महापालिकेच्या मालमत्ता भाडे कराराबाबत उच्च न्यायालयात याचिका; २५० कोटींच्या नुकसानीचा सेव्ह मिरज सिटी संघटनेचा दावा

नोंदणीकृत भाडे करार केला नसल्याने, महापालिका व शासनाचे सुमारे २५० कोटी रुपये नुकसान झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

मिरज: महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तेच्या बेकायदा अनोंदणीकृत भाडे कराराबाबत सेव्ह मिरज सिटी या संघटनेतर्फे मुबंई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नोंदणीकृत भाडे करार केला नसल्याने, महापालिका व शासनाचे सुमारे २५० कोटी रुपये नुकसान झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सांगली, मिरज व कुपवाड शहर महापालिका हद्दीत महापालिकेने शेकडो मालमत्ता भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. मिरजेत लक्ष्मी मार्केट, बापूसाहेब जामदार संकुल, मिरज हायस्कूल रोड मार्केट, अण्णाबुवा मार्केट, गणेश मार्केट, शमनामिरा मार्केट व मिरजेतील महापालिकेच्या इतर मालमत्तांचे २० रुपये व १०० रुपये स्टॅम्प पेपरवर बेकायदा अनोंदणीकृत भाडेकरार पत्र करण्यात आले आहे. भाडेकरारपत्र करताना शासनाचे मुद्रांक शुल्क भरले नसल्याने महापालिका व शासनाचे उत्पन्न बुडाले आहे. महापालिकेच्या या बेकायदा कृत्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न कमी झाले असून, त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात विकासासाठी निधीची चणचण भासत आहे.

सेव मिरज सिटी संघटनेचे अध्यक्ष ॲड.श्रीकृष्ण पोतकुळे यांनी याबाबत अनेक वर्षे शहर महापालिकेच्या व शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. मात्र, त्यांच्याकडून दाद मिळाली नाही. यामुळे पोतकुळे यांनी शासन, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका करसंकलन अधिकारी, मुद्रांक शुल्क सहनिबंधक यांच्या विरोधात दि. २१ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे बुडालेले सुमारे १० ते १५ कोटी मुद्रांक शुल्क आणि महापालिका स्थापन होऊन आजपर्यंत बाजार भावाप्रमाणे होणारे कायदेशीर भाडे सुमारे २०० ते २५० कोटी रुपये महापालिकेने भरून द्यावे व महापालिका हद्दीतील सर्व मालमत्ता नियमानुसार आणि कायदेशीर नोंदणीकृत करून कायद्याच्या चौकटीत आणावे, अशी मागणी जनहित याचिकेत केली आहे.