‘अमृत’च्या निविदेविरोधातील याचिका फेटाळली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : अमृत योजनेंतर्गत मिरज पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदेबाबत स्थायी समितीने केलेल्या ठरावाला स्थगिती द्यावी, यासाठी महापौर गटाने दाखल केलेली याचिका गुरुवारी जिल्हा न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाच्या या निकालामुळे महापौर गटाला धक्का बसला असून अपील करण्यासाठी १९ पर्यंतची मुदत न्यायालयाने दिली आहे.
अमृत योजनेतून मिरज शहरासाठी १०३ कोटी रुपयांची पाणी योजना मंजूर झाली आहे. यापैकी ८७ कोटी रुपयांच्या कामांची निविदा प्रशासनाने काढली होती. या निविदेवरून गेल्या महिन्याभरापासून महापालिकेत वाद सुरू आहे. जादा दराच्या निविदेला स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर महापौर गटाने त्याला विरोध केला. महापौर गटाच्यावतीने बुधवारी बाळासाहेब गोंधळी, पुष्पलता पाटील, प्रदीप पाटील, जरीना बागवान या सर्वपक्षीय नगरसेवकांसह आनंदा देवमाने, हेमंत खंडागळे व राष्ट्रवादीचे माजी विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी यांच्यावतीने दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायाधीश बी. एस. गारे यांनी निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. तसेच आयुक्त, स्थायी समिती सभापती, ठेकेदार, जीवन प्राधिकरणला म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते.
गेल्या सोमवारी या याचिकेवर दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आला होता. महापौर गटाच्यावतीने अ‍ॅड. सुहास सेठ यांनी, तर सभापतींच्यावतीने अ‍ॅड. प्रशांत नरवाडकर यांनी बाजू मांडली होती. आयुक्तांच्यावतीने अ‍ॅड. सुशील मेहता उपस्थित होते. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद संपल्यानंतर गुरुवारी न्यायाधीश गारे यांनी याचिका नामंजूर केली.
याबाबत अ‍ॅड. नरवाडकर म्हणाले की, पाणी योजनेसाठी राज्य शासनाने निधी दिला आहे. तसेच ठेकेदारांशी वाटाघाटी करून निविदा दरही शासनस्तरावरच कमी करण्यात आला आहे. निविदेला मंजुरी, वर्कआॅर्डर देण्याचे अधिकार स्थायी समितीला आहेत. महासभेने कोणतेही विषयपत्र नसताना फेरनिविदेचा ठराव केला होता. या बाबी आम्ही न्यायालयाला पटवून देण्यात यशस्वी ठरलो. जादा दराच्या निविदेचा मुद्दाही न्यायालयाने फेटाळत, शासनाकडून निधी येणार असून स्थायी समितीचा ठरावही महासभेशी सुसंगतच असल्याचे म्हटले आहे. या निकालामुळे मिरजेच्या पाणी योजनेचा मार्ग खुला होईल, असेही नरवाडकर यांनी सांगितले.
विशेष वकील नियुक्त
महापालिकेच्या पॅनेलवर वकिलांची मोठी फौज आहे. अमृत योजनेबाबत दाखल याचिकेत आयुक्तांची बाजू मांडण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या वकिलांवर सोपविण्यात आली होती. पण गत सुनावणीनंतर आयुक्तांनी पॅनेलवर नसलेले अ‍ॅड. प्रशांत नरवाडकर यांची विशेष आॅर्डर काढून, न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी नियुक्ती केली होती.
अपील करणार : महापौर
जिल्हा न्यायालयाने पाणी योजनेच्या निविदेबाबत दाखल याचिका नामंजूर केल्याचे समजले. पण अद्याप सविस्तर निकालपत्र हाती आलेले नाही. न्यायालयाने १९ पर्यंत निविदा प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत अपील करण्यासाठी मुदत दिली आहे. निकालपत्र येताच अभ्यास करून न्यायालयात अपील करणार असल्याचे महापौर हारूण शिकलगार यांनी सांगितले.
मिरज शहरासाठी पाणी पुरवठा योजना महत्त्वाची आहे. महापालिकेवर वाढीव बोजा पडणार नाही, असा ठरावच केला असताना, महापौर व इतर नगरसेवकांनी राजकीय हेतूने याचिका दाखल केली होती. पण न्यायालयाने न्याय दिला आहे, अशी प्रतिक्रिया स्थायी समिती सभापती संगीता हारगे यांनी दिली.