'आमच्या शाळेत आरटीईतून प्रवेश नाही'; शासन पैसे देत नसल्याने सांगलीतील खासगी शाळा आक्रमक

मान्यता रद्दचा शासनाचा इशारा

सांगली : आरटीई योजनेतून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याचे पैसे शासनाकडून मिळत नसल्याने खासगी शाळांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शासनाने पैसे दिले नाहीत, तर ते पालकांकडून घेऊ, असा इशारा शाळांनी दिला आहे. दरम्यान, सांगलीतील एका खासगी शाळेेने तर ‘आमच्या शाळेत आरटीईतून प्रवेश मिळणार नाही’ असा फलकच गेटबाहेर लावला आहे.

सक्तीचे व मोफत शिक्षण कायद्यांतर्गत आरटीई योजना राबविली जाते. खासगी इंग्रजी शाळांमधील २५ टक्के जागा दुर्बल व गरजूंसाठी राखून ठेवल्या जातात तेथे सोडतीद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. या पाल्यांचे सर्व पैसे शासन शाळांना देते. मात्र, सध्या शासनाकडून हात आखडता घेण्यात आला असून कोट्यवधी रुपयांचा परतावा मिळालेला नाही. संपूर्ण राज्याची थकबाकी अडीच हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. पैसे मिळावेत म्हणून शाळांकडून शासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे.

शासनाने जुने पैसे देण्यापूर्वीच यंदा नव्याने प्रवेश प्रक्रिया जाहीर केली आहे. त्यासाठी पालकांकडून अर्ज घेतले असून त्यातून सोडतही काढली आहे. पहिल्या टप्प्यात १६१३ पाल्यांना प्रवेश मिळाला आहे. त्यांनी प्रवेशासाठी सर्व कागदपत्रे शुक्रवारपर्यंत (दि. २८) जमा करून आपला प्रवेश निश्चित करायचा आहे. पुढील टप्प्यात आणखी काहीवेळा सोडत काढली जाणार आहे.

शासन एकीकडे प्रवेशाची निश्चिती करत असताना शाळा मात्र अस्वस्थ आहेत. शासन पैसे देत नसल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. प्रवेश नाकारता येत नाहीत आणि पैसेही मिळत नाहीत या कोंडीत संस्थाचालक सापडले आहेत. प्रवेश दिले नाहीत, तर प्रसंगी शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई शासन करु शकते, त्यामुळे संस्थाचालकांचा नाईलाज झाला आहे.

सरकारी बडग्यापुढे शाळांचे नमते

सांगलीतील एका प्रथितयश खासगी शाळेने गतवर्षी न्यायालयात धाव घेतली होती. शासन पैसे देत नसल्याने आरटीईमधून प्रवेश देणार नसल्याचा पवित्रा घेतला होता. मात्र, न्यायालयाने शाळेचा दावा फेटाळला. जिल्हा परिषदेनेही शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा दिला होता. यावर्षी या शाळेने गेटमध्येच फलक लावला आहे. ‘आरटीईमधून प्रवेश दिले जाणार नाहीत’ असे फलकावर लिहिले आहे. जिल्ह्यातील प्रवेशपात्र शाळांच्या यादीतही ही शाळा नाही.

शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन एखादी शाळा करत असेल, तर तिची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा लागेल. आरटीईतून प्रवेश प्रक्रिया सर्व पात्र शाळांना राबवावीच लागेल. - मोहन गायकवाड, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी