सांगली जिल्हा खड्डेमुक्त करण्यास प्राधान्य : विक्रांत बगाडे

सांगली जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून विक्रांत बगाडे यांनी सोमवारी पदभार स्वीकारला. शिस्तप्रिय आणि प्रशासनावर मजबूत पकड असलेला अधिकारी अशी त्यांची ओळख आहे.

ठळक मुद्देनिधी योग्य कामांवरच खर्च झाला पाहिजे. यात कोणतीही तडजोड करणार नाही. खातेप्रमुखांनी पदाधिकाºयांशी योग्य समन्वय ठेवूनच कारभार केला पाहिजे.

जिल्हा परिषद स्वीय निधीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम
जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून विक्रांत बगाडे यांनी सोमवारी पदभार स्वीकारला. शिस्तप्रिय आणि प्रशासनावर मजबूत पकड असलेला अधिकारी अशी त्यांची ओळख आहे. सांगली जिल्हा परिषदेकडे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा यापूर्वी त्यांनी कार्यभार पाहिला आहे. त्यांनी प्रशासनाला उत्तम शिस्त लावली आहे. आता ते अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून आले आहेत. जिल्ह्यातील विकासाबद्दल त्यांचे काय धोरण आहे, याबाबत त्यांच्याशी साधलेला हा थेट संवाद...


प्रश्न : जिल्ह्याच्या विकासासाठीची तुमची संकल्पना काय आहे?
उत्तर : याआधी मी सांगली जिल्हा परिषदेकडे काम केले असले तरी, पूर्वीच्या आणि आताच्या कामात खूप बदल झाला आहे. पूर्वी सामान्य प्रशासन विभागात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करीत असताना प्रशासनाला शिस्त लावून त्यांच्या कारभाराला गती देण्याचे काम होते. ते प्रामाणिकपणे तसेच चांगले केले. आता अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कारभार करायचा आहे. या पदाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विकास कामाला गती द्यावी लागणार आहे. खातेप्रमुखांना गती देण्याबरोबरच शासनाकडून निधीचीही उपलब्धता करावी लागणार आहे. शेवटच्या घटकापर्यंत योजना पोहोचल्या की नाही, याचेही सामाजिक आॅडिट मला करावे लागणार आहे. सध्या पूर्वीपेक्षा निश्चितच माझी जबाबदारी वाढली आहे. जिल्ह्यात खड्डेमुक्त रस्ते, बेघरांना निवारा, पशुधनाचे आरोग्य चांगले ठेवून दुग्ध व्यवसाय वाढविणे आणि शेतकºयांच्या बांधापर्यंत खते, बियाणांचा पुरवठा करण्यास माझे प्रथमप्राधान्य असून, त्यादृष्टीने सर्व खातेप्रमुखांची बैठक घेऊन नियोजन करण्यात येणार आहे.

प्रश्न : जिल्हा परिषदेकडे स्वीय निधी अत्यंत तुटपुंजा आहे. या परिस्थितीमध्ये खड्डेमुक्त जिल्ह्यासह ग्रामीण जनतेच्या समस्या कशा सोडविणार?
उत्तर : जिल्हा परिषदेचे स्वीय निधीचे उत्पन्न तुटपुंजे असले तरी, ते वाढविण्यासाठीही माझा प्रयत्न असणार आहे. जिल्हा परिषद मालकीच्या सर्व विभागाकडील जागांवरील अतिक्रमण हटवून त्या ताब्यात घेण्यासाठी प्रथमप्राधान्य असणार आहे. मोकळ्या जागांबरोबरच सध्या जिल्हा परिषदेचे काही ठिकाणी गाळे असून, त्यांच्या भाड्यात वाढ करण्यात येईल. जिल्हा परिषदेचे ठोस उत्पन्न वाढविण्याच्यादृष्टीने नवीन योजना राबविण्याच्यादृष्टीने खातेप्रमुख आणि पदाधिकाºयांशी चर्चा करणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात ८५०० हजार किलोमीटरचे रस्ते आहेत. यापैकी ५००० किलोमीटर रस्त्यांवर खड्डे आहेत. हे खड्डे मुजविण्यासाठी उपलब्ध निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर उर्वरित रस्त्यांसाठी राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

प्रश्न : पदाधिकारी आणि खातेप्रमुखांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे निधी खर्च होत नाही. या विसंवादावर तुम्ही कसा तोडगा काढणार आहात?
उत्तर : जिल्ह्याच्या विकासाला गती द्यायची असेल तर, पदाधिकारी आणि खातेप्रमुखांमध्ये उत्तम संवाद असलाच पाहिजे. त्यादृष्टीने खातेप्रमुखांना सूचना देण्यात येतील. पदाधिकारी ग्रामीण भागामध्ये थेट जनतेत रोज फिरत असतात. पदाधिकाºयांनी चांगल्या योजना सुचविल्या, तर त्यांची अंमलबजावणी करण्यात काहीच अडचण नाही. खातेप्रमुखांनी पदाधिकाºयांशी योग्य समन्वय ठेवूनच कारभार केला पाहिजे. तो निश्चित चांगल्या पध्दतीने होईल, यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे.

प्रश्न : समाजकल्याण, कृषी, पशुसंवर्धन विभागांकडील निधीच खर्च होत नाही. लाभार्थी मिळत नसल्याची तक्रार खातेप्रमुखांची असते. यावर कसा तोडगा काढणार?
उत्तर : स्वीय आणि शासनाकडून मिळालेला शंभर टक्के निधी खर्च करणे हेच माझे पहिले उद्दिष्ट आहे. तो निधी योग्य कामांवरच खर्च झाला पाहिजे. यात कोणतीही तडजोड करणार नाही. मार्च एन्डची वाट पाहण्याची गरज नसून, निधी मिळाला की तो खर्च होईल.
                                                                                                                           - अशोक डोंबाळे, सांगली.