व्यावसायिक महामार्गांसाठी एकरी दोन कोटी भरपाई द्या, शेतकरी आक्रमक 

'हे' आहेत सध्याचे प्रमुख महामार्ग

संतोष भिसे

सांगली : व्यावसायिक महामार्गांसाठी जमिनी घेताना दोन कोटी रुपये प्रतिएकर भरपाईसाठी शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. पुणे, पिंपरी चिंचवड, आदी महापालिका क्षेत्रात चार कोटी रुपये भरपाईची मागणी केली जात आहे.

राज्यभरातील विविध महामार्गांमध्ये शेतजमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नागपुरात विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर यासाठी मोर्चाही काढला. जमिनीला बिगरशेती दराने प्रतिएकरी किमान दोन कोटी रुपये भाव देण्याची मागणी केली. राजन क्षीरसागर, दिगंबर कांबळे, राजाभाऊ चोरगे, बाळासाहेब मोरे, नारायण विभूते, आदी आंदोलकांनी सरकारसोबत तीव्र संघर्षाचा इशारा दिला.

राज्यात सध्या व्यावसायिक महामार्गांचे अनेक प्रकल्प राज्य व केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने सुरू आहेत. त्यामध्ये काॅर्पोरेट, खासगी विकसक आणि देशी-विदेशी वित्तसंस्था मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करीत आहेत. व्यावसायिक महामार्ग असलेल्या या प्रकल्पांतून काॅर्पोरेट क्षेत्रासाठी विकसित जमिनी व अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. गुंतवणुकीच्या परताव्यासाठी पथकर आकारणी व अन्य उत्पन्नाचे स्रोत फायदेशीर व व्यावसायिक तत्त्वावर आखण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

त्यांनी सांगितले की, प्रती किलोमीटर सुमारे ७५ कोटी रुपये बांधकाम खर्च असणाऱ्या प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने संपादित केल्या जात आहेत. चालू बाजारभावापेक्षाही अत्यल्प दर देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासनाने ६ ऑक्टोबर २०२१ व १४ जानेवारी २०२२ रोजीच्या निर्णयाद्वारे भूसंपादनासाठीच्या भरपाईत मोठ्या प्रमाणावर कपात केली. जमिनींचे मूल्यांकनही विसंगत केले. हे महामार्ग व्यावसायिक असतानाही भूसंपादनासाठी सार्वजनिक प्रयोजन दाखविले जात आहे. सरकार स्वत:च बेकायदेशीर व्यवहार करीत आहे. स्थानिक पातळीवर प्रशासनही दंडेलशाहीची भाषा करीत आहे. पोलिसी बळावर जमिनी ताब्यात घेण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांत तीव्र असंतोष आहे. प्रशासनाने अत्यल्प मोबदला मंजूर केल्याने ९० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी मूल्यांकन नोटिसा स्वीकारलेल्या नाहीत.

राज्यभरात विविध महामार्गांसाठी राजन क्षीरसागर, तुकाराम भस्मे, बाळासाहेब माेरे, ओम पाटील, गाेविंद घाटूळ, सुधीर देशमुख, प्रल्हाद चौधरी, दासराव हंबर्डे, आदी शासनासोबत संघर्ष करीत आहेत.

हे आहेत सध्याचे प्रमुख महामार्ग

जालना-नांदेड समृद्धी महामार्ग, सुरत-चेन्नई महामार्ग, पुणे बाह्यवळण रस्ता, पुणे-बंगळुरू हरित महामार्ग, नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हे प्रकल्प सध्या राज्यभरात आकाराला येत आहेत. त्यासाठी कवडीमोल भावाने जमिनी देणार नाही, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

ग्रामीणला दोन कोटी, शहरी भागात चार कोटी द्या

शेतकऱ्यांनी सांगितले की, शासनाने या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. ग्रामिण भागात व्यावसायिक व बिगरशेती दराने किमान दोन कोटी रुपये प्रती एकर मोबदला द्यावा. पुणे, पिंपरी चिंचवड, नांदेड, आदी महापालिका प्रभाव क्षेत्रात किमान चार कोटी रुपये द्यावेत.

महामार्गाची उपउत्पादने वाढली

महामार्गावर पथकर आकारणीतून गुंतवणूक वसूल होते. त्याशिवाय रस्त्याकडेला खासगी टेलिकॉम कंपन्यांच्या फायबर केबलसाठी परवाना शुल्क, गॅस वाहिन्या, हॉटेल्स व अन्य व्यापारी आस्थापनांसाठी जमिनींची विक्री यातूनही सरकारला उत्पन्न मिळते. यामुळे महामार्गाची उपउत्पादने गेल्या काही वर्षांत वाढली आहेत.