सांगली जिल्ह्यातील मौनी लोकप्रतिनिधी, चुकीच्या नियोजनामुळे कृष्णाकाठी पाणीबाणी

जिल्ह्यासाठी ३७.५० टीएमसी पाणी देण्याचे कोयनेला बंधनकारक

सांगली : जिल्ह्यातील मौनी लोकप्रतिनिधी, चुकीच्या नियोजनामुळे कृष्णा नदीकाठावर पावसाळा संपताच पाण्याची टंचाई निर्माण होत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. कोयना धरणातून जिल्ह्यासाठी ३७.५० टीएमसी पाणी देण्याचे बंधन आहे; पण सातारा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या आडमुठे धोरणामुळे सांगली जिल्ह्याला पाणी देण्यात आडकाठी आणली जात आहे.

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सांगली जिल्ह्यात पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. नदीपात्रात अपेक्षित पाणीसाठा नाही. जिल्ह्यातील मध्यम व लघुप्रकल्पात केवळ ३७ टक्के पाणीसाठा आहे. हाच साठा गतवर्षी ८८ टक्के होता. सातारा जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांकडून सांगलीला पाणी देण्यात अडचणी आणल्या जात असल्याचा आरोपही होत आहे; पण सांगली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी काय करतात ? असाही सवाल आहे. सांगली जिल्ह्यातील शेती, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापरासाठी ३७.५० टीएमसी पाणी देण्याचा करार झाला आहे. त्यानुसार हे पाणी देण्याचे बंधन कोयना धरण विभागाला आहे; पण त्यासाठी लोकप्रतिनिधीकडून जोर लावला जात नाही.

याबाबत पाटबंधारे विभागाचे निवृत्त कार्यकारी अभियंता विजयकुमार दिवाण यांच्याशी संपर्क साधला. दिवाण म्हणाले की, कोयना धरण आणि सांगली पाटबंधारे विभागात करार होऊन ३७.५० टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर टेंभू, ताकारी योजनेसाठी जादा सहा टीएमसी पाणी देण्याचा करार आहे. त्यानुसार जिल्ह्याला ४४ टीएमसी पाणी धरणातून सोडलेच पाहिजे. सध्या कोयना धरणातील जिवंत पाणीसाठा ८३ टीएमसी आहे. त्यातील सांगली जिल्ह्याच्या वाट्याचे पाणी सोडले तरी ४० टीएमसी पाणी शिल्लक राहते.

जर दर पंधरा दिवसांपैकी दहा दिवस २१०० क्युसेकप्रमाणे पाणी सोडावे. पाच दिवस उपसा बंदी लावावी असे नियोजन एक नोव्हेंबर ते १५ जूनपर्यंत करावे. सिंचन, बिगर सिंचन, औद्योगिक व पिण्यासाठी १८ टीएमसी, टेंभूसाठी २० टीएमसी आणि ताकारीसाठी ६ टीएमसी राखीव ठेवल्यास ४४ टीएमसी पाणी खर्च पडेल. चुकीच्या नियोजनामुळे कृष्णा काठावरील लोकांना दुष्काळ सामोरे जावे लागत आहे. आजपर्यंत कधीही असे घडले नव्हते.

दुष्काळातही नदीकाठी पाणीटंचाई नव्हती

१९९५ व २००३ मध्ये जिल्ह्यात दुष्काळ पडला होता. तेव्हाही कृष्णा नदीकाठच्या लोकांना पाण्याची टंचाई जाणवली नव्हती. त्यावेळी कोयना धरणात ७८ टीएमसी पाणी होते. तरीहीसुद्धा पाणी कपातीचे संकट निर्माण झाले नव्हते. वीजनिर्मितीसाठी ३९ टीएमसी पाणी शिल्लक असते. हे पाणी शेती, पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरावे. विजेसाठी २२६ कोटी रुपये लागतील. इतका भार शासनाने उचलावा. पुरावेळी ५५ हजार कोटी खर्च करण्यापेक्षा २२६ कोटींचा भार कित्येक पटीने कमीच आहे.