आठ तासांच्या शाळेला विरोध

विनायक शिंदे : प्रशासनाविरोधात आंदोलन छेडणार

सांगली : सांगली जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने घेतलेल्या आठ तासांच्या शाळेला सांगली जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाच्यावतीने विरोध करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष विनायक शिंदे यांनी दिली. प्रशासनाच्या धोरणास विरोध असल्याचे निवेदन शिक्षण समितीचे सभापती व जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष लिंबाजी पाटील यांना दिले आहे. निर्णयामध्ये बदल न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही शिंदे यांनी दिला आहे.
ते म्हणाले की, आरटीईनुसार पहिली ते पाचवीचे वार्षिक कामांचे दिवस दोनशे व वार्षिक तास आठशे, तर सहावी ते आठवीच्या कामाचे दिवस दोनशे वीस व वार्षिक एक हजार तास असावेत, असे आदेश असताना आपल्या कामाचे सरासरी दिवस दोनशे चाळीस होतात व वार्षिक तास सरासरी तेराशे ते चौदाशे होतात. सहा तासांची शाळा असताना चौदाशे तास होत असतील, तर आठ तासाची शाळा कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करणे गरजेचे होते. मात्र शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शिक्षकांना वेठीस धरणे धन्यता वाटते. आठ तासाच्या शाळेचा मसुदा राज्य शासनाने रद्द केला असूनही जि. प. हा ठराव का करत आहे, असा सवाल शिक्षक संघ करत आहे. या निर्णयाविरुध्द आंदोलनाचा इशाराही शिक्षक संघटनेकडून देण्यात आला आहे. प्राथमिक शिक्षक संघाने गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतनश्रेणीसाठी पाठपुरावा केला आहे, पण त्याकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यात आंतरजिल्हा बदलीच्या एनओसी देणे चालू आहे, पण सांगली जिल्हा परिषदेतच अडवणूक करित आहे. या प्रश्नावर आंदोलन करण्याचा इशारा विनायक शिंदे यांनी दिला आहे.
यावेळी शिक्षक संघाचे हंबीरराव पवार, सतीश पाटील, शशिकांत माणगावे, अविनाश गुरव, प्रभाकर भोसले, अशोक पाटील, मुश्ताक पटेल, असीम मुल्ला, संघटनेचे तालुकाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


शिक्षक संघाच्या मागण्या
शिक्षकांच्या फरक बिलासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने निधी उपलब्ध करावा
शेजारच्या जिल्ह्यांना दिवाळी अग्रीम मिळाले, सांगलीतील शिक्षकांना मिळाली नाही. प्रशासनाकडून त्वरित मिळावी.
महापालिका व नगरपालिका समायोजनेने आलेल्या शिक्षकांना सेवाज्येष्ठता मिळालेली नाही. त्यांना त्वरित सेवा ज्येष्ठता मिळावी.
वर्षापासून वरिष्ठ वेतनश्रेणीची यादी प्रलंबित आहे. जूनपासून शिक्षकांचे पगार नियमित होत नाहीत, त्यामध्ये सुधारणा व्हावी.