कृष्णा प्रदूषित अन् वारणेचे पाणी पेटले; सांगलीत पाण्यावरून राजकारण 

दीर्घकालीन योजनांची महापालिकेला ॲलर्जी

अविनाश कोळी

सांगली : कृष्णा नदीला सांडपाण्याच्या प्रदूषणाचे ग्रहण जितके जुने आहे. तितकेच पाणी प्रश्नातल्या राजकीय प्रदूषणाची परंपरा कायम आहे. त्यानुसार सांगलीसाठी आखल्या जाणाऱ्या पर्यायी पाणीपुरवठा योजनेवरून आता राजकारण रंगले आहे. दीर्घकालीन विचार करून ठोस योजना आखणे. ती मुदतीत पूर्ण करणे महापालिकेला आजवर कधीही जमलेले नाही. तांत्रिक व राजकीय अडथळे पार करत कोणतीही योजना पूर्णत्वास न गेल्याने वारणा नदीतून पाणी उचलण्याचा घाट घातला जातोय.

सध्या कृष्णा नदीत शेरीनाला जिथे मिसळतो. त्याच्यापासून काही अंतर उत्तरेला महापालिकेचे पाणी उपसा केंद्र आहे. नदीच्या पाण्याची तपासणी सातत्याने होत असते. प्रदूषित पाण्यामुळे सांगलीच्या पाणी योजनेला पर्याय हवा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पर्यायी योजनेची चर्चा सुरू आहे. दिवंगत माजी मंत्री मदन पाटील यांच्या सत्ता काळात महापालिकेने वारणा उद्भव योजना आखली होती. महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी ही योजना गुंडाळली होती. आता नव्याने पर्यायी योजनेची चर्चा पुढे आली आहे. सर्वपक्षीय चर्चासत्रात सर्वच नेत्यांचे सूर जुळले, मात्र अल्पावधीत सोयीच्या राजकारणाने योजनेला ग्रासले आहे.

अशा आहेत पर्यायी योजना?

कृष्णा-वारणा नद्यांच्या संगमापासून एक किलोमीटरवर पश्चिमेकडे सांगलीवाडी हद्दीतून वारणेचे पाणी उचलून ते सांगली व कुपवाडला देण्याची योजना आहे. ही योजना २३० कोटी रुपयांची असेल.
चांदोली धरणातून थेट पाइपलाइन टाकून सांगली व कुपवाडला पाणी पुरवठा करण्याची दुसरी योजनाही सध्या चर्चेत आहे. अंदाजे १०० किलोमीटर अंतरावरून येणाऱ्या या योजनेसाठी महापालिका अधिकाऱ्यांच्या मते १२०० कोटी रुपयांचा खर्च होईल.

म्हणून वारणा नदीतून पाणी उचलण्यास विरोध

स्थानिक सामाजिक संघटनांनी चांदोली धरणातून पाणी आणण्याच्या योजनेला पसंती दर्शविली आहे. हरिपूरजवळून पाणी उचलण्याच्या योजनेला प्रदूषणामुळे विरोध होत आहे. म्हैसाळ येथे कृष्णा नदीत बॅरेज उभारण्यात येणार आहे. यामुळे त्याचे बॅकवॉटर दानोळीपर्यंत येणार आहे. दुसरीकडे कृष्णा नदीत सांगलीतून तब्बल ५६.२५ दशलक्ष लिटर सांडपाणी दररोज नदीत मिसळते. त्यामुळे हरीपूरपर्यंतच्या पात्राला गटाराचे स्वरूप प्राप्त होते. बॅरेजच्या बॅकवाॅटरमुळे वारणेच्या पात्रालाही प्रदूषणाचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे या योजनेतून पुन्हा दूषित पाणीच नागरिकांच्या वाट्याला येईल म्हणून विरोध केला जात आहे.

श्रेयवादाचे राजकारण रंगणार

ड्रेनेजच्या योजनेप्रमाणेच सांगलीच्या पर्यायी पाणी योजनेमध्ये राजकारणाने शिरकाव केला आहे. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवेळी या कामाचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय पक्षांची धडपड सुरू राहणार आहे.