जिल्हा बँकेत राजकीय खेळ

पदोन्नतीवर संक्रांत : शिस्तबद्ध कारभाराने अनेकजण अस्वस्थ

सांगली : शिस्तबद्ध कारभारामुळे येणाऱ्या अडचणी, शाखास्तरावरील मनमानी कारभारातील व्यत्यय आणि श्रेयवादाचे दुखणे अशा अनेक गोष्टींमुळे जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेत सध्या राजकीय खेळ रंगला आहे. प्रशासकीय यंत्रणेला विस्कळीत करणे, चांगल्या कामांना ‘ब्रेक’ लावणे अशा गोष्टींसाठी छुपी रणनीती आखली जात आहे.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेत पदोन्नतीच्या खेळामागे अंतर्गत राजकारण दडले आहे. बॅँकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये तसेच संघटनेकडून अध्यक्षांवर वेतनवाढीच्या कराराबद्दल कौतुकाचा वर्षाव झाला. कर्जवसुली आणि नफावृद्धीने इतिहास घडविल्याने त्याबद्दलही अध्यक्षांना श्रेय मिळत आहे. कामचुकारपणा, बेशिस्तपणा व अपहार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगाम घालण्यातही अध्यक्षांना यश मिळाले. त्यांचा हा शिस्तबद्ध कारभार अनेकांना अडचणीचा वाटत आहे. तालुकास्तरावर, गावपातळीवर राजकारणात शाखांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबद्दल नाराज असलेले काही राजकीय लोक वारंवार बॅँकेच्या शिस्तबद्ध कारभाराला बाधा आणत आहेत. विनाकारण एखाद्याच्या बदलीची मागणी करण्याचाही प्रकार वारंवार घडत आहे. आमदार आणि खासदारांकडूनही अशाप्रकारच्या मागण्या होत असून, त्यासाठी अनेकदा आपली प्रतिष्ठाही पणाला लावली जात आहे.
तक्रारीत तथ्य असल्यास अध्यक्षांकडून अशा कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याही झाल्या आहेत, मात्र तक्रारीत तथ्य नसल्यास किंवा मागणी विनाकारण होत असल्याने अध्यक्षांनी सरळ अशा मागणीकडे कानाडोळा केला आहे. याच गोष्टीचा राग आता त्यांच्या काही सहकाऱ्यांमध्ये धुमसत आहे.
वर्षानुवर्षे एकाचठिकाणी काम करून अशा नेत्यांच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अध्यक्षांनी केलेली कारवाईसुद्धा अनेकांना खुपत आहे. यातूनच राजकारणाची एक संयुक्तिक योजना आखली जात आहे. अध्यक्षांच्या योजनांना खो घालण्यासाठी काहीजण सरसावले आहेत. पदोन्नतीचा खेळही अंतर्गत राजकारणामुळेच रंगला आहे. वेतनवाढीचा निर्णय जलदगतीने होताना पदोन्नतीत घोडे अडण्याचे काही कारण नव्हते. तरीही राजकारणाने पदोन्नतीच्या प्रक्रियेला बाधा आणली. किमान दोन महिने तरी ही प्रक्रिया लांबणीवर जाईल, याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. अनेकांचे मनसुबे पूर्ण होत नसले तरी, ते पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रचंड तयारी सुरू आहे. (प्रतिनिधी)


आॅडिटचे आदेश : अनेकांच्या जिव्हारी
अनियमितता, गैरव्यवहाराच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेऊन जिल्ह्यातील सर्वच ७६३ सोसायट्यांच्या लेखापरीक्षणाचे आदेश बँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांनी दिले आहेत. ज्याठिकाणी गैरव्यवहार आढळेल, त्याठिकाणच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. लेखापरीक्षणात काही नेत्यांचे चेले असलेले कर्मचारी, अधिकारी अडकण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे हा आदेशही काहींच्या जिव्हारी लागला आहे.

जुन्या मानसिकतेत काहीजण अडकले
मनमानी कारभार, राजकारण आणि कार्यकर्त्यांना सांभाळण्यासाठी नियमांना दिला जाणारा फाटा अशा अनेक गोष्टी २0१२ पूर्वी नित्यनियमाच्या बनल्या होत्या. नव्या संचालक मंडळामार्फत एकही वादग्रस्त निर्णय अद्याप झालेला नाही. लेखापरीक्षकांनी तसा शेराही मारला आहे. तरीही काही संचालक अजूनही जुन्या वाटेने जाण्याच्या मानसिकतेत आहेत. त्यामुळेच बँकेच्या सध्याच्या वाटेत काटे अंथरण्याचे काम काहींनी सुरू केले आहे. या गोष्टी अप्रत्यक्षपणे सुरू आहेत.