एमआयडीसीत भूखंड वाटपाचा उद्योग तेजीत : पैशाशिवाय परवाना नाही

संतोष भिसे । सांगली : औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांसाठी प्लॉटना मोठी मागणी आहे. त्याचे सर्वाधिकार एमआयडीसीकडे आहेत. भरभक्कम पैसे मोजल्याशिवाय ...

ठळक मुद्देआॅनलाईन प्रणाली बासनात; ढीगभर त्रुटी दाखवून केले जाते उद्योजकांना हैराणउद्योग लुटीचा विकास ‘साहेबां’चा

संतोष भिसे ।
सांगली : औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांसाठी प्लॉटना मोठी मागणी आहे. त्याचे सर्वाधिकार एमआयडीसीकडे आहेत. भरभक्कम पैसे मोजल्याशिवाय ते मिळतच नाहीत, असे उद्योजकांचे अनुभव आहेत.
प्लॉटचे वाटप हा अधिकाऱ्यांना पैसे मिळवून देणारा सर्वात मोठा फंडा ठरला आहे. प्लॉटचे हस्तांतरण, भाडेकरार, वाटप, लिलाव अशा प्रत्येक प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांचा वाटा द्यावाच लागतो. कारखाना सुरू करतेवेळी उद्योजक, एमआयडीसी आणि बँक यांच्यात त्रिपक्षीय करार होतो. एमआयडीसीकडून मंजुरीपत्रे घ्यावी लागतात. उत्पादन प्रत्यक्ष सुरू करण्यापूर्वीही ‘कन्सेंट टू आॅपरेट’ म्हणजे मंजुरीपत्र लागते.

या प्रत्येक टप्प्यावर अधिकाºयांच्या नाकदुºया काढाव्या लागतात. फायर एनओसी, बांधकाम पूर्णता, प्लॅन पूर्तता, पाणीजोडणी, वीजजोडणीच्या परवान्यांसाठीही हात ओले करावे लागतात. महिन्याकाठी लाखोंंची उलाढाल करणाºया कारखानदाराची अवस्था एमआयडीसीचा एखादा कारकून पार शेळीसारखी करून टाकतो. कुपवाड वसाहतीत इंजिनिअरिंंग फर्म असणाºया एका उद्योजकाला प्लॉट मुलाकडे हस्तांतरणावेळी अधिकाºयांनी फेस आणला होता.

सरकारने उद्योगधार्जिणी धोरणे राबवताना सर्व परवाना प्रक्रिया एकखिडकी नावाने अॉनलाईन केल्या. अधिकाºयांकडे जाण्याची अजिबात आवश्यकता नसल्याचे सांगितले; पण अधिकाºयांनी धोरण कधीच मोडीत काढले. शेवटच्या टप्प्यात सर्व फायली त्यांच्याकडेच मंजुरीसाठी येतात. तेथूनच पैशांचा खेळ सुुरू होतो.
ढीगभर त्रुटी काढल्या जातात. हेलपाट्यांनी उद्योजक हैराण होतो. पैसे घ्या, पण एकदाची फाईल मंजूर करा, या भूमिकेत तो येतो.

राखीव प्लॉटचा बाजार
कुपवाडमधील सोळा हजार चौरस फुटांचा एक प्लॉट उद्योगासाठी मिळावा म्हणून दोन-तीन वर्षांपासून काहीजण पाठपुरावा करत होते. तो वनीकरणासाठी राखून ठेवल्याचे अधिकारी सांगत होते. पण तो काही महिन्यांपूर्वी विकला गेला. याची माहिती मिळताच उद्योजक हैराण झाले. या व्यवहारामागचे इंगित जाणून घेण्यासाठी त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे.
 

‘एमआयडीसीच्या भ्रष्ट कारभाराला बळी पडून उद्योजकांनी पैसे देऊ नयेत, अशी आवाहने आम्ही सातत्याने केली आहेत. अधिका-यांनी अडवलेल्या अनेक फायली संघटनेच्या ताकदीवर यापूर्वीही सोडवून घेतल्यात. काही उद्योजक चुकतात, त्याचा गैरफायदा अधिकारी घेतात. वसाहतीतील एक खुला भूखंड सुशोभिकरणासाठी आम्ही मागितला होता. सगळा खर्च आम्हीच करणार होतो, पण मान्यतेची फाईल वर्षभर अडकली, पैशांची मागणी झाली. वैतागून आम्ही नाद सोडला.
- विनोद पाटील, जिल्हाध्यक्ष, लघुउद्योग भारती.