कोल्हापूर जिल्ह्यातील २१ संस्थांवर ‘फौजदारी’चे आदेश

कोल्हापूर : समाजकल्याण विभागाच्या योजनांची चौकशी कोण करतंय? अशा आविर्भावात असणाºया अनेकांना लोकलेखा समितीने दणका दिला असून, यामुळेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील २१ संस्थांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत.

ठळक मुद्दे♦न्यायालयाच्या माध्यमातून या संस्थांच्या चौकशीला थांबविण्याचे प्रयत्न सुरू♦संस्थांच्या मागे सुरू झालेला हा चौकशीचा ससेमिरा थांबविण्याची मागणी♦ काही संस्थांना वेळेत निधी मिळाला नाही♦पश्चिम महाराष्ट्र विभागप्रमुख प्रा. शहाजी कांबळे यांना अध्यक्ष केले♦ न्यायालय या बाबतीत काय भूमिका घेणार,

लोकलेखा समितीचा दणका : दोन संस्थांवर गुन्हे दाखल; न्यायालयाच्या स्थगितीने इतर संस्थांना तूर्त अभय

समीर देशपांडे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : समाजकल्याण विभागाच्या योजनांची चौकशी कोण करतंय? अशा आविर्भावात असणाºया अनेकांना लोकलेखा समितीने दणका दिला असून, यामुळेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील २१ संस्थांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत. यांतील दोन संस्थांवर गुन्हे दाखल झाले असून, सध्या न्यायालयाची स्थगिती असल्याने उर्वरित संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया थंडावली आहे.
इचलकरंजीतून या संस्थांच्या चौकशीची मागणी झाली. त्यानंतर संबंधित संस्थांची चौकशी सुरू झाली. मग लेखापरीक्षणाला सुरुवात झाली; परंतु समाजकल्याण विभागाने यातून अंग काढून घेत सहकार विभागावर सर्व जबाबदारी ढकलली. सहकार विभागाचे लेखापरीक्षण झाल्याशिवाय गुन्हे दाखल करता येत नव्हते. हे प्रकरण थंड होत असताना पुन्हा विधानसभेत हा मुद्दा चर्चेला आला.यानंतर लोकलेखा समितीने हे प्रकरण लावून धरले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ९७ संस्थांना शासनाने ३७५ कोटी रुपये मंजूर केले असून, त्यापैकी २६० कोटी रुपये या संस्थांना अदा करण्यात आले आहेत.
समाजकल्याण विभागाने केवळ एका प्रतिज्ञापत्रावर कोट्यवधी रुपये दिले कसे, असाही मुद्दा पुढे आला आणि मे २०१७ पासून पुन्हा या संस्थांच्या चौकशीला धडाकेबाज पद्धतीने सुरुवात झाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४७ संस्थांच्या बाबतीत ‘फौजदारी दाखल का करू नये?’ अशा नोटिसा काढण्यात आल्या. या सर्व संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय झाला. गेल्या तीन महिन्यांत या सर्व संस्थांचे लेखापरीक्षण सुरू होते. यातून २१ संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यातआले आणि मग मात्र या संस्था स्थापन केलेल्यांची धावपळ सुरू झाली.
राज्यातील अशा सर्व प्रकारच्या संस्था एकत्र आल्या. त्यांनी राज्यस्तरीय संघ स्थापन केला. कोल्हापूरचेच ‘आरपीआय’चे रामदास आठवले गटाचे पश्चिम महाराष्ट्र विभागप्रमुख प्रा. शहाजी कांबळे यांना अध्यक्ष केले गेले. त्यांनी तातडीने महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे निवेदन दिले आणि या संस्थांच्या मागे सुरू झालेला हा चौकशीचा ससेमिरा थांबविण्याची मागणी केली आहे. आता न्यायालय या बाबतीत काय भूमिका घेणार, यापुढे या चौकशीचे भवितव्य अवलंबून आहे.

फसवणूक झालेल्यांचा आज मेळावा
या योजनेमध्ये अनेक अमागासवर्गीय, धनदांडग्या आणि प्रस्थापित राजकीय लोकांनी शिरकाव करून ही योजनाच लुबाडली आहे. त्यामुळे यामध्ये ज्या संचालकांची आणि सभासदांची या सर्व संस्थांच्या कारभारात फसवणूक झाली आहे, अशांचा मेळावा आज, शुक्रवारी दुपारी १२ वाजता शाहू स्मारक भवनमध्ये आयोजित केला आहे. विद्याधर कांबळे, हुपरी आणि सखाराम कामत, शिये यांनी याबाबतचे पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.

बहुतांश संस्था आघाडीच्या काळातील
या सर्व संस्थांमधील बहुतांश संस्था या कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या काळातील मंजुरी मिळालेल्या आहेत. समाजकल्याण विभागाकडे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील १०० अशा संस्थांची यादी आहे. लोकलेखा समितीच्या तराटणीने आता या संस्थांची चौकशी लागली असून, न्यायालयाच्या माध्यमातून या संस्थांच्या चौकशीला थांबविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

सोमवारी मंत्रालयात बैठक
या प्रकरणी मार्ग काढण्यासाठी सोमवारी (दि. ३१) सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बैठक बोलावल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांच्या महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. शहाजी कांबळे यांनी दिली आहे. अतिशय घाईघाईत आॅडिट करून अपुºया माहितीवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनेक संस्थांच्या इमारती उभ्या आहेत. काही संस्थांना वेळेत निधी मिळाला नाही, अशी अनेक कारणे आहेत. त्यामुळे काही संस्थांच्या गुन्हे दाखल करण्याला न्यायालयाने डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र सहकारमंत्र्यांसमवेतच्या बैठकीत याबाबत निश्चित मार्ग निघेल, असे कांबळे यांनी सांगितले.