जुन्या नोटांप्रश्नी लवकरच याचिका : आठ जिल्हा बँकांची तयारी

ठळक मुद्देनाबार्डच्या आदेशाला आव्हान देण्याचा निर्णयबैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटण्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयात याप्रश्नी धाव घेण्याचा निर्णय

सांगली : नोटाबंदीच्या निर्णयापूर्वी जमा झालेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांच्या स्वरुपातील ११२ कोटी बुडित खाती जमा करण्याचे आदेश नाबार्डने दिले आहेत. या आदेशाविरोधात येत्या दोन दिवसात सांगलीसह राज्यातील आठ जिल्हा बॅँका सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत.

कालबाह्य जुन्या नोटांच्या स्वरुपात आठ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे ११२ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. त्यामध्ये सांगली जिल्हा बँकेसह पुणे, कोल्हापूर, अहमदनगर, नाशिक, वर्धा, नागपूर आणि अमरावती या बँकांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे पाठपुरावा करुनही ही रक्कम स्वीकारली जात नसल्याने दोन दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला आहे.

जिल्हा बँकांकडे सव्वा वर्षापासून पडून असलेल्या ५00 व १00 रुपयांच्या नोटा रिझर्व्ह बँकेत जमा झाल्या. राज्यातील आठ जिल्हा बँकांकडे ११२ कोटी रुपये पडून आहेत. सांगली जिल्हा बँकेचे १४.७२ कोटी, पुणे बँकेचे २२.२५ कोटी, वर्धा बँकेचे ७९ लाख, नागपूर ५.0३ कोटी, अहमदनगर बँक ११.६0 कोटी, अमरावती ११.0५ कोटी, कोल्हापूरचे २५.२८ कोटी आणि नाशिक जिल्हा बँकेचे २१.३२ कोटी अशा रकमांचा समावेश आहे.

नाबार्डने ३0 जानेवारी २0१८ रोजी या आठही जिल्हा बॅँकांना एक पत्र पाठवून या शिल्लक रकमा बुडित खाती जमा करण्याचे आदेश दिल्याने खळबळ उडाली आहे. जिल्हा बॅँकांचा यात कोणताही दोष नसताना हा आर्थिक भुर्दंड का सोसायचा, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. रिझर्व्ह बॅँकेच्या धोरणामुळे बॅँकांसमोरील अडचणीत वाढ होत असल्याचेही मत जिल्हा बॅँकांच्या पदाधिकाºयांनी मांडले आहे.

जुन्या नोटांच्या प्रश्नावर आता या सर्व बँका एकवटल्या आहेत. पुण्यात काही दिवसांपूर्वी या सर्व बँकांचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांची एक बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटण्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयात याप्रश्नी धाव घेण्याचा निर्णय झाला होता.

शिल्लक नोटा : असे आहे प्रकरण
प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर केंद्र शासनाच्या अर्थ विभागाने २० जून २०१७ रोजी जिल्हा बँकांकडील जुन्या नोटा स्वीकारण्याबाबतचे आदेश दिले. त्यानंतर ९ दिवसानंतर म्हणजेच २९ जून रोजी रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करून नोटा स्वीकारणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर १० जुलै रोजी त्यांनी आदेश देऊन नोटा मागवून घेतल्या. जिल्हा बॅँकांकडील सर्व जुन्या नोटा स्वीकारण्याऐवजी रिझर्व्ह बॅँकेने केवळ नोटाबंदीनंतर जमा झालेल्या नोटांचाच स्वीकार केला. ८ नोव्हेंबरपूर्वीच्या नोटा स्वीकारणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

रिझर्व्ह बॅँकेच्या वक्रदृष्टीने जिल्हा बॅँकांसमोर अडचणी
रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदीनंतरच्या काळात नेहमीच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांवर वक्रदृष्टी ठेवली. कधी नोटा स्वीकारण्यास, कधी थांबविण्यास तर कधी त्या न बदलून घेण्यास सांगितले. सातत्याने रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या भूमिकेत बदल केला. त्यामुळेच शिल्लक नोटांचा प्रश्न रेंगाळला. नोटाबंदीनंतरच्या काळातील जमा झालेल्या नोटा रिझर्व्ह बँकेने जवळपास वर्षभराने स्वीकारल्या. इतक्या कालावधीतील व्याजाचा नाहक भुर्दंड मात्र जिल्हा बँकांना सोसावा लागला. आता उर्वरीत नोटांचा भुर्दंडही बँकाच सोसत आहेत.