घनकचरा प्रकल्प जागा निश्चितीसाठी सर्वोच्च प्राथन्य द्या : जिल्हाधिकारी

सांगली  :  घनकचरा प्रकल्पासाठीच्या जागेची निश्चिती न केलेल्या सांगली जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदा व नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपंचायतींनी जागा निश्चितीचे ...

ठळक मुद्दे घनकचरा प्रकल्प जागा निश्चितीसाठी सर्वोच्च प्राथन्य द्या - जिल्हाधिकारी स्थानिक स्वराज संस्थांनी खबरदारी घ्यावी, जिल्हा पर्यावरण समितीची बैठकीत निर्देश

सांगली :  घनकचरा प्रकल्पासाठीच्या जागेची निश्चिती न केलेल्या सांगली जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदा व नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपंचायतींनी जागा निश्चितीचे प्रस्ताव सर्वोच्च प्राथम्याने सादर करावेत. तसेच, जागा घेण्याबाबतची सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे घेण्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडे व जागा घेण्यासाठी निवासी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा. सर्वच स्थानिक स्वराज संस्थांनी नागरी घनकचरा व्यवस्थापन व विल्हेवाट योग्य रीतीने होईल, याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी येथे दिले.

सांगली जिल्हा पर्यावरण समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा प्रशासन अधिकारी (नगरपरिषद शाखा) शिल्पा दरेकर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी उत्तम माने, ए. आर. पाटील, महानगरपालिका आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे, विटा, पलूस, खानापूरचे मुख्याधिकारी महेश रोकडे, तासगाव, कवठेमहांकाळ नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी गणेश शिंदे, आष्टा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी हेमंत निकम, शिराळ्याचे मुख्याधिकारी अशोक कुंभार, जतचे मुख्याधिकारी अभिजीत हराळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता किशोर पोवार यांच्यासह नगरपरिषद मुख्याधिकारी व प्रतिनिधी, आरोग्य विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जागा निश्चितीबाबतचा आढावा 9 जुलैला घेणार असून, या विषय सर्वोच्च प्राधान्याने करावा, असे निर्देश देऊन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा नाही, अशा नगरपरिषदांनी यासाठी गतीने कार्यवाही करावी. त्यासाठी भूजल सर्वेक्षण, पाटबंधारे, नगररचना, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, वनविभाग अशा संबंधित विभागांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी पाठपुरावा करावा.

सर्वच स्थानिक स्वराज संस्थांनी नागरी घनकचरा व्यवस्थापन व विल्हेवाटी अधिनियम 2016 नुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्राधिकारपत्र घ्यावे. तसेच, प्रत्येक वर्षीच्या 25 टक्के अर्थसंकल्पीय तरतूद करून ती पर्यावरण संवर्धनासाठी परिपूर्ण वापरावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, महानगरपालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करावे. त्यासाठी जलवाहिनीचे काम गतीने करावे. त्याला जास्तीत जास्त घरगुती ड्रेनेजच्या वाहिन्या जोडाव्यात. त्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी.

शेरीनाला व अन्य छोट्या नाल्यांचे पाणी सरळ नदीमध्ये मिसळू नये. त्या पाण्याचे निर्जंतुकीकरण करावे. त्याचे नियमितपणे नमुने तपासावेत. पाण्यावर छोटे बंधारे टाकावेत. या कामांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने लक्ष ठेवावे. अन्यथा पर्यावरण कायद्यातील तरतुदीनुसार कायदेशीर नोटीस द्यावी, असे त्यांनी सूचित केले.

जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, महानगरपालिकेसह सांगली जिल्ह्यातील सर्वच नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच ग्रामपंचायतींनी आपल्या हद्दीतून निर्माण होणारे सांडपाणी एकत्रित करून त्याची योग्य ती प्रक्रिया व विल्हेवाट लावावी. जवळच्या नदी व नाल्यामध्ये सांडपाणी मिसळणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. कोणत्याही प्रकारचे प्रक्रिया केलेले किंवा विनाप्रक्रिया सांडपाणी थेट नदीमध्ये सोडता येणार नाही. त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे त्यांनी सूचित केले. यावेळी जैववैद्यकीय कचरा व प्लास्टीक कचरा विल्हेवाटीबाबतचे योग्य ते निर्देश देण्यात आले.