वेगवान इंटरनेट सेवेच्या बाजारपेठेवर खासगी कंपन्यांची मक्तेदारी, बीएसएनएलला फोरजी सेवेस परवानगीची मागणी

लाखो ग्राहक नाईलाजाने बीएसएनएल सोडून गेले

सांगली : खासगी मोबाईल कंपन्यांची फोर जी सेवा सुरू होऊन १० वर्षे झाली. आता फाईव्ह जी सुध्दा सुरू केली आहे. मात्र सरकारी मालकीच्या बीएसएनएलच्या फोर जी सेवेस अजूनही दीड वर्षे लागतील असे सांगण्यात येत आहे. यामुळे वेगवान इंटरनेट सेवेच्या बाजारपेठेवर खासगी कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाल्याची टिका एनएफटीई (नॅशनल फेडरेशन ऑफ टेलीफोन एम्प्लॉईज) संघटनेचे महासचिव चन्देश्वर सिंग यांनी केली. बीएसएनएलला स्पर्धेतून बाहेर करण्याचे सरकारी धोरण ग्राहकांच्या हिताचे नाही असेही ते म्हणाले.

अहमदनगर येथे राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत ते बोलत होते. बीएसएनएलची फोर जी व फाईव्ह जी सेवा तात्काळ सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली. ते म्हणाले, सरकारी धोरणांमुळे संपूर्ण टेलिकॉम क्षेत्र खासगी उद्योगपतींच्या ताब्यात जाण्याचा धोका आहे. स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या फोर जी सेवेचा सरकारचा अट्टाहास बीएसएनएलच्या दुर्दशेला कारणीभूत ठरत आहे.

स्वदेशीचा निर्णय व सुरु असलेल्या चाचण्या स्वागतार्ह असल्या, तरी त्यामुळे लाखो ग्राहक नाईलाजाने बीएसएनएल सोडून गेले आहेत याकडेही लक्ष द्यायला हवे. ८० हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्याने प्रशिक्षित मनुष्यबळाची टंचाई निर्माण झाली. त्यामुळे अनेक सेवा कंत्राटदारांकडे गेल्या. कंत्राटी कामगारांचे शोषण तीव्र झाले. सेवेचा दर्जा खालावला. परिणामी बीएसएनएलच्या असंख्य लॅंडलाईन जोडण्या बंद झाल्या.

सिंग म्हणाले, आज कंपनीमध्ये एक अधिकारी तीन-चार विभागांची जबाबदारी सांभाळत आहे. नवीन कनेक्शन, दुरुस्त्या, ग्राहक सेवा केंद्र यासाठी कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे नव्याने भरती आवश्यक आहे. कोरोनाकाळात सेवेदरम्यान २०० हून अधिक कर्मचारी मरण पावले. त्यांच्या कुटुंबीयांना भरीव मदत देण्याऐवजी अनुकंपा भरती बंद केली आहे. कर्मचाऱ्यांना पाच वर्षांनंतरही वेतन आयोग दिलेला नाही. यावेळी राज्याध्यक्ष सी. जे. जगताप, सचिव रंजन दाणी, का. वा. शिरसाट, शिवाजी चव्हाण, अमृत माने, अशोक हिंगे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक जाधव, मानसिंगराव पाटील, उल्हास जावळेकर, राम निंबाळकर आदी उपस्थित होते.