खानापूरबाबत न्यायालयात याचिका
By admin | Published: August 30, 2016 11:23 PM2016-08-30T23:23:15+5:302016-08-30T23:55:51+5:30
बाबासाहेब मुळीक : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यसंख्या निश्चितीत तालुक्यावर अन्याय
विटा : खानापूर पंचायत समिती क्षेत्रात राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेसाठी तीन व पंचायत समितीसाठी सहा सदस्यसंख्या निश्चित करून खानापूर तालुक्यावर मोठा अन्याय केला आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरूध्द लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती खानापूर पंचायत समितीचे माजी सभापती अॅड. बाबासाहेब मुळीक यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
अॅड. मुळीक म्हणाले, राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद गटांची संख्या निश्चित करताना २०११ ची जनगणना विचारात घेतली आहे. जनगणनेनुसार खानापूर नगरपंचायत व विटा नगरपरिषद वगळता खानापूर पंचायत समिती क्षेत्राची लोकसंख्या १ लाख १५ हजार ४६८ इतकी आहे. पूर्वी २००१ ची लोकसंख्या १ लाख २१ हजार १३९ होती. आता खानापूर नगरपंचायतीमुळे खानापूर गावाची ६ हजार ४५७ लोकसंख्या वगळण्यात आली आहे. त्यामुळे खानापूर पंचायत समिती क्षेत्रात गेल्या १० वर्षात केवळ ७८६ ने लोकसंख्या वाढल्याचे दिसून येत आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद सदस्यसंख्या निश्चित करताना जिल्ह्यात व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य आहे तिथेपर्यंत सर्व जि. प. गटात समान लोकसंख्या ठेवणे आवश्यक आहे. खानापूर तालुक्यात तीन जिल्हा परिषद गट तयार केले आहेत. प्रत्येक जिल्हा परिषद गटात सरासरी ३८ हजार ४८९ एवढी लोकसंख्या होते. परिणामी, खानापूर तालुक्यातील जि. प. गट जिल्ह्यातील सर्वात मोठे गट झाले आहेत. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत तीनही जि. प. गटात महिलांचे आरक्षण येण्याची शक्यता आहे. पंचायत समितीत सहा सदस्यसंख्या राहणार आहे. त्यात एक जागा सर्वसाधारण पुरूष, दोन जागा सर्वसाधारण महिला, एक जागा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग पुरूष, एक जागा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, एक जागा अनुसूचित जाती पुरूष असे आरक्षण राहणार आहे. त्यामुळे खानापूर तालुक्यात तीन महिला जिल्हा परिषद सदस्या व पंचायत समितीत एक सर्वसाधारण पुरूष अशी खानापूर तालुक्याची अवस्था राहणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी तसेच जिल्हा नियोजन समितीत प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी अडचण आहे, असे ते म्हणाले.
त्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाची सदस्यसंख्या निश्चितीचा निर्णय हा खानापूर तालुक्यावर मोठा अन्याय आहे. या निर्णयाविरूध्द मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. या याचिकेत पक्षीय राजकारण, गट-तट बाजूला ठेवून सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन अॅड मुळीक यांनी केले. (वार्ताहर)
तालुक्याचा दबदबा कमी होणार...
कडेगाव व खानापूर हे दोन्ही तालुके अखंड असताना आठ जि. प. सदस्य प्रतिनिधीत्व करीत होते. संपतराव माने, मोहनराव कदम, मालन मोहिते यांना जि. प. अध्यक्षपदाची संधी मिळाली. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात खानापूर तालुक्याचा दबदबा व मोठे वजन होते. परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाच्या सदस्यसंख्या निश्चितीमुळे हा दबदबा कमी होणार असल्याचे मुळीक म्हणाले.