‘ओटीएस’ने मिळणार १०० कोटींची सवलत

भूविकास बॅँक : कायमची बंद होणार योजना

सांगली : भूविकास बॅँकेच्या जिल्ह्यातील थकबाकीदार सभासदांना कर्जमुक्त होण्यासाठी लागू केलेल्या एकरकमी कर्जपरतफेड योजनेला आता केवळ पाच महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. तब्बल १३६ कोटी २५ लाखांचा थकबाकीचा डोंगर असला तरी, योजनेचा लाभ घेतल्यास १०० कोटी ९६ लाखांची सवलत मिळू शकते. जिल्हा भूविकास बॅँकेकडे २६५२ थकबाकीदार सभासद असून, त्यांच्याकडून प्रचलित पद्धतीनुसार १३६ कोटी २५ लाख रुपये येणे आहेत. एकरकमी योजनेतून त्यांना केवळ ३५ कोटी २९ लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने २००७ पासून वारंवार एकरकमी परतफेड योजना लागू केली. मुदतवाढही दिली. त्यास सभासदांचाही प्रतिसाद मिळाला. यावेळी दिलेली एकरकमीची शेवटची संधी आहे. मार्च २०१६ नंतर ही योजना कायमची बंद होणार आहे. त्यामुळे थकबाकीदार सभासदांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. सध्याच्या योजनेस चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, २४ जुलै २०१५ पासून सुरू झालेल्या योजनेअंतर्गत ४९ सभासदांनी ३७ लाख ५० हजार रुपये भरून त्यांनी त्यांच्या जमिनी बोजामुक्त केल्या आहेत. अन्य थकबाकीदारांनाही त्यांच्या जमिनीवरील बॅँकेचा बोजा उतरविण्याची संधी यानिमित्ताने आली आहे. त्यामुळे या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बॅँकेच्यावतीने करण्यात आले आहे.सांगली जिल्हा भूविकास बॅँकेचा सक्षम बॅँकेत समावेश असूनही अवसायनाच्या प्रक्रियेत आता ती भरडली जात आहे.
राज्यातील सर्वच बॅँकांप्रमाणे या बॅँकेचेही आता ‘पॅक-अप’ होणार आहे. १९३५ मध्ये भू तारण बँक नावाने स्थापन केलेल्या या बँकेचे १९६० मध्ये भू-विकास बँक असे नामकरण करण्यात आले होते. नाबार्डकडून निधी घेऊन शेतकऱ्यांना कर्ज देणे व ते वसूल करून पुन्हा नाबार्डला देणे, हे मुख्य कार्य या बँकेचे होते. शेती व सिंचन कर्जामुळे ही बँक शेती विकासात महत्त्वाची संस्था ठरली होती. (प्रतिनिधी)

अधोगती थांबली नाही
जिल्ह्यातील भूविकास बॅँक १९९५ नंतर अडचणीत येत गेली. युती शासनाच्या काळात या बँकेला शासनाने थकहमी नाकारली. त्यामुळे नाबार्डने बँकेला कर्ज पुरवठा बंद केला. बँकेला कर्ज पुरवठा बंद झाल्याने बँक बंद पडणार, अशी अफवा पसरली. त्यामुळे कर्जवसुलीही थांबली. ८ जून २००७ मध्ये बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्यात आला. त्यानंतर बँक उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी काहीही प्रयत्न झाले नाहीत.