कायद्यातील बदलाने राजकारण बदलणार

सहकार विभाग : अध्यादेश नसल्याने निर्णयाबाबत नेत्यांत संभ्रम

अविनाश कोळी-- सांगली --सहकार कायद्यातील नव्या बदलाचे परिणाम सांगली जिल्ह्यातील राजकारणावर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पूर्वीच्या बरखास्त बँकांसाठीही हा नियम लागू झाल्यास जिल्ह्यातील अनेक दिग्गज राजकारण्यांना सहकारातील राजकारणापासून दहा वर्षे लांब राहावे लागणार आहे. अद्याप निर्णयाबाबत स्पष्ट माहिती नसल्याने राजकारण्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. अध्यादेश प्रसिद्ध झाल्यानंतरच सहकारात काम करणाऱ्या राजकारण्यांच्या भवितव्याचा फैसला होणार आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६0 च्या कलम ७३ (क) अ मध्ये नव्याने कलम समाविष्ट करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतल्याने सांगली जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात खळबळ निर्माण झाली आहे. सहकारी बँका अवसायनात निघण्याचे सांगली जिल्ह्यातील प्रमाण मोठे आहे. अनेक मोठ्या बँका अवसायनात निघाल्या आहेत. त्याठिकाणी आता प्रशासकांचा कारभार सुरू आहे. त्यामुळे सहकारातील भ्रष्ट कारभाराची याठिकाणची प्रकरणे अधिक चर्चेत आहेत. मोठमोठ्या सहकारी बँका आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्या. सर्व बँकांमध्ये जिल्हा बँकेतच राजकारण्यांना सर्वाधिक रस आहे. त्यामुळे याठिकाणच्या राजकारणावर सर्वाधिक परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्हा बँक २0१२ मध्ये बरखास्त झाली होती. यातील अनेक संचालक सध्याच्या मंडळात काम करीत आहेत. त्यांच्यावर या निर्णयाचा परिणाम होणार की नाही, याची स्पष्टता अद्याप झालेली नाही. केवळ नियमातील बदलाचा निर्णय झालेला आहे. तो यापूर्वीच्या बरखास्त संचालक मंडळाला लागू होणार, की निर्णयानंतरच्या कालावधीतील बँकांना लागू होणार, याची माहिती कोणालाच नाही. सहकार विभागानेही याबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे एकूणच निर्णयातील बारकावे अजून समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे सहकारात विशेषत: जिल्हा बँकेत काम करणाऱ्या राजकारण्यांमध्ये संभ्रम आहे. हा संभ्रम अध्यादेश लागू झाल्यानंतरच दूर होणार आहे. त्यामुळे सर्वच राजकारण्यांचे लक्ष सहकार विभागाच्या अध्यादेशाकडे लागले आहे. पूर्वीच्या बरखास्त मंडळासाठी हा निर्णय लागू झाल्यास फार मोठे राजकीय बदल सहकार क्षेत्राच्याबाबतीत होऊ शकतात. भविष्यात बरखास्त होणाऱ्या संचालक मंडळासाठी हा निर्णय लागू झाल्यास, केवळ बँकांमधील राजकारण्यांच्या व्यक्तिगत कारभाराला आळा बसू शकतो.
राजकीय वर्चस्वात फारसा फरक पडणार नाही. तरीही सहकारी बँकांमध्ये काम करणाऱ्या राजकीय मंडळींना या बदलाची धास्ती वाटू लागली आहे.


सात संचालकांचा फैसला अध्यादेशानंतर
जिल्हा बँक २९ मार्च २०१२ रोजी बरखास्त झाली होती. त्यावेळच्या संचालक मंडळातील विलासराव शिंदे, मोहनराव कदम, अनिल बाबर, बी. के. पाटील, डॉ. सिकंदर जमादार, संग्रामसिंह देशमुख, महेंद्र लाड असे सातजण विद्यमान संचालक मंडळात कार्यरत आहेत. त्यांच्याही राजकीय भवितव्याचा फैसला अध्यादेश आल्यानंतरच होणार आहे.


वारसदारांचे राजकारण होणार
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत चौकशी फीची वसुली लागलेल्या संचालकांच्या अडचणी वाढल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या मुलांना जिल्हा बॅँकेच्या राजकारणात आणण्याचा प्रयत्न केला होता. जुन्या मंडळासाठी निर्णय लागू झाल्यास पुन्हा असाच प्रयत्न जिल्हा बॅँकेशी संबंधित व अडचणीत येणाऱ्या संचालकांकडून होऊ शकतो. राजकीय अस्तित्व टिकविण्याचे अनेक उपायही आतापासूनच शोधले जात आहेत.