जिल्ह्यात सेंद्रिय मॉल उभारणार

सदाभाऊ खोत : इस्लामपूरला कृषी अधिकाऱ्यांची विभागीय आढावा बैठक

इस्लामपूर : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे सर्वाधिकार कृषी खात्याकडे घेऊन राज्यात एक कोटी फळझाड लागवड योजना राबवू तसेच राज्यात सेंद्रीय गावे निर्माण करून त्यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देऊन सन्मानित करू. याशिवाय केरळच्या धर्तीवर शेतीमधील गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवून त्याच्या विक्रीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सेंद्रीय मॉल उभारून बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊ, अशी घोषणा कृषी आणि पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी शनिवारी केली.
येथील पंचायत समितीच्या सभागृहात मंत्री खोत यांनी शनिवारी सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विभागीय बैठक घेतली. या बैठकीत तिन्ही जिल्ह्यातील पाऊसमान, पेरणी आणि पीक स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीत जत, आटपाडी येथे कमी पाऊसमानामुळे दुबार पेरणीचे संकट ओढवण्याची भीती अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. करवीर तालुक्यात पाण्यात बुडालेल्या पिकांचे नुकसान होण्याचे संकट आहे. मंत्री खोत यांनी याबाबतचे पंचनामे करण्याचे स्पष्ट निर्देश देत नुकसान भरपाईसाठी पीक आणि फळपीक विमा योजनेचे अर्ज शेतकऱ्यांकडून तातडीने भरून घ्या. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता कृषीच्या अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, अशी सूचना केली.
खोत म्हणाले की, कृषी विभागाकडे एकूण ११७ योजना आहेत. मात्र मी मुख्यमंत्र्यांकडे योजनांची संख्या कमी करण्याची मागणी करणार आहे. कमी योजना ठेवून त्या प्रभावीपणे राबवून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. कृषी विभागाच्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, पीक आणि फळपीक विमा योजना, विशेष घटक योजना सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा. ‘माथा ते पायथा’ पाणी अडवण्याचा कृती आराखडा तयार करा. नव्याने ओढा जोड प्रकल्पही राबवू. निधीची चिंता करू नका.
कृषी सहसंचालक डॉ. नारायण शिसोदे यांनी तिन्ही जिल्ह्यांतील विभागाचा आढावा सादर केला. त्यावर खोत यांनी या योजनेतून अडवलेल्या पाण्याचे तेथील स्थानिक लोकप्रतिनधींना बोलावून पूजन करा. त्याचा अहवाल द्या. दौऱ्यात कोठेही भेट देऊन या कामांची पाहणी करणार आहे. अधिकाऱ्यांनी अडचण आली तर, थेट माझ्याशी संपर्क साधावा. मात्र कामात कुचराई करणाऱ्यांची गय करणार नाही, असा इशाराही दिला. (वार्ताहर)


बैठकीतून चॅनेलवर लक्ष
राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आपल्या विभागाची आढावा बैठक घेत होते. त्यावेळी प्रसारमाध्यमांमध्ये नाशिकच्या बाजार समितीमधील वृत्त प्रसारित होत होते. ही माहिती मिळताच खोत यांनी नाशिकच्या जिल्हा उपनिबंधकांशी संपर्क साधून व्यापाऱ्यांशी चर्चा करा, त्यातून तोडगा काढा, मात्र ते ऐकत नसतील, तर जीवनावश्यक सेवा अधिनियमाखाली कडक कारवाई करा. त्यांना काळ्या यादीत टाका. पुढे काय करायचे ते सरकार बघून घेईल, अशा सूचना बैठकीतूनच दिल्या.