सांगलीत विधानभवनाच्या पोस्टरला दुग्धाभिषेक घालून सरकारचा निषेध

दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीकडून आंदोलन : दुधाला प्रतिलिटर ४० रुपये दराची मागणी

सांगली : दुधाला प्रतिलिटर किमान ४० रुपये दर मिळाला पाहिजे, या प्रमुख मागणीसाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीतर्फे सोमवारी सांगलीतील स्टेशन चौकात विधानभवनच्या पोस्टरला दुग्धाभिषेक घालून शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारचा निषेध केला. सरकारविरोधात जोरदार घोषणाही देण्यात येत होत्या.

सांगलीत किसान सभेचे राज्याध्यक्ष उमेश देशमुख, नागरिक जागृती मंचचे अध्यक्ष सतीश साखळकर, डाॅ. संजय पाटील, नितीन चव्हाण, विजय बचाटे, रियाज जमादार, वर्षा गडचे, उदय पाटील आदींच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.

उमेश देशमुख म्हणाले, दूध दराच्या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभर दि. २८ जूनपासून दूध उत्पादक संघर्ष समितीतर्फे आंदोलन सुरू आहे. दूध उत्पादकांमध्ये तीव्र नाराजी असून राज्यात या नाराजीचा उद्रेक आंदोलनांच्या निमित्ताने पुढे येत आहे. उत्स्फूर्तपणे दूध उत्पादकांनी ठिकठिकाणी रास्ता रोको, उपोषणे, निदर्शने सुरू केली आहेत. सरकारने या सर्व आंदोलनांची दखल घ्यावी व दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, असे आवाहन दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती सरकारला करीत आहे. सरकारने मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.

दूध उत्पादकांना लिटरला १५ रुपये तोटा

प्रतिलिटर १५ रुपयांचा तोटा सहन करून दूध उत्पादक शेतकरी दूध घालत आहे. दूध उत्पादनातील वाढता तोटा सहनशक्तीच्या पलीकडे गेला आहे. राज्य सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन नागपूर अधिवेशनात जाहीर केल्याप्रमाणे दुधाला किमान ४० रुपये दर द्यावा, बंद केलेले दूध अनुदान पुन्हा सुरू करावे, अनुदान बंद काळात दूध घातलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी नागरिक जागृती मंचचे अध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी केली.

आंदोलकांच्या मागण्या

• दीर्घकालीन दूध धोरण तयार करण्याची नितांत आवश्यकता
• दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा
• दुधालाही एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे
• दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करा
• पशुखाद्य व पशू औषधांचे दर नियंत्रित ठेवावेत
• खासगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल, असा लूटमार विरोधी कायदा करा
• दूध भेसळ रोखावी
• अनिष्ट ब्रँडवार रोखण्यासाठी एक राज्यात एक ब्रँड धोरणाचा स्वीकार करा
• वजन काट्यातून दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी तालुकानिहाय तपासणी निरीक्षकांची नियुक्ती करा