गुंतवणूक महापालिकेची, लाभ खासगी कंपन्यांना!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : महापालिकेच्या प्रस्तावित घनकचरा प्रकल्पाबाबत बुधवारी चार खासगी कंपन्यांनी प्रात्यक्षिक सादर केले. बहुतांश कंपन्यांनी प्रकल्प उभारणीचा खर्च महापालिकेच्या माथी मारला. तसेच कचरा विल्हेवाटीपोटी घरटी शुल्काची मागणीही केली. एकूणच घनकचरा प्रकल्पात गुंतवणूक महापालिकेची आणि फायदा मात्र कंपनीचा, असा प्रकार झाला. यावर महापालिकेच्या पदाधिकाºयांनी, कचरा देतो; पण पैसे मागू नका, असा पवित्रा घेतला. काही कंपन्यांच्या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णयही बैठकीत झाला.
महापालिकेकडून घनकचरा प्रकल्प उभारणीसाठी गती देण्यात आली आहे. बुधवारी सुकाणू समितीसमोर चार कंपन्यांनी प्रोजेक्टरवर आपापले प्रकल्प सादर केले. यावेळी सुकाणू समितीचे अध्यक्ष महापौर हारुण शिकलगार, उपमहापौर विजय घाडगे, उपायुक्त सुनील पवार, स्थायी सभापती संगीता हारगे, विरोधी पक्षनेते शेडजी मोहिते, नगरसेवक शेखर माने, प्रशांत मजलेकर, युवराज बावडेकर, रोहिणी पाटील, मृणाल पाटील, वालचंद महाविद्यालयाचे प्राध्यापक तथा समितीचे सदस्य पी. जी. सोनावणे, आदी उपस्थित होते.
यासंदर्भात महापौर शिकलगार व माने म्हणाले की, यावेळी चार कंपन्यांनी प्रात्यक्षिक सादर केले. यामध्ये चारही कंपन्यांनी वर्गीकरणाऐवजी एकत्रित कचºयावर प्रक्रियेची माहिती दिली आहे. यामध्ये इकॉस इन्व्हायरमेंट प्रा. लि. नाशिक या कंपनीकडे संपूर्णत: भारतीय बनावटीचे तंत्रज्ञान आहे. सुमारे ५०० टन प्रतिदिन कचरा प्रकियेसाठी १५ कोटींचा प्रकल्प स्वखर्चाने उभारण्याची तयारी दर्शविली. न १ वरून)
ते २० वर्षे प्रकल्प चालविणार असून, त्यासाठी त्यांना जागा द्यावयाची आहे. पण त्यांना प्रतिडबा मासिक ६४० रुपये प्रक्रिया शुल्क द्यावे लागेल. यातून ते बायोगॅस, बायोमिथेन, वीज, खत निर्मिती करणाार आहेत. त्यांचे नाशिक आणि कोल्हापूर येथे प्रकल्प सुरू आहेत. आर. एच. जाधव या पुण्याच्या कंपनीचा प्रकल्प खर्च आठ कोटी रुपये आहे. तेही त्याचपद्धतीने घटक निर्मिती करणार आहेत. त्यांनी प्रतिडबा मासिक ३५० रुपये शुल्क मागितले आहे. त्यांचा अहमदनगर येथे प्रकल्प सुरू आहे. त्यांनी मात्र, महापालिकेने पैसे गुंतवावेत, अशी मागणी केली आहे.
रि रेव्हिन्यू एनर्जी या कोल्हापूरच्या कंपनीचे सर्व प्रकल्प जर्मनी, फ्रान्ससह अन्य देशांत आहेत. त्यांचा सुमारे ७० कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प आहे. त्यांनी प्रक्रियेसाठी प्रतिडबा ९०० रुपये मागितले आहेत. अर्थात तयार होणारे घटकपदार्थ महापालिकेने विकून पैसे मिळवावेत, अशी त्यांची सूचना आहे. भूमी ग्रीन प्रोजेक्ट लि. पुणे यांनी १८ ते २० कोटी रुपयांचा प्रकल्प सादर केला. त्यांनी प्रतिडबा ४०० रुपये मागितले आहेत. त्यांचे पुणे येथे काही ठिकाणी प्रकल्प सुरू आहेत. या चारही प्रकल्पांबाबत प्रशासनाने यशाची खात्री दिलेली नाही. एक कंपनी वगळता अन्य कंपन्यांनी प्रक्रियेतून महापालिकेला पैचाही मोबदला मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे यासंदर्भात पाहणी करुनच निर्णय घेऊ, असे सुचविले. शिवाय महापालिकेला काही मोबदला देऊ नका, पण तुम्ही पैसे मागू नका, असेही सुचविले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी माजी महापौर कांचन कांबळे, नगरसेवक अनिल कुलकर्णी, बाळासाहेब गोंधळे, अश्विनी कांबळे, निर्मला जगदाळे, प्रदीप पाटील, संजय पाटील, गजानन मगदूम, आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे, डॉ. संजय कवठेकर आदी उपस्थित होते.
पूर्वीचा आराखडा अपूर्ण : माने
शेखर माने म्हणाले, हरित न्यायालयाच्या आदेशाने तज्ज्ञांच्या समितीने प्रशासनाने ४२ कोटी रुपये खर्चाचा घनकचरा प्रकल्प आराखडा तयार केला होता. त्यासाठी ५४ लाख आराखडा तयार करण्यासाठी मोजले होते. लोकसहभाग, नगरसेवक, पदाधिकाºयांचा सहभाग न घेता गुपचूप केलेला हा प्रकल्प आराखडा अपूर्ण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्याला महासभेत मंजुरी न देता तो प्रलंबित ठेवला होता. मंजुरी दिली असती, तर यंत्रसामग्री खरेदीवर पैशाची उधळपट्टी होऊन या प्रकल्पाची ड्रेनेज योजनाच झाली असती. आता तो रद्द करून नव्याने आराखडा करावा लागेल.