महापालिका हद्दवाढीस ग्रामपंचायतींचा विरोध

महापालिका कारभाराविषयी नाराजी : आगीतून फोपाट्यात पडण्याचा प्रकार असल्याचे गावांचे मत

सांगली : महापालिका हद्दीत नागरी सोयी-सुविधा देण्यात अपयशी ठरलेल्या सत्ताधाऱ्यांना आता हद्दवाढीचे वेध लागले आहेत. शहरात पाणी, ड्रेनेज, आरोग्याच्या समस्या कायम आहेत. रस्ते खड्डे व चिखलात रुतले आहेत. गुंठेवारीतील नागरिक आजही मरणयातना भोगत आहेत. अशा स्थितीत हद्दवाढ करून, पाच ग्रामपंचायती क्षेत्रातील नागरिकांच्या माथी समस्यांचे भोग मारणार का? असा सवाल ग्रामस्थांतून व्यक्त होऊ लागला आहे. महापालिकेच्या हद्दवाढीला पाचही ग्रामपंचायतींनी विरोध केला असून प्रसंगी आंदोलनाची तयारी दर्शविली आहे. आधी शहरातील नागरिकांना सुविधा द्या, मगच हद्दवाढीचा विचार करा, असा इशाराही महापालिकेला दिला आहे.
सांगली, मिरज, कुपवाड या तीन नगरपालिका व वानलेसवाडी या ग्रामपंचायतीचा समावेश करून १९९८ मध्ये महापालिकेची स्थापना करण्यात आली. तत्कालीन युती शासनाच्या काळात महापालिकेच्या हद्दीत माधवनगर, इनाम धामणी, सुभाषनगर, अंकली, हरिपूर या गावांचा समावेश करण्यात आला होता. पण या सर्वच गावांनी तीव्र विरोध केल्याने, शासनाने माघार घेत त्यांना वगळले होते. आता पुन्हा या गावांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेकडून तयार केला जाणार आहे. महापौर विवेक कांबळे यांनी शनिवारी हद्दवाढीची घोषणा केली. पण तत्पूर्वी सतरा वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या महापालिका हद्दीतील नागरिकांना सुविधा देण्यात कितपत यश आले, याचे आत्मपरीक्षण सत्ताधाऱ्यांना करावे लागणार आहे.
महापालिकेत सर्वाधिक काळ माजी मंत्री मदन पाटील यांची सत्ता आहे, तर महाआघाडीच्या माध्यमातून आ. जयंत पाटील, माजी आमदार संभाजी पवार गटाने पाच वर्षे सत्तेची फळे चाखली. पालिकेच्या स्थापनेपासूनचे प्रश्न मात्र आजही जैसे थेच आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात नागरिकांना खड्ड्यांचा सामना करावा लागतो. गुंठेवारी भागात रस्ते, गटारी, ड्रेनेज या सुविधा नाहीत. चिखल, साचलेले सांडपाणी, साथीच्या रोगांपासून त्यांची सुटका झालेली नाही. टक्केवारीचा कारभार बिनबोभाटपणे सुरू आहे. अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीने ठेकेदारही मेटाकुटीला आले आहेत. त्यामुळे कामाचा दर्जा सुधारलेला नाही. पाणीपुरवठा यंत्रणेचा बोजवारा उडाला आहे. नागरिकांना पाण्यासाठी मोर्चे काढावे लागतात. महापालिकेच्याविरोधात आंदोलने करून करून नागरिकांची संवेदनाच संपुष्टात आली, तरीही सत्ताधाऱ्यांना अद्याप जाग आलेली नाही.
त्यातच हद्दवाढ करून काही लाख लोकसंख्येचा बोजा पालिकेवर पडणार आहे. ग्रामपंचायतींच्या हद्दींचा महापालिकेत समावेश झाल्यास घरपट्टी, पाणीपट्टीत थोडीफार वाढ होईल. तसेच कराचा बोजा वाढणार असल्याने त्याला ग्रामपंचायतींचा विरोध होणारच. पण वाढ मान्य केली तरी, महापालिकेचा कारभार या ग्रामपंचायतींच्या समोर आहे. त्यामुळेच समावेशाबाबत त्यांचा विरोध होत आहे. (प्रतिनिधी)

महापालिका हद्दवाढीस माधवनगर, हरिपूर, बामणी, बामणोली या गावांतील लोकांचा तीव्र विरोध आहे. ही गावे स्वयंपूर्ण असून सध्या पालिकेची अवस्था पाहता, नवीन गावांचा समावेश करणे योग्य ठरणार नाही. युती शासनाच्या काळात असाच प्रस्ताव शासनदरबारी होता. पण लोकांच्या विरोधामुळे तो रद्द केला होता. आताही खासदार संजय पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली कृती समिती स्थापन करून, मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणार आहोत. प्रसंगी गाव बंद ठेवून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
- शिवाजी ऊर्फ पप्पू डोंगरे, जि. प. सदस्य

महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी हद्दवाढ करून आमच्यावर करांचा बोजा लादल्यास अंकली ग्रामस्थ तीव्र विरोध करणार आहेत. नागरी सोयी-सुविधा मिळत नसल्याने महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांची दुर्दशा झाली असताना, हद्दवाढ करून अंकली गावावर करांचा बोजा लादणे अन्यायकारक आहे. आम्ही ग्रामपंचायतीतर्फे ग्रामस्थांना अनेक सोयी-सुविधा दिल्या आहेत. हद्दवाढीला विरोध म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहे. प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू.
- किरण कुंभार, सरपंच, अंकली


हद्दवाढीस आमचा विरोध आहे. महापालिकेत धामणी गावाचा समावेश होऊ देणार नाही. १८ वर्षांपूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री अण्णा डांगे यांनी धामणीचा समावेश महापालिकेत करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र आम्ही तो हाणून पाडला होता. आता पुन्हा हा प्रयोग आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी अगोदर महापालिका नीट चालवावी, मग आमच्यावर नजर ठेवावी. महापालिकेपेक्षा जास्त सुविधा, विकास कामे धामणी ग्रामपंचायतीने केली आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या गलिच्छ वातावरणात जाण्याची आमची इच्छा नाही.
- विठ्ठल पाटील, इनाम धामणी


महापालिकेच्या हद्दवाढीस आमचा विरोध आहे. हरिपूर हे एक सर्व सोयींनीयुक्त गाव आहे. आजपर्यंत हरिपूर ग्रामपंचायतीने विविध उपक्रम राबवून गावाचा विकास घडवून आणला आहे. स्वच्छ पाणी, विजेसह विविध सोयी गावात उपलब्ध आहेत. गाव मनपा क्षेत्रात गेल्यास करांचा बोजा ग्रामस्थांवर पडेल. नागरी सुविधांकडे दुर्लक्ष होईल.
- प्रवीण दशरथ खोत, उपसरपंच, हरिपूर


शहरातील नागरिक नरकयातना भोगत आहेत. नव्या हद्दवाढीमुळे बिल्डर लॉबीचे फावणार आहे. पालिकेतील काही नेत्यांच्या जमिनी, मालमत्ता ग्रामपंचायत हद्दीत आहे. हद्दवाढीमुळे त्यांचा फायदा होईल.
- रवींद्र चव्हाण, जिल्हा सुधार समिती


नव्या गावांमुळे नवे प्रश्न निर्माण होणार...
महापालिकेकडे सध्या एक लाख १० हजार मालमत्ता आहेत. पाच ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्तांचा समावेश झाल्यास पालिकेच्या घरपट्टी, मालमत्ता करात वाढ होईल. पण त्यातून फार मोठ्या उत्पन्नाची अपेक्षा फोल ठरणार आहे.
शहरालगतच माधवनगरमध्ये मोठी व्यापार पेठ आहे. पण आता जकात रद्द झाली आहे, तर एलबीटी आॅगस्टपासून रद्द होणार आहे. त्यामुळे व्यापारी पेठेतील उत्पन्न फारसे मिळणार नाही. केवळ करांच्या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीत काही कोटीची भर पडेल.
तेथील जमिनीचे दर वाढणार आहेत. ग्रामपंचायत हद्दीतील जमिनीस महापालिकेचा रेडीरेकनर लागू होईल. सध्या शहराची वाढ ग्रामपंचायत हद्दीपर्यंत झाली आहे. त्याचा फायदा प्रामुख्याने बिल्डर लॉबीला होईल. आधीच अस्तित्वात असणाऱ्या सर्व नव्या गावांतील बेकायदा बांधकामांमध्ये आणखी भर पडणार. आधीची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची प्रवृत्ती वाढेल.
पूर्वी ग्रामपंचायतीकडे होणारी निर्णयप्रक्रिया आता महापालिकेच्या जंगलात गेल्याने ती आणखीनच किचकट होईल.
कचरा उठाव, स्वच्छता, ड्रेनेज या सर्वांचा अतिरिक्त ताण पडणार आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता, पालिकेला हे आव्हान पेलणे अवघडच आहे.