'ईएसआयसी'चा कामगारांच्या पात्र-अपात्रतेचा घोळ; सेवा असून अडचण, नसून खोळंबा

दवाखान्याच्या नूतनीकरण प्रक्रियेत सावळागोंधळ

महालिंग सलगर

कुपवाड : राज्य कामगार विमा महामंडळ (ईएसआयसी)कडून नेमण्यात आलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी दवाखान्याकडे यापूर्वी कामगारांच्या पात्र- अपात्रतेची सुविधा होती. ईएसआयसीच्या कार्यालयाकडून आता ही सुविधा मान्यताप्राप्त खासगी दवाखान्यांवर अविश्वास दाखवून स्वतःकडे घेतल्याने जिल्ह्यातील नोंदणीकृत कामगारांना नाहक त्रास होत आहे. ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ अशी अवस्था झालेल्या ईएसआयसीच्या कार्यालयात ही प्रक्रिया करेपर्यंत कामगारांचा जीव कासावीस होऊ लागला आहे. त्यामुळे ईएसआयसी कार्यालयाकडून मिळणाऱ्या सुविधांची अवस्था आता ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ झाल्यासारखी होऊ लागली आहे.

जिल्ह्यात मिरज एमआयडीसीबरोबरच कुपवाड, इस्लामपूर, कवठेमहांकाळ, पलूस, जत, विटा, शिराळा, कडेगाव या वसाहती कार्यरत आहेत, तसेच औद्योगिक वसाहतींमध्ये वसंतदादा औद्योगिक वसाहतीबरोबरच गोविंदराव मराठे, पलूस, तासगाव, विटा, माधवनगर या वसाहती कार्यरत आहेत. या सहकारी व महामंडळाच्या ताब्यातील औद्योगिक वसाहतींमधून फूड, टेक्सटाइल, पशुखाद्य, स्टार्च, ग्लुकोज, फौंड्री, ऑटो कंपोनंट, गारमेंट, प्लास्टिक, शुगर मशिनरी, केमिकलसह इतर उद्योगांमधून उद्योजकांनी लाखो कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे.

या उद्योगामधील हजारो कामगार या राज्य कामगार विमा महामंडळाकडे नोंदणीकृत असून, या सुविधेचा लाभ त्यांच्यासह कुटुंबीयांनाही मिळतो आहे. ईएसआयसीच्या तरतुदीनुसार कामगार आणि व्यवस्थापनाने मिळून चार टक्के भरणा करण्याची सक्ती असते. व्यवस्थापनाने दिरंगाई केल्यास त्वरित कारवाईचा बडगा उगारला जातो. जिल्ह्यातील नोंदणीकृत कामगारांच्या भरण्याची रक्कम कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जमा होते. मात्र, पैसे भरूनही ईएसआयसीच्या मिरज, विजयनगर आणि सांगलीतील दवाखान्यांतून चांगली सेवा मिळण्याऐवजी कामगारांची हेळसांडच अधिक होत आहे.

यापूर्वी दवाखान्याकडे कामगारांच्या पात्र- अपात्रतेची सुविधा असल्याने गंभीर कामगारांना भरती झाल्यानंतर त्वरित उपचार सुरू होत होते. आता ही सुविधा ईएसआयसीच्या कार्यालयाकडे गेल्याने त्यांच्याकडील पात्र- अपात्रतेबाबतचे पत्र घेईपर्यंत गंभीर असलेला कामगार हेलपाटे घालून मेटाकुटीस येत आहे. शासकीय सुट्या, अधिकारी हजर नसणे, सर्व्हर डाऊन आदी कारणांमुळे अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचा आरोप कामगारांकडून होत आहे.

ईएसआयसीच्या वरिष्ठ कार्यालयाने ही बाब गांभीर्याने घेऊन ही सेवा पुन्हा जिल्ह्यातील मान्यताप्राप्त खासगी दवाखान्याकडे द्यावी. त्यामुळे अडचणीतील कामगारांना खासगी दवाखान्याकडून त्वरित सुविधा मिळतील, अशी मागणी जिल्ह्यातील नोंदणीकृत कामगार आणि उद्योजकाकडून होऊ लागली आहे.

दवाखान्याच्या नूतनीकरण प्रक्रियेत सावळागोंधळ

ईएसआयसीकडून मान्यता दिलेल्या खाजगी दवाखान्यांचे दरवर्षी नूतनीकरण केले जाते. या खाजगी दवाखान्यांना दरवर्षी कागदांचा खेळ करत बसावे लागते. अनेक अडचणींचा सामना करत पुन्हा नव्याने परवानगी घ्यावी लागते. या प्रक्रियेमुळे दवाखाना चालकांना त्रास सहन करावा लागतो. याबाबतीत वरिष्ठ कार्यालयाने निश्चित धोरण तयार करून हा सावळागोंधळ थांबवावा, अशी मागणी मराठा उद्योजक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.