‘म्हैसाळ’च्या पाण्यावरून राजकीय खळखळ

दोन्ही काँग्रेस-भाजपमध्ये श्रेयवाद : जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या मुहूर्तावर राज्यकर्त्यांना शेतकऱ्यांचा कळवळा

अशोक डोंबाळे ल्ल सांगली
जून २०१६ पासून आठ महिने म्हैसाळ सिंचन योजना बंद होती. थकबाकी घ्या, पण योजना चालू करा, असे शेतकरी ओरडून सांगत होते. द्राक्षबागांसह रब्बी पिके वाळली, शासनाकडे आणि राज्यकर्त्यांकडे मागणी करून शेतकऱ्यांचा घसा कोरडा पडला. तरीही पदरी आश्वासनापलीकडे काहीच पडले नाही. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घोषित होताच, वीज बिल न भरताही म्हैसाळ योजना चालू झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. भाजपची ही खेळी त्यांच्या पथ्यावर कितपत पडणार, हे येणारा काळच ठरविणार आहे. पण, तोपर्यंत राजकीय श्रेयवादाचे पाणीही खळखळ करू लागले आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुका जाहीर होताच, थकीत वीज भरण्यापूर्वीच म्हैसाळ योजनेसह टेंभू, ताकारी योजनेचा वीज पुरवठा जोडण्यात आला आहे. यापैकी म्हैसाळ योजनेचे सहा कोटी २७ लाख रूपये भरण्याची हमी शासनाने महावितरणला दिली आहे. या आश्वासनावर महावितरण कंपनीने दोन दिवसांपूर्वी म्हैसाळ योजनेचा वीज पुरवठा सुरळीत केला आहे. यापूर्वी शेतकरी पैसे भरण्यास तयार होते, त्यावेळी महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी ताठर भूमिका घेऊन, वीज पुरवठा सुरळीत केला नाही. यावरून शासकीय यंत्रणेच्या भूमिकेबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
अर्थात निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच भाजपने ही खेळी केली आहे. पण, त्यांच्या या खेळीस मतदारराजा किती प्रतिसाद देणार, हे येणारा काळच ठरविणार आहे. तोपर्यंत भाजपच्या या खेळीने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रवादीचे मिरज तालुकाध्यक्ष आप्पासाहेब हुळ्ळे, जिल्हा बँकेचे संचालक बाळासाहेब होनमोरे यांनी, भाजपने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजना चालू केल्या, असा आरोप केला आहे. काँग्रेस नेत्यांनीही तसाच सूर धरत आरोप केला आहे. भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील, जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख, आमदार सुरेश खाडे हे नेते पाणीटंचाई आणि शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन आम्ही टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजना चालू केल्याचा दावा करीत आहेत. त्यांचे शेतकऱ्यांविषयीचे प्रेम हे जाणकार मतदार जाणून आहेत. निवडणुकांमुळे येत्या महिनाभर तरी सिंचन योजना बंद करण्याचे धाडस सरकार करणार नाही.
सव्वासहा कोटी भरण्याच्या अटीवर योजना सुरू : आर. डी. चव्हाण
म्हैसाळ सिंचन योजनेचे २५ कोटी १५ लाखांचे वीज बिल थकीत आहे, म्हणून वीज पुरवठा खंडित केला होता. सध्या तरी पाटबंधारे विभागाकडून काहीच पैसे भरलेले नाहीत. परंतु, सहा कोटी २७ लाख रूपये शासनाने भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. यासंबंधीची हमीही त्यांनी दिल्यामुळे आणि शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर करण्यासाठी म्हैसाळ सिंचन योजनेचा वीज पुरवठा सुरळीत केला आहे, अशी प्रतिक्रिया महावितरणचे अधीक्षक अभियंता आर. डी. चव्हाण यांनी दिली.
असे सुरू आहे राजकारण
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते, सिंचन योजनांच्या पाण्याचे भाजप कशा पध्दतीने राजकारण करीत आहे, हा निवडणुकीतील प्रचाराचा मुख्य मुद्दा करणार आहेत. भाजपचे नेते दोन्ही काँग्रेस नेत्यांच्या आरोपाचे खंडन करीत, शेतकऱ्यांच्या हिताचे मार्केटिंग करीत आहेत. मागील आठ महिन्यांपासून बंद असलेल्या सिंचन योजनांचा विषय निवडणुकीत चर्चेचा ठरणार आहेत.

का झाला होता वीज पुरवठा खंडित...
त्यानंतर शेतकऱ्यांकडून सहा कोटी ४१ लाख ४१ हजार रुपये वसूल करून महावितरणकडे भरले आहेत. परंतु, महावितरण कंपनीकडून आकारण्यात आलेल्या दंडासहीत सध्या २५ कोटी १५ लाख ७३ हजार रुपये भरल्याशिवाय महावितरण कंपनी वीज पुरवठा सुरळीत करणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते.
म्हैसाळ योजनेचे शंभर टक्के काम
पूर्ण झाल्यानंतर उचलण्याचे
नियोजित आहे.
सध्या यापैकी खरीप हंगामासाठी २.२२ टीएमसी आणि उन्हाळी हंगामासाठी ५.८० टीएमसी, असे वर्षभरात ८.२ टीएमसी पाणी उचलले आहे.
यापैकी दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शासनाकडून सवलत मिळाली आहे.