राज्यातील ३० बॅँकांकडून मागविला नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव, सहकार विभागाचे आदेश

राज्यातील ३० पैकी काही बॅँकांनी अवसायनास मुदतवाढ मिळावी म्हणून यापूर्वीच सहकार विभागाकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत.

- अविनाश कोळी

सांगली : अवसायनाची १० वर्षांची मुदत संपलेल्या वा संपण्याच्या मार्गावर असलेल्या सुमारे ३० सहकारी नागरी बॅँकांकडून नोंदणी रद्दबाबतचे प्रस्ताव सहकार विभागाने मागविले आहेत. दुसरीकडे महाराष्टÑ सहकारी संस्था कायद्यातील १0 वर्षांची अवसायन तरतूद १५ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या विचारासाठी पाठविला आहे. त्यामुळे निर्णय होईपर्यंत यातील काही बॅँका सलाईनवर राहणार आहेत.

एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सहकारी बॅँकांच्या अवसायन मुदतवाढीची प्रक्रिया चुकीची असल्याचे मत मांडून, यापुढे कोणत्याही संस्थांना कलम १५७ अंतर्गत मुदतवाढ देता येणार नाही, असे आदेश मे २०१९ मध्ये दिले होते. त्यामुळे आतापर्यंत ज्या सहकारी बॅँकांच्या अवसायन मुदत संपली आहे वा नजीकच्या काळात संपणार आहे, अशा सहकार विभागाने ३० सहकारी बॅँकांना पत्र पाठविले आहे. सहकार विभागाचे अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक डॉ. आनंद जोगदंड यांनी बॅँकांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव देण्याची सूचना दिली आहे. काही बँकांना पत्रे मिळाली असून, सर्व संबंधित बॅँकांना नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव पाठवावा लागेल.

राज्यातील ३० पैकी काही बॅँकांनी अवसायनास मुदतवाढ मिळावी म्हणून यापूर्वीच सहकार विभागाकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. मात्र ते न्यायालयीन आदेशानुसार फेटाळले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करतानाच, सहकार विभागाने सहकारी संस्था कायद्यातील अवसायनाची १0 वर्षांची मुदत १५ वर्षे करावी, असे सुचविले आहे. मंत्रिमंडळाची संमती मिळाल्यास ३० बॅँकांच्या अवसायन मुदतवाढीचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल. मात्र तोपर्यंत या बॅँकांना सलाइनवर राहतील. बॅँकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वसुलीचे अधिकार असले तरी, अवसायकांची भूमिका यात सर्वात महत्त्वाची असल्याने मुदतवाढीसाठी ठेवीदार संघटना आग्रही आहेत.

नोंदणी रद्द झाली, तर काय होणार?
अवसायन मुदतवाढीस मज्जाव करताना वसुली, जप्ती व अन्य कामांचे अधिकार बॅँकेला राहतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे नोंदणी रद्द झाली तरीही वसुली व कारवाई थांबणार नाही. त्यामुळे ठेवीदारांना धोका नाही. तरीही ठेवीदार संघटना अवसायन मुदतवाढीसाठी आग्रही आहेत.

अशा आहेत तरतुदी
सहकारी संस्था कायदा (१९६०) मधील कलम १०९ (१) नुसार अवसायन मुदत संपल्यानंतर संस्थांची नोंदणी आपोआप रद्द होते, तर कलम १५७ अंतर्गत अवसायन मुदतवाढीस मंजुरी देता येते. अवसायनातील ३० बँकांकडून नोंदणी रद्दचे प्रस्ताव मागविले आहेत. न्यायालयाचे १0 वर्षांनंतर अवसायन मुदतवाढ न देण्याचे आदेश आहेत. आम्ही अवसायन मुदत १५ वर्षे करावी म्हणून दुरुस्तीचा प्रस्ताव शासनास दिला आहे.
- आनंद कटके, उपनिबंधक, सहकारी संस्था (अर्बन बँक) , सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे

अवसायन मुदत संपलेल्या बँका
पीपल्स बँक (कोल्हापूर), लॉर्ड बालाजी (सांगली), जिव्हेश्वर (कोल्हापूर), रवी (कोल्हापूर), मिरज अर्बन (सांगली), एस. के. पाटील (कोल्हापूर), साधना (कोल्हापूर), वसंतदादा शेतकरी(सांगली),यशवंत सहकारी, मिरज (सांगली), कुपवाड बँक (सांगली)
(याशिवाय नजीकच्या काळात अवसायनाची मुदत संपुष्टात येणाºया बँकांची संख्या २० च्या घरात आहे )

वसंतदादा बॅँकेचा समावेश
एकेकाळी नावलौकिक व राज्यभर विस्तार असलेली वसंतदादा शेतकरी बॅँकही या यादीत आहे. या बॅँकेची नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्तावही सहकार विभागाने मागविला आहे. या बॅँकेची अवसायन मुदतवाढ फेब्रुवारी २०२० मध्ये संपणार आहे. सध्या बॅँकेच्या इमारतींचा लिलाव व सेक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्टखाली थकबाकीदारांच्या वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे.