महापौरांचे काम रोखण्याचे सभापतींचे आदेश

महापालिका स्थायी समिती : वित्त आयोगातील निधीवरून अधिकारी धारेवर

सांगली : वित्त आयोगातून कुपवाड प्रशासकीय कार्यालयातील फर्निचर खरेदीचे काम आयुक्तांनी थांबविले असेल, तर याच नियमानुसार महापौर विवेक कांबळे यांच्या प्रभागात सुरू असलेले रस्त्याचे कामही थांबवावे, असे आदेश स्थायी समिती सभापती संतोष कांबळे यांनी समितीच्या सभेत गुरुवारी दिले. यानिमित्ताने वित्त आयोगावरून पुन्हा एकदा सत्ताधाऱ्यांत संघर्षाची ठिणगी पडली आहे.कुपवाड येथील प्रशासकीय कार्यालयात वित्त आयोगातून पाच लाख रुपयांच्या फर्निचर खरेदीचा निर्णय यापूर्वी झाला होता. अद्याप याठिकाणी फर्निचर का आले नाही, असा सवाल काही सदस्यांनी व सभापतींनी लेखापाल अर्जुन जाधव यांना केला. वित्त आयोगातील निधी खर्चाबाबत वेगवेगळे ठराव झाल्याने संभ्रमावस्था आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी वित्त आयोगाची सर्व कामे थांबविल्याची माहिती जाधव यांनी सभापतींना दिली. सभापतींनी यावर संताप व्यक्त केला. कामे थांबवायचीच होती, तर आयोगाच्या निधीतून जिल्हा नियोजन समितीला मॅचिंग ग्रॅँट का दिली, महापौरांच्या प्रभागात वित्त आयोगातूनच २९ लाख रुपयांचे रस्त्याचे काम कसे सुरू आहे, असे प्रश्न सभापतींनी उपस्थित केले. कोणतीच कामे करायची नसतील, तर महापौरांच्या प्रभागातील कोल्हापूर रोडवरील कामही थांबवावे, असे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
संजयनगर परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून अळ्यामिश्रित पाणीपुरवठा होत असल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. यावर अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले. पाणीपुरवठा अभियंत्यांनीच माळ बंगल्यातील शुद्धीकरण केंद्रात असलेला बेड १३ वर्षे स्वच्छ केला नसल्याची बाब सभेत मांडली. सदस्यांनीही यावर आश्चर्य व्यक्त केले. तातडीने योग्य त्या उपाययोजना करून शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याची सूचना सभापतींनी दिली. सांगलीच्या रॉकेल लाईन परिसरातील गाळ्यांचा दीड कोटी रुपये मालमत्ता कर थकित आहे. न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय देऊनही त्याची वसुली झाली नसल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. मिरजेतील अण्णाबुवा शॉपिंग सेंटरमधील दुकानगाळ्यांचेही करार संपुष्टात येऊनही नवीन कर लागू केला नसल्याची बाब काही सदस्यांनी मांडली. यावर घरपट्टी आणि नगररचना या दोन्ही विभागांची संयुक्त आढावा बैठक येत्या २७ जानेवारी रोजी घेण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. करार संपुष्टात आलेल्या गाळेधारकांना नव्या दराप्रमाणे करआकारणी करावी, अशी सूचना सभापतींनी दिली. (प्रतिनिधी)