कोरोनाने मृत ५७४ कर्जदारांची मालमत्ता पडली बँकांकडे गहाण, सांगलीत साडेएकवीस कोटींची थकबाकी 

घरातील कर्ताच काळाने हिरावल्याने या कुटुंबांसमोर विस्कटलेली घडी सावरण्याचा, उदरनिर्वाहाचा प्रश्न

सांगली : कोरोना संसर्गामुळे कर्ता हरविल्यामुळे कुटुंबाची घडी विस्कटली आहे. जिल्ह्यात अशा ५७४ मृतांच्या नावे २१ कोटी ६९ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यांचे घर, प्लॉट, शेती बँकांकडे गहाण आहे. या खातेदारांच्या कर्जमाफीविषयी शासनस्तरावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सहकार आयुक्तांनी उपनिबंधकांकडे माहिती मागितली होती. त्या अनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून माहिती गोळा केली जात आहे.

जिल्ह्यात ५५१७ नागरिकांचा कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झाला. दोन वर्षांमध्ये कोरोना संसर्गामुळे अनेक समस्या उद्भवल्या. अनेक बालके अनाथ झाली, तर अनेक कुटुंबांचा कर्ता हरविला. त्यामुळे कुटुंबांना याची झळ पोहोचली. या मालमत्ता घर, प्लॉट, शेती आदी बँकांकडे गहाण आहे. घरातील कर्ताच काळाने हिरावल्याने या कुटुंबांसमोर आता विस्कटलेली घडी सावरण्याचा, उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यातून बँकांची कर्ज कुठून भरायची, असा प्रश्न कुटुंबीयांना सतावत आहे. 

याविषयी शासनाने विहित प्रपत्रात माहिती मागितली होती. यामध्ये तारण मालमत्ता, गहाण असलेली मालमत्ता, थकीत कर्ज अशी माहिती मागविली आहे. सहकार आयुक्तांनी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे कोरोनात मृत झालेल्या कुटुंबीयांच्या कर्जाची माहिती मागविली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील दहा बँकांमधील ५४ कर्जदारांनी आठ कोटी ९५ लाख रुपये कर्ज घेतले होते. कर्जदाराचा कोरोनाने मृत्यू झाल्यानंतर सहा कोटी ८० लाख रुपये कर्ज त्यांच्या नावावर थकीत आहे. 

जिल्ह्यातील ६६ पतसंस्थांमधून १४८ कर्जदारांनी १० कोटी ५९ लाख रुपये कर्ज घेतले होते. यामध्ये सहा कोटी ३५ लाख रुपये कर्ज थकीत आहे. जिल्हा बँकेकडील ३७२ कर्जदारांनी कर्जदारांनी १० कोटी आठ लाख रुपये कर्ज घेतले होते. त्यापैकी आठ कोटी ५४ लाख कर्जाची थकबाकी व्याजामुळे वाढत आहे. यामध्ये बहुतांशी शेतकरी कर्जदार असल्यामुळे त्यांना शासनाकडून कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता आहे.

कोरोना मयत कर्जदारांचे थकीत कर्ज
-दहा बँकांकडून ५४ कर्जदारांचे ८ कोटी ९५ लाख
-६६ पतसंस्थांकडे १४८ कर्जदारांचे ६ कोटी ३५ लाख
-जिल्हा बँक : ३७२ कर्जदारांचे ८ कोटी ५४ लाख

कोरोना संसर्गामुळे मृत थकीत कर्जदाराकडील कर्जाची स्थिती, तारण मालमत्तेची माहिती सहकार आयुक्तांनी मागितली होती. त्या अनुषंगाने माहिती संकलित करण्याचे काम चालू आहे. या कर्जदारांना कशाप्रकारे मदत करायची ते शासनच ठरविणार आहे. -मंगेश सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक.