नावाला प्लास्टिक बंदी, प्रत्यक्ष वापराची संधी

शासनाने २ आॅक्टोबरपासून गांधी जयंतीदिनी प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला. शासन निर्णयानंतर पहिले काही दिवस कारवाईचा बडगा उगारला गेला असला तरी, त्या कारवाईत सातत्यपणा तर नाहीच, शिवाय कारवाई करणाऱ्याने पाठ फिरवली की पुन्हा एकदा प्लास्टिकचा वापर सुरू होत आहे.

ठळक मुद्देनावाला प्लास्टिक बंदी, प्रत्यक्ष वापराची संधीकाही दिवस मोहीम, त्यानंतर प्रबोधन थंडावले

शरद जाधव 

सांगली : शासनाने २ आॅक्टोबरपासून गांधी जयंतीदिनी प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला. शासन निर्णयानंतर पहिले काही दिवस कारवाईचा बडगा उगारला गेला असला तरी, त्या कारवाईत सातत्यपणा तर नाहीच, शिवाय कारवाई करणाऱ्याने पाठ फिरवली की पुन्हा एकदा प्लास्टिकचा वापर सुरू होत आहे.

शहरात महापालिका, तर ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीने प्लास्टिकविरोधी मोहीम राबविली असली तरी, अद्यापही बंदी घातलेल्या प्लास्टिक वस्तूंचा वापर सुरूच आहे. महापालिका क्षेत्रातच दररोज ४ टन प्लास्टिक कचरा तयार होत असल्याने बंदीचे वास्तव समोर येत आहे.

प्लास्टिकच्या बेसुमार वापराने पर्यावरणाचा होत असलेला ऱ्हास लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने प्लास्टिकच्या वापरावर २ आॅक्टोबरपासून बंदी घातली. प्लास्टिक बंदीला दोन महिने पूर्ण होत आहेत. शासनाने प्लास्टिक बंदी जाहीर करताना कारवाईपेक्षाही नागरिकांमध्ये जागरूकता करत स्वयंस्फूर्तीने प्लास्टिक वापरणे टाळण्याच्या प्रबोधनावर भर दिला होता. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सुरुवातीचे काही दिवस मोहीम राबविण्यात आली असली तरी, त्यानंतर प्रबोधन थंडावले आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टिकबंदीबाबत मोहीम राबविली होती; मात्र त्यावरही मर्यादा आल्या आहेत. जिल्ह्यातील प्रशासन निवडणुका, महापुरासह अन्य कामातच अधिक व्यस्त असल्यानेही प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस विलंब लागत आहे.

सुरुवातीला प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी करताना, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भाजीपाला, फळविके्रते, चिकन, मटण विक्रेते, किराणा दुकानदारांकडील प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर निर्बंध लादण्यात आले होते. मात्र, दुर्देवाने याठिकाणी समर्थ पर्याय देण्यात आला नसल्याने पुन्हा एकदा प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरूच आहे. सिंगल युज प्लास्टिकवर तर शासनाने पूर्ण बंदी घातली असतानाही याच पिशव्यांचा वापर जास्त आढळून येत आहे.

बंदी जाहीर करताना दूध पिशव्यांसह पाणी बाटल्या परत केल्यास त्यास काही रक्कम देण्याची योजना आखली होती. मात्र, शासनाने दिलेली रिटर्न पॉलिसी खूपच किचकट असल्याने नागरिकांकडून अशा वस्तू टाकून दिल्या जात आहेत. बंदी असूनही प्लास्टिक वस्तूंचा वापर तर सुरू आहेच शिवाय त्याचे पर्यायही वापरले जात नसल्याचे चित्र आहे.