सांगलीच्या पाणीबाणीला वारणेचा पर्याय

योजनेस ८२ कोटींची गरज : पाण्यावर आजअखेर ७५ कोटी खर्च होऊनही शहरावर टंचाईचे सावट --लोकमत विशेष

शीतल पाटील-- सांगली --बारमाही वाहणारी कृष्णा नदी शहरालगत असताना, गेले चार दिवस सांगलीकरांची पाण्यासाठी धावाधाव झाली. नागरिकांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ महापालिकेवर आली. कमी झालेले पर्जन्य, कोयनेतील अपुरा पाणीसाठा, टेंभू व ताकारीसारख्या मोठ्या सिंचन योजनांसाठी होणारा पाणी उपसा यामुळे सांगलीतील कृष्णा नदी कोरडी पडू लागली आहे. त्यासाठी पुन्हा वारणा पाणी योजनेचा पर्याय विचारात घेण्याची गरज आहे. पण आता वारणा योजनाही मोठी खर्चिक झाली आहे. वारणेतून पाणी आणण्यासाठी ८२ कोटींची गरज आहे. त्यासाठी पालिकेतील सत्ताधारी, विरोधकांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.

काँग्रेसचे नेते माजी मंत्री मदन पाटील यांच्या सत्ताकाळात वारणा नदीतून सांगली व कुपवाड या दोन शहरांना पाणी पुरवठा करणारी योजना आखण्यात आली. तत्कालीन केंद्र शासनाने ‘युआयडीएसएसएमटी’अंतर्गत शहरातील पाणीपुरवठा यंत्रणा बळकटीसाठी ७९.०२ कोटींच्या योजनेला मंजुरी दिली. पण पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागली अन् मदन पाटील यांची सत्ताही गेली. त्यामुळे वारणा योजनेचे काम रखडले. नव्याने सत्तेवर आलेल्या विकास महाआघाडीने योजनेची कामे हाती घेतली. वारणा उद्भव वगळून शहरातील वितरण व्यवस्था बळकटीकरणावर त्यांनी भर दिला. पहिल्या टप्प्यातील निधीतून जीवन प्राधिकरणाच्या साहाय्याने कुपवाड झोनमधील कापसे वसाहत, शामनगर, गव्हर्मेंट कॉलनीमधील तीन उंच टाक्या, सहा हजार ५०० मीटरच्या वितरण व्यवस्थेची कामे झाली. यातून सुमारे ३५ हजार नागरिकांना पाण्याचा लाभ मिळू लागला आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेकडील थकबाकीचे साडेचार कोटी पालिकेला प्राप्त झाले, तर तिसऱ्या टप्प्यात केंद्राने २०.६२ कोटीचा निधी दिला. यातून जॅकवेल ते माळबंगल्यापर्यंतची दाबनलिका, पाच उंच टाक्या, गुरुत्वनलिका, १०२ किलोमीटर लांबीची वितरण व्यवस्था, वानलेसवाडी व वाघमोडेनगर येथे पाण्याची टाकी अशी सुमारे ३५ कोटींची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. केंद्राने चौथा टप्पा म्हणून ३५ कोटींचा निधी पालिकेला दिला आहे.
महापालिकेने केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून आजअखेर पाणीपुरवठा यंत्रणेवर ७५ कोटी खर्च केले आहेत. महाआघाडीने मूळ वारणा योजनेला बगल देऊन कृष्णेतूनच पाणी उचलण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आता पालिकेतील सत्तांतरानंतर पुन्हा एकदा वारणेचा विषय ऐरणीवर आला आहे. पण नंतर हा विषयही मागे पडला.

गेल्या आठवड्यात कृष्णा नदी पुन्हा कोरडी पडली. नदीपात्रातील पाणी कमी झाल्याने त्याचा परिणाम शहरातील पाणीपुरवठ्यावर झाला. कोयनेतून पाणी सोडण्यात आल्याचे सांगण्यात आले; पण आठ दिवस झाले तरी सांगलीत पाणी पोहोचले नाही. नागरिकांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची वेळ महापालिकेवर आली. निम्म्याहून अधिक सांगली तहानलेली होती. अखेर शनिवारी नदीपात्रात पाणी आल्याने सांगलीकरांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. पण हे संकट इथेच थांबलेले नाही. भविष्यात अशी स्थिती पुन्हा उद्भवणार नाही, याची कोणालाच खात्री नाही. त्यासाठी वारणा नदीतून पाणी उचलणे हा एक पर्याय आहे. पूर्वी त्यावर बरीच चर्चा झाली आहे.

केंद्र व राज्य शासनाच्या भरोसेच राहणार योजनेचे भविष्य
मध्यंतरी पाणीपुरवठा विभागाने वारणा योजनेचा सुधारित आराखडा तयार केला आहे. समडोळी (ता. मिरज) येथील वारणा नदीवर इंटकवेल, जॅकवेल, पंप व संपगृह व साडेअकरा किलोमीटरची वितरण नलिका असा सुमारे ८२ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्य व केंद्र शासनाने या योजनेसाठी वाढीव निधी देण्यास यापूर्वीच नकार दिला आहे. निधीचे दरवाजे बंद झाल्याने वारणेसाठी ८२ कोटी रुपये उभे करण्याचे आव्हान सत्ताधाऱ्यांसमोर आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता, ही रक्कम स्वनिधीतून खर्च करणे शक्य नाही. त्यासाठी केंद्र अथवा राज्य शासनाकडेच पदर पसरावा लागणार आहे.