोंद मिळाली, तरी संबंधित व्यक्ती आपला पूर्वज होता हे सिद्ध करणे म्हणजे मोठे दिव्य आहे. सरासरी १८८०-१९२० दरम्यानची ही व्यक्ती म्हणजे खापर पणजोबा असू शकतो. तेव्हापासूनची वंशावळ सिद्ध करताना होणारी दमछाक पाहून कोणीही कुणबी दाखला नाकारणेच पसंत करेल, अशी वस्तुस्थिती आहे.

कागद आणायचे कुठून ?

कुणबी सिद्ध करण्यासाठी पुरावा द्या, अशी हाकाटी शासन पिटत आहे. पण त्याचे दप्तर, नोंदी सांभाळून ठेवण्याची जबाबदारी महसूल विभागाचीच, पर्यायाने सरकारचीच आहे. सध्या सरकारच लोकांकडून १०० ते १५० वर्षांपूर्वीच्या सातबाऱ्यांची मागणी करत आहे. कुणबीशिवाय अन्य जातींचे ६० वर्षांपूर्वीचे कागदही अर्जदारानेच द्यावेत, असा आग्रह धरत आहे. पण महसूलनेच कागद सांभाळून ठेवले नसतील, तर कागद आणायचे कोठून? हा अर्जदारापुढील मोठा प्रश्न आहे.

स्पर्धा परीक्षेचे विद्यार्थी सतर्क

अर्थात, गेल्या २० वर्षांत स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांमध्ये याविषयी सजगता निर्माण झाली. कुणबी असाल, तर थेट इतर मागास प्रवर्गातून संधी मिळते. परीक्षेसाठी एक जादा ॲटेम्प्टही मिळतो. एकेक गुणासाठीही जिवाचे रान करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा दाखला म्हणजे जणू स्वर्ग दोन बोटे उरतो. त्यामुळेच त्यांनी कुणबी दाखला गांभीर्याने घेतला आहे. मोठ्या प्रमाणात दाखले काढले आहेत. अर्थात, त्यासाठी प्रचंड खटाटोपही केला आहे. त्यामध्ये शिराळा तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात यश आले. मात्र, जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात नोंदी शोधताना दमछाक होत आहे.

कोल्हापूर, साताऱ्यात मुबलक नोंदी, पण..

कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यांत कुणबीच्या असंख्य नोंदी आहेत. तशी महसुली दप्तरेही सापडतात. औंध संस्थानमधील कुंडल तालुक्यातही मोठ्या संख्येने कुणबी नोंदी होत्या. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातही मोठ्या संख्येने नोंदी आहेत. तसे सातबारे, क व ड पत्रके, पीकपाणी उतारे उपलब्ध आहेत. सातारा भागातील जंगल नोंदींमध्येही कुणबीचे उल्लेख आहेत. पुढारलेल्या कोल्हापूर संस्थानात तर असंख्य नोंदी मिळतात, पण सध्याच्या वारसदारांना दाखल्यासाठी त्यांचा फारसा उपयोग होत नाही. कुणबी नोंदीपासून पुढे वंशावळ जुळवता येत नसल्याने हे कागद निरर्थक ठरतात. ते स्वत:ला कुणबी सिद्ध करू शकत नाहीत. काही तरुणांनी वंशावळ सिद्ध करून लाभ घेतले, पण त्यांची संख्या तुलनेने अत्यल्प आहे.