अधीक्षकांसह तिघांविरुद्ध फिर्याद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 24, 2016 10:47 PM2016-04-24T22:47:58+5:302016-04-24T23:52:36+5:30

सांगलीतील प्रकरण : बिअरबार परवानाप्रकरणी सुधार समितीची पोलिसांत धाव

Proceedings against superintendents including three Superintendents | अधीक्षकांसह तिघांविरुद्ध फिर्याद

अधीक्षकांसह तिघांविरुद्ध फिर्याद

googlenewsNext

सांगली : शंभरफुटी रस्त्यावरील गुलाब कॉलनीतील बिअरबार परमिट रूमला देण्यात आलेली बेकायदेशीर परवानगी राज्य उत्पादन शुल्कच्या अधीक्षकांसह तीन अधिकाऱ्यांच्या चांगलीच अंगलट आली आहे. सांगली जिल्हा सुधार समितीने नोटीस देऊनही बिअर बारला दिलेली परवानगी रद्द न केल्याने, समितीच्यावतीने या तीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध शनिवारी रात्री विश्रामबाग पोलिसांत फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे.
फिर्याद दिलेल्यांमध्ये अधीक्षक प्रकाश गोसावी, निरीक्षक सुरेश चौगुले व दुय्यम निरीक्षक रामचंद्र पुजारी यांंचा समावेश आहे. कर्तव्यात कसूर, शासकीय दफ्तरी चुकीच्या नोंदी करणे, शासनाची फसवणूक करणे, कागदपत्रात अफरातफर करणे या कलमांन्वये त्यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करुन गुलाब कॉलनीतील महानंदा कोळेकर यांना बिअरबार परमिट रुमला परवाना मिळवून देण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करुन शासनाची फसवणूक केली आहे. गुलाब कॉलनीत गणेश मंदिर व मूकबधिर मुलांची शाळा असल्याने नागरिकांनी व सुधार समितीने बिअरबारला विरोध केला होता. पण या अधिकाऱ्यांनी तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल पाठवून परवाना मिळवून दिला आहे, असे फिर्यादीत म्हटले आहे.
समितीचे अ‍ॅड. अमित शिंदे यांनी गुलाब कॉलनीतील रवींद्र काळोखे, सुरेश पाटील, विवेक माने या अशिलांमार्फत गेल्या आठवड्यात अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली होती. कोळेकर यांना कशाप्रकारे हॉटेलची परवानगी दिली, याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी, तसेच हॉटेलचा परवाना नोटीस पोहोचल्यापासून सात दिवसात रद्द करावा, अन्यथा तुमच्यावर कारवाई केली जाईल, असा नोटिसीद्वारे इशारा दिला होता. (प्रतिनिधी)

मी सध्या रजेवर आहे. नेमके प्रकरण काय झाले आहे, याची माहिती नाही. तरीही याची चौकशी सुरू आहे. रजेवरून आल्यानंतर माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल.
- प्रकाश गोसावी, अध्ीाक्षक
राज्य उत्पादन शुल्क, सांगली

गुन्हा दाखल करा : ... अन्यथा न्यायालयात
अ‍ॅड. अमित शिंदे व आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण म्हणाले, पोलिसांनी फिर्याद दाखल करण्यासाठी प्रत दिली आहे. पण त्यांनी गुन्हा दाखल केलेला नाही. उत्पादन शुल्कचे तीनही अधिकारी शासकीय नोकरदार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची प्रथम चौकशी केली जाईल. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले. पण जरी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही, तर आम्ही या तीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात गुन्हा दाखल करणार आहोत.

Web Title: Proceedings against superintendents including three Superintendents

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.