जत तालुक्यातील डाळिंब बागायतदार अनुदानापासून वंचित

उत्पादनात घट : शासनाच्या जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांना फटका; लागवडीत घट होण्याची शक्यता

गजानन पाटील -दरीबडची -शासनाने रोजगार हमी योजनेच्या अध्यादेशानुसार पाच एकरावरील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देऊ नये, अशी अट घातल्याने हजारो शेतकरी डाळिंब लागवड अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. यामुळे दुष्काळी भागातील डाळिंब लागवडीत घट होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र विधानसभेच्या घाईमुळे या प्रश्नाकडे नेत्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. राज्यातील महायुतीच्या शासनाने पाच एकराच्या अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
फळबाग लागवडीस कायम दुष्काळी जत तालुक्यातील जमीन, अनुकूल हवामान, ठिबक सिंचनाचा वापर यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी फळबागा घेऊ लागला आहे. उजाड अशा माळरानावर बागा उभ्या केल्या आहेत. कमी लागवड खर्च, बाजारात उच्चांकी दर यामुळे जिल्ह्यातील जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी या दुष्काळी तालुक्यांमध्ये नव्याने डाळिंब लागवड होत आहे. यापूर्वी शासनाच्या कृषी विभागाच्या माध्यमातून १०० टक्के अनुदान योजनेतून प्रतिहेक्टर ४० हजार ५७० रुपये तीन वर्षात देण्यात येत होते. त्यामध्ये खड्डे खोदणे, भरणी, रोप खरेदी, रासायनिक खत, सेंद्रिय खत, औषध, बागेच्या चोहोबाजूंनी कंपाऊंड घालणे आदी कामांसाठी टप्प्या-टप्प्याने पैसे दिले जात होते. बाग किमान पाच वर्षे जिवंत ठेवण्याची अट होती. त्यासाठी कृषी सहाय्यकांकडे प्रस्ताव दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना काहीच करावे लागत नसे. अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा केली जात होती. त्यामुळे डाळिंब लागवडीस चालना मिळत होती. ही योजना राबवत असताना शासनाने क्षेत्राबाबत कोणतीही अट घातली नव्हती. परंतु यावर्षी जत तालुक्यासाठी कृषी विभागाकडे ४० हेक्टरचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. ते तुटपुंजे आहे. गेल्या शासनाने फळबागेसाठी अंदाजपत्रकामध्ये मोठी तरतूद केली नाही. त्यामुळे अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांना होत नाही.
सध्या शासनाने महात्मा गांधी रोजगार हमी अंतर्गत फळबाग योजना राबवताना डाळिंबासाठी हेक्टरी १ लाख १० हजार अनुदान निश्चित केले आहे. या योजनेची अंमलबजावणी कृषी विभागामार्फत न करता रोजगार हमीच्या पद्धतीनेच करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या योजनेचा लाभ पाच एकराच्या आतीलच शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे पाच एकरावरील शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. सध्याच्या योजनेतून लाभ घेण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याला प्रथम ग्रामसभेचा ठराव घेऊन प्रस्ताव तयार करावा लागणार आहे. त्यानंतर त्यास तालुका कृषी अधिकारी तांत्रिक मंजुरी देतात. नंतर तहसीलदार यांच्याकडून प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर मजुरांच्या माध्यमातून सर्व कामे करण्याची सक्ती केली आहे.
शासनाने २८ फेबु्रवारी २०१४ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार, पाच एकरावरील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देऊ नये, अशी चुकीची अट घातली आहे. सरकारी आदेशामुळे शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव स्वीकारले जात नाहीत. शासनाने ही योजना पूर्वीप्रमाणेच कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबवावी ही शेतकऱ्यांची मागणी भाजपने मान्य करण्याची शेतकऱ्यांसाठी क्षेत्राची घातलेली रोजगार हमी योजनेतील पाच एकराची अट महायुतीच्या सरकारने कमी करावी, अशी मागणी होत आहे.
दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांकडे जिरायत जमीन जास्त आहे. ते पाच एकराच्या अटीमध्ये बसत नाहीत. स्वखर्चाने बागा लावणे हे गरीब शेतकऱ्यांना शक्य नाही. म्हणून शासनाने ही अट रद्द करावी, अशी आमची मागणी आहे.
- विलास शिंदे, डाळिंब शेतकरी