नगररचना विभागातील खाबूगिरीचा पंचनामा

महापालिकेतील प्रकार : शहर सुधार समितीकडून निवेदन, उपायुक्तांशी केली समस्यांबाबत चर्चा

सांगली : महापालिकेच्या नगररचना विभागातील खाबूगिरीचा मंगळवारी जिल्हा सुधार समितीच्या सदस्यांनी उपायुक्त सुनील पवार यांच्यासमोर पंचनामा केला. शहराचे वाटोळे करण्यात नगररचनाचा हातभार आहे. या विभागातील फायली दलालांकडून हाताळल्या जात असून, दलालांचा विळखा आहे, असा आरोप सदस्यांनी केला. येत्या सात दिवसात नगररचना विभागाच्या कामकाजात सुधारणा झाली नाही, तर आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या कामकाजाबद्दल उपायुक्त सुनील पवार व जिल्हा सुधार समितीच्या सदस्यांची बैठक झाली. या बैठकीला सुधार समितीचे अध्यक्ष आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण, अ‍ॅड. अमित शिंदे, अ‍ॅड. राजाराम यमगर, रवींद्र काळोखे, स्वाती कांबळे, रामदास कोळी, अंकुश केरीपाळे यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते. बैठकीत सुधार समितीने नगररचनावर आरोपांची तोफ डागली. नगररचनातील खाबूगिरी उघड करीत बेकायदेशीर कामाची जंत्रीच मांडली.
नगररचना विभागात सक्षम अधिकारी नाहीत. सध्या जे नियुक्तीला आहेत, त्याची शैक्षणिक पात्रता कमी आहे. डिप्लोमा सिव्हिल झालेल्यांच्या हाती कारभार आहे. नगररचनाकार, शाखा अभियंता या पदावर शासनाचे अधिकार नाहीत. नगररचनाचे सहायक संचालकही या पदासाठी योग्य नाहीत, हेही त्यांनी उपायुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.
बांधकाम परवान्याच्या फायलींची अडवणूक सुरू आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले जात आहेत. आयुक्तांपासून ते उपायुक्तांपर्यंत फायलींची ने-आण दलालांकडून होते. सांगलीतून मिरजेला, मिरजेतून कुपवाडला दलाल मंडळीच फायली घेऊन फिरतात. नगररचना विभागात अधिकारी, कर्मचारी कमी आणि दलालांचीच जादा उठबस असते. दलालांनी आणलेले प्रस्ताव जलदगतीने मंजूर केले जातात.
फायली गहाळ होण्याचे प्रमाणही अधिक आहे. एखादी फाईल गहाळ झाली, तर ती नागरिकांनाच शोधण्यास सांगितली जाते. दोन ते तीन महिने फायली सापडतच नाहीत. अधिकारी, कर्मचारी एकमेकांकडे बोट दाखवून रिकामे होतात. कार्यालयीन वेळेत तर नगररचना विभागात कर्मचारीच उपस्थित नसतात.
खुल्या भूखंडाचा बाजार होऊ नये, याची खबरदारी घेण्याचे काम नगररचनाचे आहे. तरीही खुल्या भूखंडावर रेखांकने मंजूर होत आहेत. शहराचे वाटोळे करण्यात हा विभाग आघाडीवर असून, नगररचना नव्हे, तर शहर भकास विभाग बनल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली. अनधिकृत बांधकामाबाबत संबंधितांनी ५२-५३ च्या नोटिसा दिल्या जातात.
पण नंतर कारवाईच होत नाही. यामागे मोठा गोलमाल आहे, असे सांगताना अमित शिंदे यांनी, वानलेसवाडी येथील खुल्या भूखंडावर झालेल्या अतिक्रमणाचादाखला दिला. वानलेसवाडी येथे खासगी जागेत मंदिर बांधण्यात आले आहे, तर पालिकेच्या खुल्या भूखंडावर सभागृह उभे आहे. ते पाडण्याबाबत अनेकदा पाठपुरावा केला. पण केवळ नोटिसा देऊन कारवाईला टाळाटाळ केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या सर्व आरोपांबाबतचे पुरावे जिल्हा सुधार समितीकडे आहेत. येत्या सात दिवसात या विभागाचा कारभार सुधारला नाही, तर सुधार समिती स्टाईलने दोषीवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
उपायुक्त सुनील पवार यांनी, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन समितीच्या सदस्यांना दिले. (प्रतिनिधी)


‘एफएसआय’ची चोरी
हार्डशीप योजनेच्या नावाखाली अनधिकृत बांधकामे नियमित करताना चटई निर्देशांक क्षेत्राची (एफएसआय) चोरी सुरू आहे. ज्या ठिकाणी एक एफएसआय आहे, तिथे दीड एफएसआय दिला जात आहे. त्यासंदर्भात काही फायली व पुरावे हाती आले आहेत. हार्डशीपअंतर्गत योग्य प्रस्ताव देण्याची खरी जबाबदारी संबंधित आर्किटेक्टची आहे. ज्या आर्किटेक्टनी एफएसआयची चोरी करण्यास मदत केली आहे, त्यांची सनद रद्द व्हावी, यासाठी जिल्हा सुधार समिती पुढाकार घेणार असल्याचे आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

उपायुक्त सुनील पवार यांना सुधार समितीच्यावतीने नगररचना विभागाच्या कारभाराबद्दल तक्रारींचे निवेदन मंगळवारी देण्यात आले.