‘स्वाभिमानी’कडून मंगळवारी याचिका

महापालिका : स्थायी सदस्य निवडीचा वाद; कागदपत्रांची जुळवाजुळव

सांगली : महापालिकेच्या स्थायी समिती सदस्य निवडीचा वाद आता न्यायालयात जाणार आहे. येत्या मंगळवारी स्वाभिमानी आघाडीकडून या निवडीला स्थगिती मिळविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या आठ सदस्यांच्या निवडीसाठी १ सप्टेंबर रोजी महासभा झाली. काँग्रेस तीन, राष्ट्रवादी तीन व स्वाभिमानी आघाडीचे दोन सदस्य निवडले जाणार होते; पण स्वाभिमानी आघाडीतील एका गटाचे नगरसेवक युवराज बावडेकर, स्वरदा केळकर यांनी आघाडीची मान्यता रद्द झाल्याने दोन सदस्यांची निवड करू नये, असा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाने कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी स्वाभिमानीला ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. या मुदतीनंतर स्वाभिमानीच्या दोन जागा घ्याव्यात, असे मत मांडले. त्यावर तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करीत महापौर हारुण शिकलगार यांनी स्वाभिमानी आघाडीच्या दोन जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या. त्यातून महापौर विरुद्ध उपमहापौर गटात संघर्ष पेटला आहे.
महापौरांच्या या निर्णयाविरोधात स्वाभिमानीने मुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली आहे. त्याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. येत्या मंगळवारी ही याचिका दाखल होणार आहे. विभागीय आयुक्तांकडे स्वाभिमानी आघाडीची स्वतंत्र नोंदणी आहे. ही नोंदणी पाच वर्षासाठी असते. त्यामुळे स्थायी समितीतील स्वाभिमानीचा हिस्सा कायम असून, दोन जागांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थायी सदस्य निवडी कायद्याच्या कचारट्यात अडकण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)
वाद नगरसेवकांचा : प्रशासन शांतच...
स्थायी समिती सदस्य निवडीवरून काँग्रेसमध्येच वाद उफाळला आहे. या वादात प्रशासनाने मात्र शांतच राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगरसेवकांच्या वादात प्रशासनाची कोंडी होऊ नये, यासाठी सावध पावले टाकली जात आहेत. विभागीय आयुक्त, नगरविकास विभागाकडे स्वाभिमानीने तक्रारी केल्या आहेत. पण त्याबाबत अजूनही तरी प्रशासनाला कोणतेही विचारणा झालेली नाही. वरिष्ठांकडून आदेश आल्यास प्रशासनाचा अहवाल पाठविण्याची तयारी केली आहे. तसा गोपनीय अहवालही प्रशासनाने तयार करून ठेवला आहे. पण जोपर्यंत कोणत्याही कार्यालयाकडून अहवाल मागविला जात नाही, तोपर्यंत तो न पाठविण्याच्या मन:स्थितीत आहे.